सार्वजनिक संस्थानको सेयर सर्वसाधारणलाई बिक्री गर्ने व्यवस्था गरिँदै

काठमाडौं । आगामी आर्थिक वर्षको बजेटले सार्वजनिक संस्थानलाई पब्लिक लिमिटेड कम्पनीमा रुपान्तरण गरी सर्वसाधारणलाई सेयर बिक्री घोषणा गर्ने भएको छ ।

बिहीबार सार्वजनिक हुने आगामी आर्थिक वर्ष २०८२/८३ को बजेटमा सरकारले सार्वजनिक संस्थानलाई पब्लिक लिमिटेड कम्पनीमा रुपान्तरण गरी सर्वसाधारणलाई सेयर बिक्री गर्ने र बण्ड जारी गरेर लगानीका लागि पुँजी परिचालन गरिने घोषणा गरेको हो ।

यसअघि सरकारले गठन गरेको उच्च स्तरीय आर्थिक सुधार सुझाव आयोगको आर्थिक सुधार सुझाव आयाेगकाे प्रतिवेदन अनुसार सरकारले आगामी आर्थिक वर्षकाे बजेटमा सार्वजनिक संस्थानलाई पब्लिक लिमिटेड कम्पनीमा रुपान्तरण गरी सर्वसाधारणलाई सेयर बिक्री घोषणा गर्ने तयारी गरेकाे हाे । नेपाल सरकार मन्त्रीपिरषद्ले स्वीकृत गरीसकेकाे उत्त प्रतिवेदन कार्यान्वयन कार्ययोजनामा समेत सार्वजनिक संस्थानलाई पब्लिक लिमिटेड कम्पनीमा रुपान्तरण गरी सर्वसाधारणलाई सेयर बिक्री गर्ने उल्लेख छ । उक्त कार्ययोजनामा यो काम एक वर्षभित्र गरिसक्ने भनिएको छ ।

कार्ययोजनामा ‘सार्वजनिक संस्थाको सेयर सेयर बिक्रीपछि सेयर संरचनामा परिवर्तन र लगानीकालागि पुँजी परिचालन हुने’ बताइएको छ । जसलाई सरकारले बजेटमा समेट्न लागेको हो ।

उच्च स्तरीय आर्थिक सुधार सुझाव आयोगको प्रतिवेदनले नै सार्वजनिक संस्थानलाई पब्लिकमा लागि सर्वसाधारणलाई सेयर बिक्री गर्न सुझाव दिएको थियो । पूर्व अर्थसचिव रामेश्वर खनाल अध्यक्ष रहेको आयोगको प्रतिवेदनमा भनिएको छ, ‘सार्वजनिक संस्थानहरूलाई पब्लिक लिमिटेड कम्पनीमा रूपान्तरण गरी सर्वसाधारणलाई सेयर बिक्री गर्ने र बण्ड जारी गरेर लगानीको लागि पुँजी परिचालन गर्न सक्ने व्यवस्था गर्न सकिनेछ ।’

प्रतिवेदनले सार्वजनिक संस्थानहरूमा कर्माचारीको तलब वा अन्य खर्च भुक्तानी गर्नका लागि ऋण दिन बन्द गर्नुपर्ने पनि जनाएको थियो । आयोगले दुग्ध विकास संस्थानलाई सात प्रदेशमा रहने गरी प्रदेश सरकारको सार्वजनिक संस्थानको रुपमा परिणत गर्ने, घाटामा रहने गरेका सार्वजनिक संस्थानहरू वर्तमान समयमा आवश्यक नभए खारेज गर्ने भनेको छ ।
राजनैतिक हस्तक्षेप नगरी व्यवसायिक ढंगले सार्वजनिक संस्थानहरू सञ्चालन गर्न विद्यमान कम्पनी ऐनमा सरकारको एकल स्वामित्वमा पब्लिक लिमिटेड कम्पनीको रूपमा होल्डिंग कम्पनी रहन सक्ने व्यवस्था गरी पूर्ण सरकारी स्वामित्वको होल्डिंग कम्पनी अन्तर्गत सबै संस्थानलाई ल्याउने र मन्त्रालयहरू अन्तर्गत संस्थानलाई राख्न प्रतिवेदनमा सुझाव दिएको छ ।

‘सार्वजनिक संस्थानहरू सबैको लेखा परीक्षण समयमा सम्पन्न गरी सार्वजनिक गर्नु पर्नेछ । हेटौंडा सिमेन्ट उद्योग र उदयपुर सिमेन्ट उद्योगको डिडिए गरेर गाभ्ने अनि सरकारको केही हिस्सामात्र राखेर निजी क्षेत्रलाई सेयर बिक्री गर्नुपर्छ ,’ प्रतिवेदनमा भनिएको छ, ‘नेपाल वायुसेवा निगमको पुनर्संरचना गरी बाह्य रणनीतिक साझेदार भित्र्याएर व्यवसायिक ढंगले व्यवस्थापन गर्नुपर्छ ।’

सुझावमा यस्ता संस्थाहरूलाई व्यवसायिक बनाउन केही समयको लागि विदेशी व्यवस्थापनलाई दिनु पनि उपयुक्त हुने देखिने जनाइएको छ । निश्चित प्रतिफल र कार्य सम्पादन सूचकहरू दिएर सार्वजनिक संस्थानहरूमा क्षमतावान व्यक्तिहरू नियुक्ति गर्ने र व्यवसायिक ढंगले संचालन गर्न सक्ने गरी स्वायतता प्रदान गर्न सकिने आयोगले जनाएको छ ।

सार्वजनिक खर्च पुनरावोलकन आयोग २०७५ ले सार्वजनिक संस्थानको सुधारको लागि दिएका केही सुझावहरू (संस्थानहरू गाभ्ने) कार्यान्वयन भएको सन्दर्भमा सान्दर्भिकता र उपयुक्तता हेरी आधारमा अन्य सुझावहरू कार्यान्वयनमा लैजानुपनर्पे सुझाव आयोगले दिएको छ ।

आर्थिक वर्ष २०८०/८१ को बजेटमा भने सरकारले विभिन्न २० सार्वजनिक संस्थान खारेजी गर्ने तथा गाभ्ने घोषणा गरेको थियो । सरकारले उक्त वर्षको बजेटमा कपास विकास समिति, राष्ट्रिय दुग्ध विकास बोर्ड, केन्द्रीय धनादेश कार्यालय, अतिरिक्त हुलाक कार्याल, महिला तथा बालबालिका विभाग, विभिन्न मेडिकल कलेज पूर्वाधार विकास समिति, जिल्ला निर्वाचन कार्यालय, तथ्यांक कार्यालय, रेल्वे बोर्ड, भूमिगत जलस्रोत विकास समिति, नेपाल इन्टरमोडल यातायात विकास समिति, राष्ट्रिय सूचना प्रविधि केन्द्र खारेज गर्ने घोषणा गरेको थियो ।

यस्तै, सरकारी स्वामित्वको नेपाल टेलिभिजन र रेडियो नेपाललाई मर्ज गर्ने पनि जनाएको थियो । जसअनुसार केही कार्यान्वयनमा गएपनि केही भने अझै कार्यान्वयनमा जान सकेका छैनन् । अब आगामी आर्थिक वर्षको बजेटले भने सार्वजनिक संस्थाहरुको सेयर सर्वसाधारणलाई बिक्री गर्ने घोषणा गर्न लागेको हो ।