बैंकमा स्वतन्त्र सञ्चालकको बहुमत हुनुपर्छ, बैंकर व्यवसायी छुट्याउने छलफल फजुल हो: विनोद चौधरी

काठमाडौं । नेपालका एक मात्रै डलर अर्बपतिसमेत रहेका प्रतिनिधिसभा सदस्य विनोद चौधरीले वाफिया संशोधन विधेयक अहिलेको परिस्थितिअनुसार राष्ट्र बैंकले पुनः ड्राफ्ट गरेर मात्रै छलफल गर्नुपर्ने बताएका छन् ।

सोमबार प्रतिनिधि सभा अन्तर्गतको अर्थसमितिमा वाफिया विधेयकमाथिको छलफलमा २ वर्षअघि उक्त विधेयक ड्राफ्ट हुँदाको भन्दा अर्थतन्त्रको फन्डामेन्टलमा धेरै परिवर्तन भएको भन्दै उनले बाफियालाई पुन राष्ट्र बैंकमा पठाउनुपर्ने बताए ।

वाफिया विधेयकको छलफल नै बैंकर व्यवसायी हुनुहुन्छ कि हुँदेन भन्नेमा मात्रै केन्द्रित भएको र गलत दिशामा छलफल अघि बढेको चौधरीको भनाइ छ ।

३ हजार युवा दैनिक बाहिर गइरहेको अवस्थामा उनीहरुलाई रोक्न केही सोच र योजनामा छलफल हुनु पर्ने उनले बताए । बाहिरिने युवाहरुको हातमा पुँजी जाने बाटो के हो भनेर सोच्नुपर्नेमा बैंकर व्यवसायी हुने की नहुने भनेर गलत दिशामा छलफल अघि बढेको उनले बताए ।

‘बैंकको काम भनेको अर्थतन्त्र चलायमान बनाउने ‘इन्जिन अफ ग्रोथ’ हो । अहिले साना, मझौला, एसएमई व्यवसायीको हातमा तरलता गएको छैन । सबैभन्दा बढी निष्क्रिय कर्जा त्यसैको छ । अहिलेको चिन्ताको विषय यो हो,’ चौधरीले भने, ‘ अहिले एकातिर क्यापिटल फ्लो नहुने र जति भएको छ जाम भएर बसेको छ ।’

उनले १० वर्षको अवधिमा नयाँ उद्यमी जन्माउन भनेर सरकारले विभिन्न योजना ल्याए पनि त्यो सफल हुन नसेकेको बताए । विउ पुँजी, स्टार्टअप वा भेञ्चर क्यापिटल भनेर सरकारले कार्यक्रम ल्याए नि त्यो कुनै सफल हुन नसकेको उनले बताए ।

‘राष्ट्र बैंकले हरेक शाखाले १० वटा नयाँ उद्यमी जन्माउनुपर्यो भनेर नीति ल्यायो । त्यो नीति सहि दिशामा थियो,’ उनले भने, ‘ नयाँ उद्यमी जन्माउन बैंकहरुको दायित्व पनि हो । तर, अधिकांश बैंकले भएका ऋण खातालाई नै त्यसमा रुपान्तरण गरे । वा जरिवाना तिर्न लागे ।’

बैंकमा राम्रो स्वामित्व भएकाहरु बोर्डमा नबसी टप प्रोफेसनल बोर्डमा राखेर चलाउँदा ति बैंक अब्बल रुपमा चलेको उनले बताए । निजी क्षेत्रको पुँजी नभएको बैंक सबैभन्दा भ्रष्ट र सबैभन्दम धेरै निष्क्रिय भएको उनले बताए । ‘व्यापारीको लगानी कुनै बैंकमा हुँदैमा राम्रो हुने र बिग्रने भएको भए , व्यापारी, उद्योगी वा लगानीकर्ताको सेयर भएका बैंक एक ठाउँमा उभिनु पर्ने र नभएका बैंक अर्को ठाउँमा उभिनुपर्ने थियो । तर, यहाँ अपोजिट छ,’ उनले भने ।

वाफिया विधेयमा छलफल गर्नुअघि कानुन बनाउनेले अहिले बैंकले ऋण दिने प्रक्रिया के छ त्यो पनि हेर्नुपर्ने उनले बताए । ‘बैंकबाट त्यति सजिलै ऋण पाइन्छ ? बैंकको बोर्डमा कोही मान्छे बस्दैमा आफैंले आफैंलाई पैसा दिन सक्छ ? सेयरधनी हुँदैमा अर्को बैंकबाट पैसा देउ भन्दैमा दिन्छ?’ उनले प्रश्न गर्दै भने, ‘एउटा बैंकमा डिफल्ट भएमा सबै बैंकिङ सिस्टममा कर्जा सूचना केन्द्रले कालोसूची गर्छ । विचलन रोक्नको लागि हाम्रो रेगुलेसन विश्वमा नै उदाहारण बनाउन सकिन्छ । बैंकर ट्वाइलेट जान पनि राष्ट्र बैंकलाई सोध्नुपर्छ ।’

के कुरामा नियमन गर्ने, के कुरामा नियमन नगर्ने वा के कुरामा बैंकहरुलाई स्वतन्त्रता दिने ? भन्नेमा नियामकीय रुपमा स्पस्ट हुनुपर्ने उनले बताए । अहिले लगानी नभए र निजी क्षेत्रको मनोबल कमजोर भएको अवस्थामा वाफिया ऐनको मस्यौदा बन्नुपर्ने र त्यसमा छलफल हुनुपर्ने उनले बताए ।

‘हाइड्रोपावर र होटल पर्यटनमा १० वर्षअघि लगानी सुरु गर्दाको कस्ट अफ प्रोजेक्ट र आज अवस्था के छ ? त्यो बेलामा ऋण दिँदा गरेको प्रोजेक्सन आज कुन अवस्था छ,’ उनले भने, ‘परियोजनाको लागत हरेक दिन परिवर्तन भइरहेको छ । अहिले पनि नेपाल आफ्नो खुट्टामा उभिने हो भने यहि २ क्षेत्र हो । यो क्षेत्रलाई खुकुलो कसरी बनाउने ? त्यसमा छलफल गर्नुपर्छ।’

नेपालमा दीर्घकालीन परियोजनामा ऋण दिने कुनै औजार संस्था नै नभएको उनले बताए । पूर्वाधार बैंक भने पनि त्यसमा र वाणिज्य बैंकमा कुनै फरक नभएको चौधरीको तर्क छ । ‘पूर्वाधार बैंक भनेको दीर्घकालीन फण्डिङ गर्ने बैंक हो । तर, त्यस अनुसार काम हुन सकेको छैन,’ चौधरीले भने ।

चौधरीले बैंकको सञ्चालक समितिमा स्वतन्त्र व्यक्तिहरुको बहुमत हुनुपर्ने बताए । स्वतन्त्र सञ्चालक भनेर देखाउनको लागि मात्रै नभई योग्य पनि हुनुपर्नेमा उनको जोड थियो । ‘स्वतन्त्र सञ्चालक बैंक बुझेको र इन्ट्रिग्रिटी भएको पनि हुनुपर्छ । यस्ता व्यक्ति बजारमा प्रशस्त छन्,’ उनले भने, ‘बैंक चलाउनेहरुको नियत सही छ भने बोर्डमा त्यस्ता सञ्चालक ल्याएर राख्दा हुन्छ । किन आफैं सञ्चालक हुनुपर्छ ?’

बैंकर र व्यवसायी को भनेर हुने छलफल फजुलको भएको चौधरीको तर्क छ । उनले लगानीकर्ताको नाममा छद्मभेसी लगानीकर्ता छन् की ? भन्दै प्रश्न गरे । ‘कतिपय नेपालका व्यापार कस्तो छद्मभेसी लगानीकर्ताले चलाएका छन् सबैलाई थाहा छ । त्यसलाई कुन वाफियाले छेक्ने ?’ उनले भने ।

अहिलेको मुख्य चुनौती जनताको पैसा कसरी संरक्षण गर्ने भन्ने रहेको उनले बताए । ‘प्रमोटरको पैसा १० प्रतिशतभन्दा कम हो । ९० प्रतिशत सर्वसाधारणको पैसाको संरक्षण कसरी गर्ने ?’ उनले प्रश्न गरे ।

अहिले सुपरिवेक्षण नभएको वा केन्द्रीय बैंक कमजोर अवस्थामा नरहेको उनले बताए । ‘हाम्रोमा सुपरिवेक्षण नभएको वा केन्द्रीय बैंक कमजोर पनि छैन । डिफल्टरलाई नियन्त्रण र जरिवाना गर्ने सिस्टम नभएको पनि होइन, भएभरका उद्यमी र ऋणीहरु फटाहा नै हुन् भन्ने प्रश्न उठेको छ,’ उनले भने, ‘आज किन निष्क्रिय कर्जा ८/९ प्रतिशत पुग्ने लक्षण आएको छ । त्यो मुलुकको छायाँ हो । देशको अर्थतन्त्र कसरी चलिरहेको छ ? व्यापार व्यवसाय के भइरहेको छ भन्ने संकेत हो ।’

अहिले एमएसएमई सबैभन्दा चुनौतीपूर्ण रहेको उनले बताए । हाम्रो जस्तो मुलुक एमएसएमईको खुट्टामा उभिन सक्नुपर्ने भए पनि एमएसएमई नै तलमाथि पर्न लागेको उनले बताए । सहकारी समस्या आएको र त्यसले ठूलो पुँजीमा समस्या आएकोमा अब एमएसएमईमा पनि त्यस्तै अवस्था देखिँदै गएको उनले बताए ।

‘अहिलेको छलफलको न्यारेटिभ नै परिवर्तन गर्नुपर्ने अवस्था छ । भूराजनीति नै परिवर्तन भइसक्यो । २ वर्षअघि ड्राफ्‌ट भएको यो ऐनको र अहिलेको परिस्थिति नै धेरै परिवर्तन भएको छ,’ उनले भने, ‘वाफिया विधेककको ड्राफ्‌ट पुन: राष्ट्र बैंकमा पठाउनुपर्छ । अहिलेको नेपालको लगानी हुन नसकेको, निष्क्रिय कर्जा बढेको अवस्थाअनुसार यसलाई परिमार्जन गर्नुपर्छ ।’

उनले नेपालमा निर्देशित कर्जा सबैभन्दा धेरै हुँदा पनि किन उत्पादन र रोजगारी बढ्न सकेको छैन भनेर छलफल हुनुपर्ने बताए । अब निर्देशित कर्जा सूचना प्रविधिमा गर्नुपर्छ ।

बैंकर व्यवसायी छुट्याउँदा अधिकांश उद्योग बन्द हुन्छन्: निजी क्षेत्र, विज्ञ भन्छन्- ठूलो असर गर्दैन