बैंकर व्यवसायी छुट्याउँदा अधिकांश उद्योग बन्द हुन्छन्: निजी क्षेत्र, विज्ञ भन्छन्- ठूलो असर गर्दैन

काठमाडौं । व्यवसायीले बैंक तथा वित्तीय संस्था सम्बन्धी ऐन (वाफिया) संशोधन विधेयकमार्फत बैंकर र व्यवसायी छुट्याउने प्रस्तावमा आपत्ति जनाएका छन् ।

नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघका अध्यक्ष चन्द्रप्रसाद ढकाललले उक्त व्यवस्था सहित ऐन कार्यान्वयनमा आएमा अहिले रहेका आधाभन्दा बढी उद्योग बन्द हुने बताए ।

अर्थ समितिमा सोमबार वाफिया संशोधन विधेयकमाथिको छलफलमा ग्लोबल आईएमई बैंकका अध्यक्ष समेत रहेको ढकालले बैंक तथा वित्तीय संस्थामा १ प्रतिशतभन्दा बढी सेयर स्वामित्व रहेको करिब ३०० जना सेयरधनी रहेको उनले बताए । अहिले निजी क्षेत्रमाथि बैंक पनि आफैले चलाएको र ऋण पनि आफ्नै बैंकबाट आफै चलाउँछन् भन्ने गतल धारण बनाइएको उनले बताए ।

३०० जना सेयरधनीले सेयर बेच्न वा बैंकबाट लिएको ऋण चुक्ता गर्ने दुबै काम अहिलेको अवस्थामा मुस्किल रहेको उनले बताए । ‘यो कसरी ड्राफ्‌ट भएर आयो थाहा छैन । यो भयो भने डिजास्टर हुन्छ । यसको असर के पर्छ भन्ने विचार नै नगरी आएको देखिन्छ’ अध्यक्ष ढकालले भने । बैंकका उल्लेख्य स्वामित्व भएका आफू, परिवार र सम्वद्ध कम्पनीले ऋण लिन नपाउने अवस्था भयो भने अधिकांश उद्योग व्यवसाय बन्द हुने अवस्था आउने उनको दाबी छ । थप रोजगारी सिर्जना गर्ने कार्यमा ब्रेक लाग्ने उनले बताए ।

नेपाल चेम्बर अफ कमर्सका वरिष्ठ उपाध्यक्ष दिपक मल्होत्राले बैंकर र व्यवसायी छुट्याउने प्रस्तावले ठूलो समस्या सिर्जना गर्ने बताए । बैंकमा १ प्रतिशत सेयर भएको व्यक्तिले कुनै पनि व्यवसायमा ऋण लिन नपाउने अवस्था आउने उनले बताए । ‘सोच्दै नसोची जसरी चालु पुँजी कर्जा मार्गदर्शन आयो यो व्यवस्थाले पनि झनै ठूलो समस्या ल्याउँछ,’ उनले भने ।

नेपाल उद्योग परिसंघका बैंकिङ समिति सभापति अनलराज भट्टराईले सम्वद्ध व्यक्तिको परिभाषा झनै जटिल बनाइएको बताए । ‘कानुन व्यापार व्यवसायमा सहजीकरण गरेर आर्थिक वृद्धिमा सहयोग गर्नुपर्नेमा यहाँ झनै असहज बनाउने प्रस्ताव गरिएको छ,’ उनले भने ।

बैंकमा १ प्रतिशतभन्दा बढी सेयर छ वा कुनै कम्पनीमा सेयर लगानी छ र त्यो कम्पनी बैंकमा सञ्चालन नियुक्त गर्न सक्छ भने त्यो कम्पनीमा लगानी गर्नेलाई पनि व्यवसाय गर्न ऋण लिन रोक्ने प्रस्ताव आएको भन्दै यो धेरै नै संकुचित भएको उनले बताए । ‘कानुन बनाउँदा संकुचन गरेर के ल्याउन खोजेको हो ? यो कानुनी ड्राफ्ट गर्दा यी विषय परिकल्पना गरियो कि गरिएन?’ उनले प्रश्न गरे ।

उनले सम्वद्ध व्यक्ति हटाएर प्राकृतिक व्यक्तिमा निश्चित प्रतिशतभन्दा बढी सेयर भएको व्यक्तिले बैंकबाट ऋण लिन नपाउने व्यवस्था गर्न उपयुक्त हुने बताए । प्राकृतिक व्यक्तिले ५ प्रतिशतभन्दा बढी सेयर छ भने मात्रै उक्त व्यवस्था गर्न उपयुक्त हुने उनको भनाइ छ । सम्वद्ध व्यक्तिको परिभाषामा पनि परिमार्जन गर्नुपर्ने उनको भनाइ छ ।

के भन्छन् विज्ञ ?

पूर्वबैंकर समेत रहेका बैंकिङविज्ञ भुवन दाहालले बैंकर र व्यवसायी छुट्याउँदा अर्थतन्त्र नै चौपट नहुने तर पर्याप्त समय दिनइनुपर्ने बताए । उनले स्वतन्त्र सञ्चालकले बैंक व्यवस्थापन गर्ने अवस्थामा बैंक र व्यवसायी छुट्याउने जस्ता स्वार्थको द्वन्द्व समेट्ने बताए । भारतमा स्वतन्त्र सञ्चालकले बैंक अध्यक्ष हुनुपर्ने व्यवस्था गरेको र सञ्चालक समितिमा प्रतिनिधित्व गर्ने ५० प्रतिशत सञ्चालक स्वतन्त्र हुनपर्ने व्यवस्था गरेको उनले बताए । वासेल कमिटीले पनि सोही प्रस्ताव गरेको उनको भनाइ छ ।

‘बैंकका ठूला लगानीकर्ता हुने की ठूला ऋणी हुने भनेर छुट्याउन पर्याप्त समय दिनुपर्छ,’ उनले भने, ‘वासलेको सिद्धान्तअनुसार जाने हो भने ठूला लगानीकर्ता हुने की ऋणी हुने भनेर पर्याप्त समय दिनुपर्छ । निजी क्षेत्रलाई त्रसित बनाउनेगरी संशोधन प्रस्ताव आएका छ । छुट्याउँदा अर्थतन्त्रमा धेरै असर गर्छ भन्ने लाग्दैन । तर, समय दिनुपर्छ ।’

भारतमा पनि ठूला लगानीकर्ताले ऋण नै लिन नपाउने भन्ने व्यवस्था नभएको तर, बैंकका लगानीकर्ताले ऋण लिने धेरै नियामकीय व्यवस्थामा कडाइ रहेको उनले बताए ।

चार्टर्ड एकाउन्टेन्ट समेत रहेका बैंकिङविज्ञ सन्देश पौडेल वाफिया संशोधन विधेयकले ठूला लगानीकर्तालाई संकुचित गर्ने माइन्डसेटले काम गरेको तर, सानालाई कसरी प्रमोट गर्ने भन्ने सोच नदेखिएको बताउँछन् ।

ऐन बनाउँदा नै निजी क्षेत्रलाई च्यापौ भन्ने सोचिएको उनले बताए । निजी क्षेत्रलाई बढाउँ र उद्यम व्यवसाय विस्तार गरौं भन्ने सोच नदेखिएको उनले बताए । उल्लेख्य स्वामित्व र ऋण लिन नपाउने व्यवस्थामा खासै परिवर्तन गर्न आवश्यक छ भन्ने नलागेको उनले बताए ।