काठमाडौं । स्मार्ट लाइसेन्स वितरणमा सरकार असफल भएको छ । हाल २५ लाखको मागमा ८ लाख मात्रै मौज्दात रहेकोले पनि सरकारले सवारीचालक अनुमतिपत्र समयमा नै उपलब्ध गराउन नसकेको देखिएको छ ।
सवारी तथा यातायात व्यवस्था ऐन, २०४९ को परिच्छेद-४ मा रहेको सवारीचालक अनुमतिपत्रसम्बन्धी व्यवस्थाबमोजिम सवारी तथा यातायात व्यवस्था विभागले मद्रास सेक्युरीटीसँग २०८० भदौं १८ भित्र १२ लाख स्मार्ट कार्ड आपूर्ति गर्ने गरी २०७९ चैत १० मा अमेरिकी डलर १४ लाख ९८ हजारको सम्झौता गरेको थियो ।
यो सम्झौतामा २०८१ असार ३१ सम्म म्याद थप गरेको देखिन्छ। उक्त अवधिसम्म १२ लाख कार्ड आपूर्ति भएकोमा अत्यावश्यक र विदेश जाने प्रयोगकर्ताहरूलाई ४ लाख स्मार्ट कार्ड वितरण भई ८ लाख मौज्दात रहेको देखिन्छ ।
यस वर्षसम्म २५ लाख ७१ हजार स्मार्ट कार्ड माग भएकोमा ८ लाख कार्ड मात्र मौज्दातमा रहेकाले १७ लाख ७१ हजार कार्ड माग भएकोमा नपुग हुने अवस्था छ । मागअनुसार कार्डको आपूर्ति नहुँदा सेवा प्रवाहमा समेत असर परेको देखिन्छ ।
प्रतिक्रिया