गभर्नर सिफारिस समिति: महाप्रसादको योग्यतामा प्रश्न उठाएको रिट शर्माको इजलासमा

काठमाडौं । सरकारले गठन गरेको गभर्नर सिफारिस समितिका सदस्य निवर्तमान गभर्नर महाप्रसाद अधिकारीको योग्यतामा प्रश्न उठाउँदै सर्वोच्च अदालतमा दायर रिटमा आज सुनुवाइ हुँदै छ ।

सर्वोच्चका न्यायाधीश विनोद शर्माको एकल इजलासमा आइतबार मुद्दाको पेसी चढेको छ । मुद्दा इजलासको तेस्रो नम्बरमा रहेको छ ।

अधिवक्ता नवीन धितालले सरकारले गठन गरेको ३ सदस्यीय सिफारिस समितिमा अधिकारी बस्नै नमिल्ने र उनी समेत संलगन समितिले गरेको सिफारिस गैरकानुनी हुने जिकिर गर्दै पेस गरेको रिट वैशाख २८ गते आइतबार सर्वोच्चमा दर्ता भएको थियो ।

बहाल रहेकै बेला गठन भएको समितिमा पूर्वगभर्नरको हैसियतमा अधिकारी नियुक्ति गर्नु गैरकानुनी रहेको रिटमा दाबी गरिएको छ ।

प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषदको कार्यालय सिंहदरवार , नेपाल सरकार अर्थ मन्त्रालय सिंहदरवार काठमाडौं, उपप्रधान तथा अर्थमन्त्री अध्यक्ष सिफारिस समिति गभर्नर नियुक्ति सम्बन्धी अर्थ मन्त्रालय सिंहदरवार , डा. विश्वनाथ पौडेल सदस्य सिफारिश समिति अर्थ मन्त्रालय सिंहदरवार काठमाडौं, महाप्रसाद अधिकारी सदस्य सिफारिश समिति अर्थ मन्त्रालय सिंहदरवार, सिफारिश समितिको सचिवालय अर्थ मन्त्रालय/नेपाल राष्ट्र बैंक केन्द्रीय कार्यालय बालुवाटारलाई रिटमा विपक्षी बनाइएको छ ।

नेपाल राष्ट्र बैंकको गभर्नरबाट अधिकारीले उमेरहदका कारण गत २४ चैतमा अवकास पाएका थिए । सरकारले अर्थमन्त्री विष्णुप्रसाद पौडेलको अध्यक्षतामा ११ चैत मै गभर्नर सिफारिस समिति बनाएको थियो । सो समितिमा राखिएका पूर्वगभर्नर विजयनाथ भट्टराईले राजीनामा दिएपछि अधिकारीलाई नियुक्त गरिएको हो ।

यसरी पदमा बहाल रहकै बेला गठन भएको समितिले काम थालिसकेको अवस्थामा अवकास लगत्तै गरिएको नियुक्ति कानुन विपरित र स्वार्थ बाझिने खालको भएको निवेदकको जिकिर छ ।

निवेदकले यसरी गैरकानुनी रुपमा नियुक्त सदस्य रहेको समितिले गरेको सिफारिस कार्यान्वयन नगर्न, सिफारिस अनुसार सरकारले निर्णय गरेको भए सो निर्णय बदर गर्न र तत्काल अन्तरिम आदेशमार्फत समितिलाई सिफारिस गर्न रोक लगाउन माग गरेका छन् ।

यसैगरी निवेदकले सरकारले सार्वजनिक गरेको अर्थमन्त्रालय सम्बद्ध सार्वजनिक निकायका पदाधिकारी तथा सदस्यको नियुक्ति र मनोनयन सम्बन्धी मापदण्ड नेपाल राष्ट्र बैंकको गभर्नर नियुक्तिमा लागि लागु नहुने जिकिर गरेका छन् ।

नेपाल राष्ट्र बैंक अर्थ मन्त्रालय सम्बद्ध सार्वजनिक निकाय नभइ स्वायत्त निकाय भएकाले सो मापदण्ड लागु नहुने रिट निवेदनमा उल्लेख छ ।

रिट निवेदकले सो मापदण्ड कुन ऐन अन्तरगत जारी गरिएको हो भन्ने समेत नखुलेकाले खारेज गर्नुपर्ने भनेका छन् । राष्ट्र बैंकको बेग्लै कानुन रहेको र यही कानुनले नेपाल राष्ट्र बैंकको गभर्नर नियुक्तिका विषय समेटेकाले राष्ट्र बैँक ऐन नै नियुक्तिमा आकर्षित हुने निवेदकको दाबी छ ।

निवेदकले मापदण्डको अनुसूचीमा राष्ट्र बैंकलाई अर्थ मन्त्रालय सम्बन्ध निकायमा राखेको विषयलाई उत्प्रेषणको आदेशले बदर गर्न र तत्कालका लागि यो मापदण्ड राष्ट्रबैँकको हकमा कार्यान्वयन नगर्न नगराउन अन्तरिम आदेशसमेतको माग गरेका छन् ।