काठमाडौं । नेपाल राष्ट्र बैंकको कामु गभर्नर डा. नीलम ढुंगाना तिम्सिनाले अख्तियारको दुरुपयोग गर्दै कार्यकारी निर्देशकबाट डा. गुणाकर भट्टले दिएको राजीनामा कुनै पनि हालतमा स्वीकृत नगर्ने अडानबाट पछि हटेकी छैनन् ।
उपप्रधान एवं अर्थमन्त्री विष्णु पौडेल र प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको निर्देशन अटेर गर्दै उनले कार्यकारी निर्देशकबाट डा. गुणाकर भट्टले बैशाख ५ गते दिएको राजीनामा स्वीकृत गरेकी छैनन् । प्रधानमन्त्री ओलीले डा. भट्टलाई गभर्नर बनाउन गठबन्धनमा सहमती भएकाले राजीनामा स्वीकृत गर्न दिएको निर्देशन अटेर गरेको स्रोतहरुको दाबी छ ।
‘प्रधानमन्त्रीज्यूले पनि नीलमलाई राजीनामा स्वीकृत गर्न निर्देशन दिनुभएको थियो,’ बालुवाटार स्रोतले भन्यो, ‘तर, म्याडमले मान्नु भएन ।’
केही दिनअघि अर्थमन्त्री विष्णु पौडेलले पनि काम गभर्नर नीलमलाई भट्टको राजीनामा स्वीकृत गर्न निर्देशन दिएका थिए ।
‘मैले ४ वर्ष डेपुटी गभर्नर भएर कार्यकारी निर्देशकका रुपमा डा. भट्टलाई काम लगाएकी छु, उहाँलाई धेरै निर्देशन दिएकी छु, अब म उहाँको अन्डरमा बसेर कसरी काम गर्न सक्छु ?’ नीलमले अर्थमन्त्री र प्रधानमन्त्रीलाई प्रतिप्रश्न गरेकी छन् । गुणाकरलाई गभर्नर बनाउने भए आफूले राजीनामा दिने भन्दै प्रधानमन्त्री र अर्थमन्त्रीलाई कार्यकारी निर्देशकलाई गभर्नर नबनाउन चेतावनी दिइरहेकी छिन् ।
राष्ट्र बैंकका कर्मचारीहरुले भट्टको राजीनामा सम्बन्धमा राखेको जिज्ञासामा नीलमले ‘गुणाकर भट्टको राजीनामा स्वीकृत गर्नु भनेको मैले मेरै राजीनामा स्वीकृत गर्नु हो, म किन आफ्नो राजीनामा आफैं स्वीकृत गर्छु र ?’ भन्ने गरेकी छन्, ‘जस्तोसुकै दबाब झेल्न तयार छु ।’
‘नीलम म्यामले आफ्नो हातले गुणाकर सरको राजीनामा गर्नै नसक्ने बताउनु हुन्छ,’ एक कर्मचारीले क्लिकमान्डुसँग भने, ‘गुणाकरजीलाई रोकियो भने आफू गभर्नर बन्न सकिने र कांग्रेसकै भागमा परे पनि आफ्ना काका पर्ने ज्ञानेन्द्र ढुंगाना गभर्नर बन्नसक्ने आँकलन गर्दै म्याडमले अडान कायमै राखेको देखिन्छ ।’
नबिल बैंकबाट राजीनामा दिएर ज्ञानेन्द्र गभर्नर बन्ने प्रतिस्पर्धामा छन् । कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवाले गुणाकर भट्टलाई गभर्नर बनाउन चाहेका छन् भने देउवापत्नी समेत रहेकी परराष्ट्रमन्त्री आरजू राणा देउवाले भने ज्ञानेन्द्रका बारेमा पनि लबिङ गरिरहेकी छिन् ।
यता आरजूले ज्ञानेन्द्र ढुंगानालाई पनि गभर्नर बनाउन सकिने भनिरहँदा ज्ञानेन्द्रकी भतिजी पर्ने कामु गभर्नर नीलमले राजीनामा स्वीकृत नगरी बसेकी हुन् ।
यसैकारण, प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले राष्ट्र बैंकको गभर्नर नियुक्ति गर्न बोलाएको मन्त्रिपरिषदको बैठक स्थगित भयो । प्रधानमन्त्री ओलीले नै गभर्नर सिफारिस समितिलाई स्पस्ट ‘इन्डिकेसन’ दिन नसकेका कारण गत शुक्रबार गभर्नर नियुक्त हुन सकेन ।
बैशाख १९ गते शुक्रबार गभर्नर नियुक्त गर्नेगरी प्रधानमन्त्री ओलीले मन्त्रिपरिषदको बैठक बोलाएका थिए । शुक्रबारको बैठकको एकमात्रै एजेण्डा गभर्नर नियुक्त सम्बन्धमा थियो । तर, अन्तिम समयमा बैठक स्थगित भएको थियो ।
डा. गुणाकर भट्टलाई नै गभर्नर बनाउने भएपनि सिफारिस समितिले डा. नीलम तिम्सिनाको नाम पनि सिफारिस गर्नुपर्ने भनेपछि कांग्रेसका तर्फबाट सिफारिस समिति सदस्य डा.विश्व पौडेलले बैठक नै बहिस्कार गरेका थिए ।
बैशाख १९ गते प्रधानमन्त्रीले गभर्नर नियुक्त गर्ने एजेण्डा राखेर बिहान १० बजे मन्त्रिपरिषद् बैठक बोलाएका थिए । शुक्रबारै बिहान ८ बजे अर्थमन्त्री विष्णु पौडेलले सिफारिस समितिको बैठक बोलाए पनि डा. विश्व पौडेल बैठकमै सहभागि नभएको स्रोतको दाबी छ ।
‘सिफारिस समितिको बैठक बोलाएपछि विश्व पौडेलले कसलाई सिफारिस गर्ने हो भनेर सोध्नुभएको थियो । अर्थमन्त्रीले गुणाकर र नीलम सहित अर्को एक जनाको नाफा सिफारिस गर्ने बताउनुभयो,’ स्रोतले क्लिकमान्डुसँग भन्यो, ‘विश्व पौडेलले भने नीलमको नाम सिफारिस गर्ने भए बैठक बस्न नसकिने भन्दै बैठक नै बहिस्कार गर्नुभयो । सिफारिस समितिको बैठक बस्न नसकेपछि १९ बैशाख बिहान १० बजे बोलाएको मन्त्रिपरिषद् बैठक पनि स्थगित भएको थियो ।’
स्रोतका अनुसार प्रधानमन्त्री ओलीले केही समयअघि कामु गभर्नर नीलमको नाम पनि सिफारिस गर्नुपर्ने बताएका थिए । त्यसपछि ओलीले त्यस विषयमा कुनै सन्देश नदिएपछि सिफारिस समितिका संयोजक अर्थमन्त्री पौडेलले पहिलो नम्बरमा डा. गुणाकर भट्ट र दोस्रो नम्बरमा नीलमको नामसहित अर्को १ जनाको नाम थप गरेर रिफारिस गर्ने गरी १९ बैशाखमा सिफारिस समितिको बैठक बोलाएका थिए ।
तर, विश्व पौडेलले नीलमको नाममा असहमति जनाउँदै बैठकमा नै अनुपस्थित भएपछि सिफारिस समितिले नाम नै सिफारिस गर्न सकेन । डा. विश्व पौडेल मात्रै नभएर पूर्वगभर्नरका तर्फबाट सिफारिस समितिमा आएका निवर्तमान गभर्नर महाप्रसाद अधिकारी पनि नीलमको नाम सिफारिस गर्न नहुने पक्षमा छन् । विश्व पौडेल र अधिकारीले समेत नीलमको नाम सिफारिस गर्न नसक्ने सनदेश प्रधानमन्त्रीको पुर्याउन भनेको स्रोतको दाबी छ ।
पहिलो नम्बरमा डा.गुणाकर भटट्को नाम सिफारिस गर्नेमा समितिका ३ जना सदस्य नै सहमत छन् । दोस्रो र तेस्रो नम्बरमा कसलाई सिफारिस गर्ने भन्नेमा भने सिफारिस समितिमा सहमति जुट्न बाँकी रहेको स्रोतको दाबी छ ।
प्रधानमन्त्री ओलीमाथि आफ्नो रोजाईका पात्रलाई गभर्नर बनाउनकै लागि लामो समयदेखि गभर्नर नियुक्तिलाई विभिन्न कारण देखाउँदै रोक्दै आएको आरोप लाग्दै आएको छ ।
राष्ट्र बैंकको कर्मचारी सेवा विनियमावलीमा रहेको व्यवस्थाअनुसार एक महिनाको तलब राष्ट्र बैंकको खातामा जम्मा गरेको भौचरसहित कानूनी प्रक्रिया पूरा गरी भट्टले बैशाख ५ गते राष्ट्र बैंकको कार्यकारी निर्देशकबाट राजीनामा दिएका थिए ।
विनियमावलीको विनियम १४ को व्यवस्थाअनुसार उनले प्रक्रिया पूरा गरेर राजीनामा दिएको सोमबार १९ दिन पूरा भएको छ । भट्टले राजीनामा दिएको १९ दिन पूरा भए पनि कामु गभर्नरका रुपमा राष्ट्र बैंकको व्यवस्थापन समितिको र सञ्चालक समितिको समेत प्रमुखको जिम्मेवारी पाएकी नीलमले राजीनामा स्वीकृत नगरेर सुशासन ऐनको ठाडो उल्लंघन गरेकी छिन् ।
‘कर्मचारीले सेवाबाट स्वेच्छिक अवकाश लिन चाहेमा वा राजीनामा दिई सेवाबाट अलग हुन चाहेमा निजले ३० दिनको पूर्वसूचना लिखित रूपमा बैंकलाई दिनुपर्नेछ वा उक्त अवधिको तलब भत्ता बैंकलाई बुझाउन पर्नेछ,’ राष्ट्र बैंक कर्मचारी सेवा विनियमावलीमा भनिएको छ ।
सार्वजनिक सेवामा कार्यरत कर्मचारीको सन्दर्भमा पनि प्रक्रिया पुगेर आएको राजीनामा स्वीकृत गर्नु नपर्ने महान्याधिवक्ताको राय भएको वरिष्ठ अधिवक्ता बाबुराम अर्याल बताउँछन् ।
‘क्षतिपूर्ति भराउनु भनेको नै राजीनामा कार्यान्वयनमा गएको भन्ने मानिन्छ, राजीनामा कार्यान्वयनमा नजाने हो भने क्षतिपूर्ति तिर्नु पर्दैन,’ अर्याल बताउँछन् ।
कानुनले नै उल्लेख गरेको विषयमा रहेर राजीनामा स्वीकृत गर्ने दायित्व कामु गभर्नरको हो । सुशासन (व्यवस्थापन तथा सञ्चालन) ऐन २०६४ को दफा १५ र अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान ऐनको व्यवस्था समेत उलंघन गर्दै उनी भने भट्टको राजीनामा स्वीकृत गरेकी छैनन् ।
सुशासन प्रवर्द्धन तथा सार्वजनिक सेवा प्रवाह सम्बन्धी केही नेपाल ऐन संशोधन गर्न बनेको विधेयकमार्फत् सार्वजनिक सुशासन सम्बन्धी ऐनमा संशोधन गरेको थियो । सुशासन ऐनको दफा १५ मा निर्णय गर्ने अधिकारीले ७ कार्यदिनभित्र निर्णय गर्नुपर्ने प्रष्ट व्यवस्था गरेको छ ।
‘यस ऐन वा अन्य प्रचलित कानून बमोजिम निर्णय गर्न पाउने अधिकारीले कुनै विषयमा निर्णय गर्दा प्रचलित कानून बमोजिम कुनै निश्चित अवधिभित्र निर्णय गर्नु पर्नेछ भने सोही समयावधिभित्र र त्यस्तो व्यवस्था नभएकोमा निर्णय गर्नु पर्ने विषयसँग सम्बन्धित सूचना, प्रमाण वा कागजात प्राप्त भएको ७ कार्यदिनभित्र निर्णय गर्नु पर्नेछ,’ सुशासन ऐनको दफा १५ मा भनिएको छ।
संविधान, अन्य प्रचलित कानुन वा सम्बन्धित निकाय वा अधिकारीको निर्णय वा आदेश बमोजिम कुनै सार्वजनिक अख्तियारी प्रयोग गर्न पाउने वा कुनै कर्तव्य पालन गर्नु पर्ने वा दायित्व निर्वाह गर्नु पर्ने पदमा बहाल रहेको व्यक्ति ‘सार्वजनिक पद धारण गरेको व्यक्ति’ सम्झनु पर्ने व्याख्या ऐनले गरेको छ । त्यसले सार्वजनिक संस्थाको कुनै पदमा बहाल रहेको पदाधिकारी वा कर्मचारी समेतलाई जनाउने सोही ऐनको दफा २ को (घ) मा उल्लेख छ ।
अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान ऐनको दफा ३ (क) मा अनुचित कार्य सम्बन्धी व्यवस्था गरिएको छ । आफ्नो अधिकारभित्रको कुनै काम गर्न इन्कार वा आफ्नो अधिकार नभएको कुनै काय गरेरमा अनुचित कार्य हुने व्यवस्था ऐनमा छ । ऐनकै दफा २ को (च) मा अनुचित कार्यकाको परिभाषामा सार्वजनिक पद धारण गरेको व्यक्तिले दफा ३ मा उल्लेख भए बमोजिम गरेको कुनै कार्य सम्झनु पर्ने उल्लेख छ ।
वरिष्ठ अभिवक्तासमेत रहेका प्रा.डा.गान्धी पण्डित राजीनामा स्वीकृत गर्नुपर्ने अधिकारीले राजीनामा स्वीकृत नगर्नु पनि अनुचित कार्यभित्र पर्ने बताउँछन् ।
‘राष्ट्र बैंकको नीतिअनुसार आफ्नो प्रक्रिया पूरा गर्दा पनि राजीनामा रोक्नु भनेको कानुनी व्यवस्था विपरितको काम हो । यो अन्तर्राष्ट्रिय श्रम संगठन (आईएलओ)को व्यवस्था बिपरीत पनि हो,’ प्रा.डा पण्डित भन्छन्, ‘यसरी स्वीकृति नगर्नु भनेको ऐनअनुसार अनुचित कार्य हो ।’
सुशासन ऐनमा ७ कार्य दिनमा जिम्मेवारी पूरा गर्नुपर्ने भए पनि राजीनामा स्वीकृत नगरेर त्यसको उल्लंघन गरेको प्रा. डा पण्डितले बताए । ‘कुनै संघसंस्था तथा प्रतिष्ठानमा काम गर्ने व्यक्तिले राजीनामा दिन्छ भने उसले त्यो पाउनुपर्छ । त्यो उसको व्यक्तिगत कानुनी अधिकार हो । काम नगर्ने मानिसलाई काम गर् भनेर जबरजस्ती गराउने कार्य यसै पनि उचित होइन,’ पण्डितले क्लिकमान्डुसँग भने, ‘हामी अन्तर्राष्ट्रिय श्रम संगठन (आईएलओ)को पनि सदस्य भएकाले आइएलओको श्रमको अधिकार सम्बन्धी व्यवस्थालाई स्वीकार गर्नुपर्छ । त्यसले पनि गुणाकर भट्टको राजीनामा स्वीकार गर्नुपर्छ ।’
तोकिएको जिम्मेवारी अनुसार काम नगर्नु, समयमा जिम्मेवारी पूरा नगर्नु पनि एक किसिमको भ्रष्टाचार नै भएको उनले बताए । तर, हाम्रोमा यसलाई व्याख्यामा समेटिएको उनको तर्क छ ।
उनले अहिले भ्रष्टाचार निवारण ऐनमा संशोधन भइरहेको भन्दै काम गरेको मानिसलाई भ्रष्टाचारी नै भनेर सधैं डाम्नु नहुने र काम नगरेको मानिसलाई भ्रष्टाचार गरेको मान्नुपर्ने बताए ।
‘राजीनामा स्वीकृत गर्नुपर्ने अधिकारीले उनको राजीनामा स्वीकृति नगर्ने अधिकार के छ ?,’ प्रा.डा. गान्धी पण्डितले प्रश्न गर्दै भने, ‘राजीनामा स्वीकृति नगरे उसले काम पनि नगर्ने, अर्को मानिस पनि नल्याउने गर्दा त्यसले सो संस्थाको कार्यसम्पादनमा नै असर पुर्याउँछ । यो सरासर गलत काम हो ।’
समयमा निर्णय नगरेको भन्दै सचिव गौतममाथि भएको थियो यस्तो कारबाही
११ वर्षअघि तत्कालीन सचिव श्रीधर गौतमलाई विभागीय कारबाही गर्न अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले निर्देशन दिएको थियो । नेपाल ट्रष्टको कार्यकारी सचिव रहेका बेला उचित समयमा उचित निर्णय नलिएको र विदेशी लगानीलाई निरुत्साहित गरेको भन्दै अख्तियारले उनलाई थप महत्वपूर्ण जिम्मेवारी नदिन सरकारलाई निर्देशन दिएको थियो ।
गौतम त्यतिबेला नेपाल ट्रस्टको कार्यालयमा कार्यरत थिए । ट्रस्टको कार्यालयमा रहँदा पूर्वराजपरिवारको सम्पत्तिसँग जोडिएको गोकर्ण रिसोर्टसँग सम्बन्धित एउटा निर्णयमा ४ वर्षसम्म निवेदकको माग उनले सुनुवाइ गरेका थिएनन् ।
विदेशी कम्पनी एलएम सुबिर ब्रदर्शले गोकर्ण रिसोर्टको सेयर बिक्री गर्न २०६७ मा नेपाल ट्रष्टको कार्यालयमा निवेदन दिएको थियो ।
सन् १९९५ मा तत्कालीन राजदरबार र विदेशी कम्पनी एलएम सुबिर ब्रदर्शबीच गोकर्ण जंगलमा होटल, रिसोर्ट र गल्फ मैदान बनाउने सम्झौता भएको थियो ।
गणतन्त्र आएपछि पहिले भएको सम्झौतालाई निरन्तरता दिँदै नेपाल ट्रष्टसँगको सम्झौता बमोजिम सो कम्पनी सञ्चालन हुँदै आएको थियो । कम्पनीको ४९ प्रतिशत सेयर यति होल्डिङ कम्पनीसँथ थियो भने बाँकी ५१ प्रतिशत सेयर पनि बिक्री गर्न एलएम सुबिर ब्रदर्शले नेपाल ट्रष्टसँग स्वीकृति मागेको थियो ।
गौतम २०६८ माघमा नेपाल ट्रष्टका सचिव नियुक्त भए । एलएम सुबिर ब्रदर्शले २०६७ साउन ११ मै अनुमति मागेको थियो । गौतम गएको २७ महिनासम्म पनि कुनै निर्णय गरेनन् । नेपाल ट्रष्टले निवेदकको मागबमोजिम दिन मिल्ने वा नमिल्ने कुनै निर्णय नगरेको अख्तियारको आरोप छ ।
अख्तियारले सेयर बिक्री अनुमति दिने वा नदिने एउटा निर्णय हुनुपर्नेमा ४ वर्षसम्म एउटा फाइलमा कुनै निर्णय नदिनु अख्तियारको दुरुपयोग भएको ठहर गरेको थियो । सरकारी पदमा बस्ने जोसुकै कर्मचारीले पनिसमयमै उचित निर्णय नगरेर कसैले दुःख पाउने स्थिति आए विभागीय कारबाही हुने नजिर अख्तियारले बसाएको थियो ।
अख्तियारको अनुसन्धानबाट ट्रस्टले गठन गरेका विभिन्न समिति र महान्यायाधिवक्ता कार्यालयले समेत सेयर बिक्री वितरण गर्न अख्तियारी प्रदान गरिसकेका सन्दर्भमा उचित निर्णय नगरेको खुलेको छ । अख्तियार प्राप्त निकायले समेत सो सम्बन्धमा तत्काल निर्णय गर्न दिएको निर्देशनलाई कार्यान्वयन नगरी सुशासन (व्यवस्थापन तथा सञ्चालन) ऐन २०६४ र आयोग ऐन, २०४८ विपरीत प्रतिकूल हुने कार्य गरेको र सञ्चालक समितिमा छलफल नै नभएको विषयलाई निर्णय पुस्तिकामा लेखी झुक्याउने कार्य गरेको थियो ।
प्रतिक्रिया