काठमाडौं । नेकपा एमालेका सांसदसमेत रहेका लेखा समिति सदस्य गोकुल बाँस्कोटा भैरहवा र पोखरा विमानस्थलमा उपसमितिमा दुई खाले मापदण्ड बनाउन नहुने बताएका छन् ।
आइतबार पोखरा विमानस्थलबारे उपसमितिले बुझाएको प्रतिवेदनमाथि छलफल गर्न बसेको लेखा समितिको बैठकमा बाँस्कटाले संयोजक यो हुनु हुँदैन, यो हुनुपर्छ भन्न नमिल्ने बताए ।
सरकारमा बसेकै आधारमा त्यसो भन्ने हो भने लेखा समिति सदस्य मध्ये १ जना बाहेक अन्य कोही पनि कुनै पनि समितिमा बस्न नमिल्ने उनको भनाइ छ । छानबिन र अभियोजन गर्ने अन्तिम निकाय लेखा समिति नभको उनले बताए ।
पहिले उपसमिति बनाउँदा सर्वसम्मत बनाउने अनि पछि यो बस्न मिल्दैन त्यो मिल्दैन भनेको के हो ? भन्दै उनले प्रश्न गरे । ‘एउटा समितिमा किन वैध भयो अर्कोमा किन वैध भएन,’ बाँस्कोटाले भने, ‘ केटाकेटी आए गुलेली खेलाए मट्याङ्ग्रा सत्यानाश भनेको यही हो ।’
पोखराको उपसमिति सदस्य आफू पनि भएको भन्दै उनले भने, ‘साथीहरुले मिहेनत गर्नु भएको छ । उठेका प्रश्न सबै खराब छैन । उठेको प्रश्नहरू सबै प्राविधक प्याक्ट फाइन्डिङको हिसाबले ठिक छैन । त्यहाँ समस्या देखिएको छ सरकारसँग सम्बन्धित र अख्तियारी प्राप्त निकायबाट थप छानबिन गर्नुको विकल्प छैन ।’
कसैलाई जोगाउन र बचाउनु नभएको भन्दै यो वा त्यसको नाममा विवाद गर्न नहुने बाँस्कोटाले बताए ।
उनले फिल्ड, टेक्निकल अडिट, आर्थिक लगायतमा एक एक छानबिन गर्ने क्षमता समिति र सांसदहरुसँग नभएको बताए । ‘यो अप्रिय सुन्न सकिने भए पनि तथ्य यही हो,’ उनले भने, ‘उपसमितिले दक्षता बुझाइ र फ्याक्ट फाइन्डिङका हिसाबले प्रतिवेदन बुझाइयो ।’
भैरहवा विमानस्थलको उपसमितिमा सांसद योगेश भट्टराई माथि प्रश्न उठेपछि उनले समिति संयोजकमा बस्न इन्कार गरेका छन् । तर, दुई समितिमा दुई खालको मापदण्ड बनाउन नमिल्ने बाँस्कोटाको तर्क छ । पोखराको उपसमितिमा पूर्वपर्यटन मन्त्री प्रेम आले पनि सदस्य छन् ।
‘दोस्रो प्रतिवेदनमा संयोजक तोक्ने भन्ने भयो, फलानै चाहिने भन्ने चाहीँ किन हुनु पर्यो ? कोही हुँदैन यो हुनुपर्छ भन्ने होइन,’ बाँस्कोटाले भने, ‘डबल स्ट्यान्ड्ड बनाउन मिल्छ ? यहाँ उपस्थित मध्ये १ जना सदस्यभन्दा अरू बस्न मिलेन । यस्तो धराप थाप्न मिल्दैन । धराप थाप्या छ ठूलो कुरा गर्या छ !’
कानुनले योगेश भट्टराईलाई अयोग्य नभनेको उनको भनाइ छ । ‘कानुनले योगेश भट्टराईलाई अयोग्य भनेको छ ? कुनै अदालती फैसलाले डामेको छ वा अभियोजन भएको छ ? के को प्रश्न ?,’ बाँस्कोटाले भने, ‘पोलिटिक्स र फ्याक्टमा फरक छ ।’
उनले समितिले फैसला गरेर यस-यसलाई गिरफ्तार गर् भन्न नसक्ने बताए ।
‘अहिले नै फैसाला गरेर क कसलाई यहिँबाट गिरफ्तार गर भन्न सक्छौं र हामी, सकिँदैन भने लम्बेतान गरेर काम छैन,’ उनले भने, ‘उपसमितिको प्रतिवेदन ग्रहण गरेपछि मूल समितिले केही अपर्याप्ट छ भने आवश्यक छलफल गरेर त्यसलाई पूर्णता दिएर सम्बन्धित निकायललाई सिफारिस गर्ने हो ।’
प्रतिक्रिया