अमेरिकासँगको खनिज सम्झौताले युक्रेनलाई के फाइदा?

काठमाडौं । अमेरिका र युक्रेनबीच लामो समयदेखि छलफलमा रहेको बहुचर्चित प्राकृतिक स्रोत सम्बन्धी सम्झौतामा हस्ताक्षर भएको छ । सम्झौताको मस्यौदालाई लिएर विवाद चुलिँदै गएको अवस्थामा दुबै पक्षका नेताहरूको अप्रत्याशित भेटपछि सम्झौता सहमतिमा पुग्न सफल भएको हो ।

अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्प र युक्रेनी राष्ट्रपति भ्लादमिर जेलेन्स्कीबीच गत साताको भ्याटिकन भेटले सम्झौतालाई टुंगोमा पुर्‍याउने वातावरण तयार पारेको थियो । सम्झौता सम्पन्न भएपछि दुबै मुलुकले यसलाई ‘बराबरीको साझेदारी’को रूपमा व्याख्या गरेका छन् ।

तर प्रारम्भिक अवधिमा परिस्थिति यति सहज थिएन । अमेरिका प्रारम्भिक प्रस्तावमा युक्रेनलाई दिइएको सैन्य र आर्थिक सहायता ‘फिर्ता तिर्नुपर्ने’ अडानमा थियो । अमेरिकी पक्षले युक्रेनी दुर्लभ खनिजमा ५०० अर्ब डलरसम्मको हिस्सा माग गरेपछि युक्रेनका राष्ट्रपति जेलेन्स्कीले ती प्रस्तावलाई ‘मेरो देश बेच्नु जस्तै’ भन्दै अस्वीकार गरेका थिए । ती विवादले केही समय अमेरिकी सहायता रोकिँदा द्विपक्षीय सम्बन्धमा चिसोपना आएको थियो ।

बुधबार हस्ताक्षरित सम्झौताले युक्रेनलाई हालसम्म प्राप्त सहायता फिर्ता तिर्नु नपर्ने स्पष्ट पारेको छ । साथै, अमेरिकाबाट भविष्यमा प्रदान गरिने सहयोगलाई संयुक्त पुनर्निर्माण लगानी कोषमा गनिने व्यवस्था गरिएको छ, जसको प्रयोग युक्रेनका खनिज स्रोतमा लगानी गर्न गरिनेछ ।

खनिज अधिकारको सन्दर्भमा अमेरिका ‘प्राथमिक पहुँच’ पाउनेछ, तर कहाँ र के उत्खनन गर्ने भन्ने निर्णय युक्रेन सरकारले गर्नेछ । साथै, जमिनमुनिको सम्पूर्ण खनिज स्वामित्व युक्रेनकै हुने स्पष्ट उल्लेख गरिएको छ । सम्झौताले अमेरिका रिययर अर्थमात्र होइन, तेल, ग्यास, सुन, तामा, लिथियम, युरेनियम, ग्रेफाइटजस्ता स्रोतमा पनि सहभागी हुने व्यवस्था मिलाएको छ ।

अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रम्पले यस सम्झौताले अमेरिकाको दीर्घकालीन हित सुरक्षित गरेको बताएका छन् भने, युक्रेनी अर्थमन्त्री युलिया स्विरीडेनकोका अनुसार सम्झौताले युक्रेनको खनिज सम्पदामा विदेशी लगानी भित्र्याउने नयाँ ढोका खोलिदिएको छ ।

दुर्लभ खनिजमा चीनको एकाधिकार तोड्न युक्रेनमा ट्रम्पको आँखा

युक्रेनी पक्षका लागि अर्को महत्वपूर्ण उपलब्धि सम्झौताको राजनीतिक भाषा हो । सम्झौतामा रुसी युद्ध आक्रान्तालाई स्पष्ट रूपमा जिम्मेवार ठहर गर्दै युक्रेनको सम्प्रभुता, शान्ति र पुनर्निर्माणलाई केन्द्रमा राखिएको छ । युरोपेली संघप्रतिको युक्रेनको आकांक्षालाई पनि सम्झौताले मान्यता दिएको छ । यदि युक्रेनले भविष्यमा युरोपेली संघको सदस्यता लिन्छ भने सम्झौता ‘सद्भावनाका साथ’ पुनरावलोकन गरिने व्यवस्था गरिएको छ ।

यद्यपि, युक्रेनी पक्षले लामो समयदेखि उठाउँदै आएको सुरक्षा ग्यारेन्टीको माग भने सम्झौतामा समावेश हुन सकेको छैन । उक्त विषयमा ट्रम्पले ‘पहिले सम्झौता गर, पछि ग्यारेन्टीको कुरा गरौं’ भन्ने अडान लिएको कारण जेलेन्स्कीले पहिले अस्वीकार गरेका थिए । पछिल्लो भेटपछि उनी केही लचक भएका छन् ।

सम्झौता नयाँ परियोजनामा केन्द्रित छ । पहिले देखिनै सञ्चालनमा रहेका खानीहरू सम्झौतामा समावेश छैनन्, जसले अमेरिकी लगानीकर्ताहरूले तत्काल फाइदा उठाउन सक्ने अवस्था भने छैन । साथै, सम्झौतामा अमेरिका तर्फका लगानीकर्ताहरूका लागि कर र शुल्क छुट व्यवस्था गरिएको छ, र कानुनी विवादमा सम्झौता स्वयंलाई सर्वोपरि मान्ने व्यवस्था गरिएको छ ।

खनिज स्रोतहरूको रणनीतिक महत्वका कारण यो सम्झौता वैश्विक सन्दर्भमा पनि विश्लेषणको विषय बनेको छ । अमेरिका हाल ५० महत्वपूर्ण खनिजमध्ये १२ मा पूर्ण रूपमा आयातमा निर्भर छ भने १६ खनिजमा ५० प्रतिशतभन्दा बढी आयातमा भर परेको छ । युक्रेनसँग तीमध्ये २२ खनिजको ठूलो भण्डार रहेको सरकारी आँकडाले पुष्टि गर्छ ।

ट्रम्पलाई सुनसहितका खनिज खानी सुम्पिन चाहन्छ कंगो, चीनको प्रभुत्वले समस्या

हालैको सम्झौतालाई लिएर अटलान्टिक काउन्सिलका उपनिदेशक शेल्बी म्यागिडले युक्रेनको अमेरिकासँगको सबैभन्दा बलियो स्थिति भएको उल्लेख गरेकी छन् । ‘ट्रम्प राष्ट्रपति भएपछि यो युक्रेनको अमेरिका सँगको सबैभन्दा बलियो स्थिति हो,’ उनले लेखेकी छन्, ‘सम्झौतामा धेरै दबाबका बाबजुद युक्रेनी पक्षले आफूलाई अधीनस्थ होइन, बराबरीको साझेदारका रूपमा उभ्याउन सफल भएको छ ।’

तर युद्ध भने अझै जारी छ । पछिल्ला दिनमा सात जना सर्वसाधारणको मृत्यु भएपछि रुस र युक्रेनले एकअर्कालाई आक्रमणको दोष लगाएका छन् । रुसले अमेरिकी प्रस्तावित ३० दिने युद्धविराम अस्वीकार गर्दै आएको छ ।

सम्झौता सम्पन्न भएपनि अबको चुनौती भने खनिज उत्खननको व्यावहारिकता, लगानी सुरक्षाको सुनिश्चितता र रूससँगको जटिल द्वन्द्व समाधानमा केन्द्रित हुँदै जाने देखिन्छ ।

युक्रेनी जनता के भन्छन् ?

खनिज सम्झौताले युक्रेनी जनतामा मिश्रित प्रतिक्रिया उत्पन्न गरेको छ । एकातिर, यो सम्झौता युक्रेनको आर्थिक पुनर्निर्माण र पश्चिमी मुलुकहरूसँगको सम्बन्ध सुदृढ गर्ने अवसरको रूपमा हेरिएको छ भने अर्कोतर्फ, राष्ट्रिय सम्पत्तिको प्रयोग र सुरक्षा प्रत्याभूतिको अभावले केही जनतामा चिन्ता र असन्तुष्टि पनि देखिएको छ ।

सम्झौता अनुसार, युक्रेनले आफ्नो खनिज सम्पत्तिमा अमेरिकी लगानीलाई प्राथमिकता दिएको छ, जसबाट प्राप्त मुनाफा पुनः युक्रेनको पुनर्निर्माणमा प्रयोग गरिनेछ । यसले युक्रेनलाई आर्थिक रूपमा लाभान्वित गर्ने अपेक्षा गरिएको छ । तर, सम्झौतामा सुरक्षा प्रत्याभूतिको स्पष्ट व्यवस्था नभएकोले केही युक्रेनी नागरिक र विश्लेषकहरूले यसप्रति चिन्ता व्यक्त गरेका छन्। उनीहरू आर्थिक साझेदारी मात्र पर्याप्त नभएको भन्दै युक्रेनको दीर्घकालीन सुरक्षा सुनिश्चित गर्न ठोस सुरक्षा प्रतिबद्धता आवश्यक भएको बताउँछन् । आलोचकहरुले युक्रेनी राष्ट्रियता संकटमा पर्ने तर्क गरेका छन् ।

रुसले के भन्यो ?

रुसले युक्रेन र अमेरिकाबीच हालै सम्पन्न खनिज सम्झौता प्रति कडा आलोचना गरेको छ। रुसी सुरक्षा परिषद्का उपाध्यक्ष दिमित्री मेदवेदेभले उक्त सम्झौतालाई ‘अमेरिकाले युक्रेनलाई आफ्नो खनिज सम्पत्ति प्रयोग गरेर सैन्य सहायता भुक्तानी गर्न बाध्य पारेको’ भन्दै टिप्पणी गरेका छन् । उनले यो सम्झौता युक्रेनको राष्ट्रिय सम्पत्तिको शोषण भएको र शान्ति वार्तालाई थप जटिल बनाउने बताएका छन् ।

मेदवेदेभले ट्रम्प प्रशासनले युक्रेनलाई दबाब दिएर खनिज सम्पत्तिको लाभांशमार्फत् अमेरिकी सैन्य सहायता भुक्तानी गर्न बाध्य पारेको आरोप लगाएका छन् । उनका अनुसार, यो सम्झौता युक्रेनको राष्ट्रिय सम्पत्तिको शोषण हो र यसले शान्ति वार्तालाई थप जटिल बनाउनेछ ।

यसैबीच, रुसका पूर्व क्रेमलिन सल्लाहकार सर्गेई मार्कोभले पनि सम्झौतालाई आलोचना गर्दै यो सम्झौता अमेरिकालाई युक्रेनमा आफ्नो संलग्नता कायम राख्न र कूटनीतिक समाधानमा बाधा पुर्‍याउने माध्यम भएको बताएका छन् ।

हालसम्म, क्रेमलिनले औपचारिक रूपमा सम्झौता बारे प्रतिक्रिया दिएको छैन, तर रुसले आफ्नै खनिज सम्पत्तिको प्रचुरता र अमेरिकासँग आर्कटिक क्षेत्रमा सहकार्यको सम्भावनालाई जोड दिँदै आएको छ ।

यसरी, रुसले युक्रेन-अमेरिका खनिज सम्झौतालाई आफ्नो हितविरुद्धको कदमका रूपमा हेरेको छ र यसले क्षेत्रीय तनावलाई थप बढाउने संकेत गरेको छ।

एजेन्सीहरुको सहयोगमा