अमेरिकाले एमसीसी परियोजना बन्द गर्ने, कर्मचारीलाई इमेल

काठमाडौं । अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पको प्रशासनले गरीब तर स्थिर मुलुकहरूको आर्थिक विकासमा सहयोग गर्ने सानो स्वतन्त्र निकायलाई बन्द गर्न थालेको छ ।

मिलेनियम च्यालेन्ज कर्पोरेशन (एमसीसी) नामको उक्त निकायका कर्मचारीहरूलाई इमेलमार्फत उनीहरूलाई अग्रिम अवकाश वा विलम्बित राजीनामाको प्रस्ताव बारे जानकारी दिइएको थियो । यो जानकारी गत हप्ता एलन मस्कको सरकार खर्च कटौती गर्ने टोलीले गरेको भ्रमणपछि दिइएको हो । द न्यू योर्क टाइम्सले इमेलको प्रतिलिपि प्राप्त गरेको जनाएको छ ।

‘हामीले डोजे टोलीबाट बुझेका छौं कि चाँडै एमसीसीका कार्यक्रमहरूमा ठूलो कटौती हुनेछ र त्यससँगै कर्मचारी संख्यामा पनि भारी कमी आउनेछ,’ कार्यकारी प्रमुखले मंगलबार कर्मचारीलाई पठाएको इमेलमा भनिएको छ । कर्मचारीहरूले या त स्वेच्छिक रूपमा राजीनामा दिने वा आगामी मे ५ तारिखदेखि जागिर गुमाउने विकल्पमध्ये एक रोज्न मंगलबारसम्मको समय दिइएको थियो ।

ह्वाइट हाउसले उक्त कटौतीबारे बुधबार टिप्पणी गर्न अस्वीकार गर्‍यो ।

एलन मस्क प्रमुख रहेको डिपार्टमेन्ट अफ गभर्नमेन्ट एफिसिएन्सी (डोजे) ले पछिल्ला केही हप्तादेखि विदेशी सहायता र विकास परियोजनामा काम गर्ने विभिन्न संघसंस्थाहरूमा भारी कटौती गरिरहेको छ । यसमा अमेरिकी अफ्रिकन डेभलपमेन्ट फाउन्डेशन र अमेरिकी अन्तर्राष्ट्रिय विकास संस्था (यूएसएआईडी) पनि छन् जसलाई ट्रम्प प्रशासन सुरु हुनु अघिसम्म करिब १० हजार जनाले काम गर्थे । तर अब कानुनले आवश्यक पारेको १५ जनासम्म सीमित पारिनेछ ।

मिलेनियम च्यालेन्ज कर्पोरेशन (एमसीसी) मा करिब ३०० कर्मचारीहरू छन् । मुख्यत वाशिंगटनमा र करिब २० जना विदेशस्थित कार्यालयहरूमा कार्यरत छन् । तर, यूएसएआईडी जस्तै यो संस्था पनि कानुनअनुसार आवश्यक न्यूनतम संख्यामा सीमित गरिने तयारीमा रहेको छ।

यो संस्था सन् २००४ मा अमेरिकी कांग्रेसद्वारा स्थापित गरिएको थियो । जसलाई तत्कालीन राष्ट्रपति जर्ज डब्ल्यू बुसले अमेरिकी सहयोगलाई पारदर्शी र उत्तरदायी बनाउने उपायको रूपमा सुरुवात गरेका थिए । संस्थाको वार्षिक बजेट करिब १ अर्ब अमेरिकी डलर हो । यो संस्थाले विदेशी सरकारहरूलाई विकास परियोजनाका लागि सिधा अनुदान दिन्छ, जसमा एशिया र अफ्रिकामा चिनियाँ प्रभाव घटाउने योजनाहरू पनि समावेश छन् ।

ट्रम्प प्रशासनले यस वर्षको सुरुमा विदेशी सहयोगमा ९० दिनको रोक लगाएपछि एमसीसीले योजना बनाइरहेका २० परियोजनामध्ये पाँचवटा ठूला पूर्वाधार परियोजनाहरू मात्र राज्य विभागबाट छुट पाउँदै निर्माणको क्रममा अगाडि बढ्न पाएका थिए । बाँकी परियोजनाहरूको भविष्य अझै पनि राज्य विभाग र बजेट कार्यालयको समीक्षा नतिजाको पर्खाइमा थियो।

यी पाँच परियोजनामध्ये एक नेपालको हो । जसअन्तर्गत २०० माइलभन्दा बढी सडक र ट्रान्समिसन लाइन निर्माण गरिन्थ्यो । यो परियोजनाले चिनियाँ अधिकारीहरूलाई असन्तुष्ट बनाएको थियो र नेपालमा पाँच वर्ष लामो बहस गराएको थियो । अन्ततः नेपालको सरकारले प्रस्ताव स्वीकार गरेपछि मात्र काम अगाडि बढेको थियो । तर, ट्रम्प प्रशासनले अनुदान रोक्ने निर्णय गरेपछि उक्त परियोजनालाई समर्थन गर्ने नेपाली नेताहरूले तीव्र निराशा व्यक्त गरेका छन् । एमसीसीको पक्षमा रहेका नेतालाई एमसीसी विरोध गर्नेहरूबाट ‘अमेरिकी दलाल’ र ‘देशद्रोही’ भनिने नेताहरू अहिले अन्योलमा छन् । परियोजनाको भविष्य अझै स्पष्ट छैन।

विश्वव्यापी विकासमा काम गर्ने व्यक्ति र संस्थाहरूले एमसीसीजस्तो संस्थालाई बन्द गर्ने निर्णयको आलोचना गरेका छन् । उनीहरूले यो संस्था दुई दशकदेखि गरिब राष्ट्रहरूमा प्रभावकारी ढंगले काम गरिरहेको उदाहरण भएको बताएका छन् ।

मिलेनियम च्यालेन्ज कर्पोरेशन ‘संसारको एकमात्र यस्तो सहायता संस्था हो, जसले राम्रो नीति भएका गरीब देशहरूलाई छान्छ, ती देशहरूले आर्थिक वृद्धि बढाउने लगानी छान्न सहयोग गर्छ, र त्यो लगानी यस्तो शैलीमा गर्छ जसले देशलाई ऋणको भारीमा पार्दैन,’ पूर्व कार्यकारी उपप्रमुख न्यान्सी लीले भनिन्,’दुई दशकको सफल इतिहास भएको मोडल किन नष्ट गर्ने?’

१२ बुँदे व्याख्यात्मक घोषणासहित भएको थियो अनुमोदन

अर्थ मन्त्रालय र एमसीसीबीच २०७४ भदौ २९ (२०१७ सेप्टेम्बर १४) मा भएको सम्झौता २०७८ फागुन १५ गतेको संसद् बैठकबाट १२ बुँदे व्याख्यात्मक घोषणासहित अनुमोदन भएको थियो । कम्प्याक्ट लामो रस्साकस्सीपछि संसदबाट अनुमोदन भएर कार्यान्वयनमा आएको थियो । खासगरी वामपन्थी दलहरुको एमसीसी कार्यान्वयनमा बिमति थियो ।

अमेरिकी अनुदान अन्तर्गत नेपालमा प्रसारणलाइन र सडकमा लगानी गरिएको थियो । अमेरिकाको ५०० मिलिनियन डलर र नेपालको आन्तरिक स्रोतबाट १९७ मिलियन खर्च गरेर ३१५ किमी प्रसारणलाइन र ७७ किमी सडक स्तरोन्नतीको काम सुरु भएको थियो ।

डबल सर्किट ४०० केभी प्रसारणलाइन, रातमाटे,दमौली र नयाँ बुटवलमा सबस्टेसन निर्माण गर्ने योजना छ । निर्माणाधीन प्रसारणलाइन लप्सीफेदीदेखि भारतीय सीमासम्म निर्माण हुनेछ । जसको ठेक्का आह्‍वान भएर काम सुरु भइसकेको थियो ।

एमसीसी स्थगनको असर: नेपालले पेनाल्टी तिर्नुपर्ने जोखिमदेखि विश्वसनीयता गुम्ने खतरासम्म !