कर्पोरेट वारले विवादास्पद बनेको नयाँ स्टक एक्सचेञ्जको लाइसेन्स दिने अन्तिम तयारी

काठमाडौ । कर्पोरेट वारका कारण विवादमा परेको नयाँ स्टक एक्सचेञ्जको लाइसेन्स दिने प्रक्रिया अन्तिम अवस्थामा पुगेको छ। नयाँ स्टक एक्सचेञ्चका लागि विभिन्न व्यावसायिक घरानाहरुको समूहले ३ वटा आवेदन दिएको थियो । आवेदन दिने ३ वटै समूहमा शक्तिशाली व्यापारिक घराना आवद्व भएकाले सुरुवाती दिनदेखि नै नयाँ स्टकको लाइसेन्स विवादमा परेको थियो ।

नयाँ स्टक एक्सजेञ्जको लाइसेन्ससिङ प्रक्रियामा अर्बौंको चलखेल हुनसक्ने भन्दै राजनीतिक दलका नेताहरुले सडकदेखि संसदसम्म आवाज उठाइरहेकाले पनि यो विषय विवादको भूमरिमा परेको हो ।

यसरी विवादको चक्रब्युहूमा फसेको नयाँ स्टक एक्सचेञ्जको लाइसेन्स दिने प्रक्रिया केपी शर्मा ओलीको क्याविनेटले अघि बढाएपछि धितोपत्र बोर्डले सक्रियता बढाउँदै अन्तिम अवस्थामा पुर्याएको हो । आवेदन दिएका कम्पनीकाे शिलबन्दी खोलेर मूल्यांकन गर्ने अन्तिम तयारी भइरहेको धितोपत्र बोर्ड स्रोतले जनाएको छ ।

नयाँ स्टक एक्स्चेन्जको लाइसेन्स लिनका लागि हिमालयन स्टक एक्स्चेन्ज, नेसनल स्टक एक्स्चेन्ज र अन्नपूर्ण स्टक एक्स्चेन्जले लाइसेन्सका लागि बोर्डमा आवेदन दिएका थिए । यी ३ मध्ये एक कम्पनीले लाइसेन्स पाउनेछन् ।

नयाँ स्टक एक्सचेञ्जको लाइसेन्स सम्बन्धमा नेपाल राष्ट्र बैंकका सञ्चालक चिन्तामणि शिवाकोटी नेतृत्वको अध्ययन समितिले तयार पारेको प्रतिवेदन कार्यन्वयनका लागि गठन भएको समितिले प्रतिवेदन तयार पारिसकेको छ ।

धितोपत्र बोर्डका अध्यक्ष सन्तोष नारायण श्रेष्ठले नयाँ स्टक एक्स्चेञ्जको लाइसेन्स दिनुअघि शिवाकोटीको प्रतिवेदन कार्यन्वन्वको गर्न सुझाव दिन भन्दै कानुन मन्त्रालयबाट प्रतिनिधित्व गर्ने सञ्चालकको नेतृत्वमा प्रतिवेदन कार्यन्वयन सुझाव समिति बनाएका थिए।

उक्त समितिले अध्यक्ष श्रेष्ठलाई प्रतिवेदन बुझाएसँगै धितोपत्र बोर्डले नयाँ स्टक एक्सचेञ्जको लाइसेन्सका लागि आवेदन दिएका कम्पनीको फाइल खोल्न तयारी गरेको हो । शिवाकोटी नेतृत्वको अध्ययन समितिले नयाँ स्टक एक्सचेञ्जको लाइसेन्ससँगै नेपाल स्टक एक्सचेञ्ज (नेप्सेको) पुनर्संरचना पनि सँगसँगै हुनुपर्ने सुझाव दिएको थियो । शिवाकोटीको सोही सुझावसहितको प्रतिवेदन कार्यन्वयन गर्ने क्रममा नेप्सेको पुनर्संरचना कसरी गर्ने भन्ने विषयमा बोर्डमा कानुन मन्त्रालयबाट प्रतिनिधित्व गर्ने सञ्चालक विनोदकुमार भट्टराई नेतृत्वमा समितिले कार्ययोजनासहितको सुझाव पेश गरेको छ ।

सोही अनुसार बोर्डले नयाँ स्टक एक्स्चेञ्जको लाइसेन्स पनि दिने तयारी गरेको छ । ‘चाँडै नयाँ स्टक एक्सचेञ्जको लाइसेन्स दिने तयारीमा छौं,’ बोर्ड स्रोतले क्लिकमान्डुसँग भन्यो, ‘सञ्चालक समितिमा शिवाकोटी नेतृत्वको प्रतिवेदन कार्यन्वयन कार्ययोजना पेश भएसँगै नयाँ स्टक एक्सचेञ्जको फाइल पनि खुल्नेछ ।’

यसरी फाइल खुलेलगत्तै आवेदक कम्पनीको मूल्यांकन गरी जसले धेरै अंक ल्याउँछ त्यसलाई चाँडै नै नयाँ स्टक एक्सचेञ्जको लाइसेन्स दिइने बोर्ड स्रोतले बतायो।

के का आधारमा दिइन्छ अंक ?

धितोपत्र बजार सञ्चालन नियमावलीको नियम (४) को (झ) मा धितोपत्र बजार संचालनका लागि कुनै पूर्वाधार तयार गरिसकेको भए तत्सम्बन्धी विवरण अनुमतिका लागि निवेदन दिनुपर्ने व्यवस्था छ ।

यस्तै धितोपत्र बजार सञ्चालनका लागि संगठित संस्था स्थापना गर्न बोर्डबाट सिफारिस प्रदान गर्ने सम्बन्धी निर्देशिका–२०७९ को अनुसूचीमा जाँचबुझ तथा मूल्याङकनका आधारहरुआधारहरु तोकेको छ । अनुसूचीमा जाँचबुझ तथा मूल्याङकनका आधारहरुमा न्युनतम प्रस्श्रतावित चुक्ता पूँजीको लागि ४ र न्युनतम चुक्ता पूँजी भन्दा प्रत्येक थप ५० करोडचुक्रा पूँजी कायम गर्दा १ अंकका दरले ४ अंकसम्म गरी ८ अंक प्रदान गर्ने व्यवस्था छ ।

साथै प्रस्तावित सञ्चालकको अनुभव र शैक्षिक योग्यतामा सञ्चालकको नियमावलीले तोकेको दुई तिहाई सञ्चालकको न्युनतम शैक्षिक योग्यताको लागि ५ अंक र सबै सञ्चालकको अनुभव र शैक्षिक योग्यता नियमावलीमा भएअनुसार भए ८ अंक प्राप्त गर्नेछ ।

कारोबार प्रणाली तथा प्राविधिक सम्बन्धी व्यवस्था गर्दा २४ अंकले दिने व्यवस्था छ ।

उक्त निर्देशिकामा प्रस्तावित कारोबार प्रणाली तथा प्रविधि नेपालबाहेक अन्य मुलुकका कम्तीमा तीन वटा धितोपत्र बजार संचालनको लागि प्रयोग भएको भएमा १४ अंक दिने व्यवस्था छ ।

यस्तै प्रस्तावित कारोबार प्रणाली तथा प्रविधि नेपाल बाहेक अन्य मुलुकका चारदेखि सात वटा धितोपत्र बजार संचालनको लागि प्रयोग भएको भएमा थप ५ अंक दिने र प्रस्तावित कारोवार प्रणाली तथा प्रविधि नेपाल बाहेक अन्य मुलुकका ७ वटा भन्दा बढी धितोपत्र बजार संचालनको लागि प्रयोग भएको भएमा पुरै २४ अंक पाउने व्यवस्था छ ।

यसबाहेक ६० अंक विस्तृत व्यवसायिक कार्य योजनाको आधारमा प्रदान हुनेछ ।

शिवकाकोटी संयोजकत्वको समितिको सुझाव के थियो ?

नयाँ स्टक ल्याउनकै लागि पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ सरकारले २०८० माघमा राष्ट्र बैंकका पूर्वडेपुटी गभर्नर तथा वर्तमान सञ्चालक चिन्तामणि शिवाकोटीको संयोजकत्वमा ३ सदस्यीय अध्ययन समिति बनाएको थियो । उक्त समितिले २०८१ वैशाखमा सरकारलाई नेप्सेको पुनर्संरचना गरी नयाँ स्टकलाई लाइसेन्स दिन सुझाव दिएको थियो ।

प्रतिवेदनले कुनै विदेशी स्टक एक्सचेञ्ज रणनीतिक साझेदारको रुपमा ल्याउन सक्ने र हालको स्टक एक्सचेञ्जको सेयर सर्वसाधारणलाई समेत निष्कासन गर्न सकिने औंल्याएको थियो । यस्तोमा हालको नेप्सेमा रणनीतिक साझेदार ल्याउन वा पुनर्संरचना गर्न दिएको सुझाव कार्यान्वयन गर्न अध्यक्ष श्रेष्ठले सञ्चालकको नेतृत्वमा उक्त सुझाव कार्यन्वयन गर्नेगरी कार्ययोजना पेश गर्न समिति बनाएको थिए ।

उक्त प्रतिवेदन बुझिसकेका अध्यक्ष श्रेष्ठले बुधबार नेप्से र सीडीएस एण्ड क्लियरीङ लिमिटेडका प्रमुख कार्यकारी अधिकृतलाई बोलाएर छलफल समेत गरिसकेका छन् । नेप्सेको पुनर्संचना सन्दर्भमा पटक-पटक प्रयास भए पनि त्यसमा उपलब्धी भने हुन सकेको छैन ।

पूर्वअर्थमन्त्री डा. प्रकाशशरण महतले आफ्नो कार्यकालमा नेप्सेको पुनर्संरचना गर्न नेप्सेलाई २ पटक अध्ययन गर्न लगाएर सुझाव लिएका थिए । तर, महतको प्रयास पनि सफल हुन सकेन ।

नयाँ स्टक ल्याउने प्रयास सुरु भएसँगै नेप्सेका पुनर्संरचनको बहस पनि चर्को बनेको छ । नेप्सेलाई अहिलेकै अवस्थामा छोडेर नयाा स्टक एक्सचेञ्ज ल्याउने प्रयास भएपछि त्यसको चर्को आलोचना भयो । सोही कारण तत्कालिन प्रचण्ड नेतृत्वको सरकारले लाइसेन्स प्रक्रिया रोकेर शिवाकोटीलाई अध्ययन गर्ने जिम्मा दिएका थिए । त्यसअघि नै नेप्सेलाई पुनर्संरचना गर्न भन्दै तत्कालिन अर्थमन्त्री डा. महतको चासोपछि स्वतन्त्र विज्ञले गरेको अध्ययन २०७९ कात्तिकमा नेप्से सञ्चालक समितिको बैठकले प्रतिवेदन स्वीकृत गर्यो ।

प्रतिवेदनमा नेप्सेको १५ प्रतिशत सेयर विदेशी रणनीतिक साझेदार र कर्मचारीलाई ३ प्रतिशतसहित ३० प्रतिशत सेयर सर्वसाधारणलाई निष्कासन गर्ने तथा नेप्सेलाई पुनर्संरचना गर्ने निष्कर्ष थियो । सोही अनुसारको निर्णय गरेर अर्थ मन्त्रालयमा पठाएको थियो ।

अर्थ मन्त्रालयले उक्त प्रस्ताव स्वीकृत गरेर मन्त्रिपरिषद् बैठकमा पेस गर्ने र बैठकले पारित गरेमा नेप्से पुनर्संचनामा जान तयार भएको थियो । तर, त्यो प्रस्ताव अर्थमन्त्रालबाट अगाडि बढ्न सकेन । नयाँ स्टक एक्सचेञ्जको लाइसेन्ससँगै नेप्सेको पुनर्संरचना पनि अगाडि बढाउनुपर्ने भएपछि धितोपत्र बोर्डका अध्यक्ष श्रेष्ठले सक्रियता बढाएका हुन् ।

तत्कालिन प्रचण्ड नेतृत्वको सरकारले रोकेको स्टक एक्सचेञ्जको लाइसेन्स दिने प्रक्रिया अगाडि बढाउने निर्णय केपी ओली नेतृत्वको सरकारले २०८१ पुसमा गरेको थियो । ५ पुस २०८१ मा बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले शिवाकोटरकिो अध्ययन प्रतिवेदन कार्यान्वयन गर्दै नयाँ स्टक एक्सचेञ्जको लाइसेन्स दिन बाटो खोलिएको थियो । त्यसपछि बोर्ड अध्यक्ष श्रेष्ठले प्रतिवेदन कार्यान्वयन गर्न भन्दै सञ्चालकको नेतृत्वमा कार्यन्वयन सुझाव समिति बनाएका हुन् । प्रतिवेदनमा नेप्सेको पुनरसंचना नै मुख्य विषय बनेको छ ।

यसैबीच नयाँ स्टक एक्स्चेन्ज लाइसेन्स वितरण रोक्न माग गर्दै सर्वोच्च अदालतमा परेको रिट समेत खारजे भएको छ । नयाँ स्टक एक्स्चेन्ज लाइसेन्स विरुद्ध कृष्णबहादुर थापाले गत पुसमा सर्वोच्च अदालतमा रिट निवेदन दर्ता गराएका थिए । सर्वोच्चले उक्त रिट गत चैतमा नै खारजे गरेको छ ।

प्रधानन्यायाधीश प्रकाशमान सिंह राउतसहित न्यायाधीशहरु सपना प्रधान मल्ल, कुमार रेग्मी, हरिप्रसाद फुयाँल र मनोजकुमार शर्माको संवैधानिक इजलासले रिट खारेज गरेसँगै नयाँ स्टक एक्चेञ्जको लाइसेन्स दिन न्यायिक रुपमा पनि बोर्डबाट बाटो खुलेको छ ।