सरकारद्वारा वाणिज्य नीति-२०८१ स्वीकृत, के छन् व्यवस्था?

काठमाडौं । उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयले वाणिज्य नीति २०८१ स्वीकृत गरेको छ ।

मन्त्रालयका विभागीय मन्त्री दामोदर भण्डारीले हालै उक्त नीति स्वीकृत गरेका हुन् । यो नीति स्वीकृत भएपछि यसअघिको वाणिज्य नीति २०७२ स्वतः खारेज भएको छ ।

निर्यात प्रवद्र्धन गरी आयातलाई निर्यातसँग अन्तरसम्बन्ध बनाएर व्यापार असन्तुलन कम गर्ने र व्यापारजन्य पूर्वाधारको विकास गरी प्रतिस्पर्धी क्षमता विकास गर्ने उद्देश्यले नयाँ वाणिज्य नीति ल्याइएको हो ।

मन्त्रालयले यसअन्तर्गत नीति, रणनीति, कार्यनीति, वस्तु तथा सेवाको गुणस्तर, स्वदेशी वस्तु तथा सेवाको उत्पादनलगायतका क्षेत्रमा व्यवस्था गरेको छ ।

औद्योगिक तथा व्यापारिक पूर्वाधारको विकास र विस्तारतर्फ औद्योगिक तथा व्यापारिक पूर्वाधारको विकास र विकास गरी उत्पादन तथा व्यापार लागत कम गर्ने, पारवहन मार्गहरुको विकास तथा विस्तार गरी व्यापारको समय तथा लागत घटाउने, कृषिजन्य, वनजन्य र औद्योगिकवस्तुको निकासी प्रवद्र्धन गर्न संग्रह, ग्रेडिङ्ग, गुणस्तर नियमन, आधुनिक प्रयोगशाला, क्वारेन्टाइन, प्रमाणिकरण, प्रत्यायनलगायतका पूर्वाधार सुदृढीकरण गर्नुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ ।

यस्तै वहुपक्षीय, क्षेत्रीय तथा द्विपक्षीय व्यापार वार्ता तथा सम्झौतामार्फत व्यापार पहुँच विस्तारतर्फ व्यापार कूटनीति सुदृढ गरी अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा नेपाली वस्तु तथा सेवाको पहुँच अभिवृद्धि गर्ने, व्यापार तथा लगानीको लागि प्रमुख आकर्षक मुलुकहरुसँग आवश्यकताअनुसार स्वतन्त्र व्यापार सम्झौता, प्राथमिकताप्राप्त व्यापार सम्झौता, व्यापार तथा लगानी कार्यढाँचा सम्झौता गर्ने, व्यापारसम्वद्ध बौद्धिक सम्पतिसम्बन्धी अधिकारको संरक्षण र उपयोग गरी विश्व बजारमा नेपाली उत्पादनलाई स्थापित गर्नुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ ।

वाणिज्य नीतिले घरेलु सहायताका उपायहरु पहिचान गरी निर्यातमूलक उद्योगलाई दियने सुविधालाई व्यवस्थित गर्ने, विश्व व्यापार संगठनको प्रावधानअनुसार सहायता तथा छुटलाई उत्पादन अभिवृद्धि, प्रविधि हस्तानान्तरण तथा अनुसन्धान तथा विकासमा लगाउनुपर्ने र निर्यातमूलक प्रोत्साहन तथा सहुलियतहरु घरेलु, साना तथा मझौला उद्योगमैत्री बनाइने व्यवस्था गर्नुपर्ने उल्लेख गरिएको छ ।

सूचना प्रविधि तथा विद्यूतीय व्यापारतर्फ विजनेश प्रोसेस आउटसोर्सिङ्ग(बीपीओ), सफ्टवेयर प्रोग्रामिङ्ग, क्लाउड कम्प्युटिङ्ग कृत्रिम बौद्धिकता, टेलीकम्प्युटिङ्ग, वर्क फ्रम होमलगायतका सूचना प्रविधिमा आधारित व्यवसायलाई उच्च प्राथमिकता दिने गरी कानुन सुधार गर्नुपर्ने आवश्यकता औल्याइएको छ ।

सूचना प्रविधिमा आधारित सेवा निर्यात गर्ने व्यवसायलाई तेश्रो मुलकमा कार्यालय स्थापना गर्न र सफ्टवेयर वा प्रोगाम खरिद तथा उपकरण जडान गर्न प्रचलित कानूनअनुसार विदेशी मुद्रा सटही सुविधा उपलब्ध गराउने व्यवस्था गरिएको छ ।

विकासशील राष्ट्रमा स्तरोन्नतिपश्चात् अन्तर्राष्ट्रिय व्यापारमा आउने चुनौतीको सामना तथा अवसरतर्फ एण्टिडम्पिङ्ग, काउन्टरभेलिङ्ग र सेफगार्डस सम्बन्धी कानूनको प्रभावकारी कार्यान्वयन गर्न वाणिज्य, आपूर्ति तथा उपभोक्ता संरक्षण विभागको क्षमता अभिवृद्धि गरिने, अन्तर्राष्ट्रिय व्यापारसम्बन्धी तथ्याँक तथा सूचना संकलन, अध्ययन, निगरानी र विश्लेषण गरी नीतिगत पृष्ठपोषण गर्न उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयसहित सम्बन्धित मन्त्रालयमा संस्थागत व्यवस्था गरिने उल्लेख गरिएको छ ।

यसैगरी अन्तर्राष्ट्रिय व्यापारका सूचना समावेश गरी व्यापार तथा निकासी प्रवद्र्धन केन्द्रमा स्थापना गरिएको नेपाल ट्रेड इन्फरमेशन पोर्टलको अधिकतम प्रयोग गर्ने व्यवस्था गरिएको छ ।

वाणिज्य नीतिले निर्यातजन्य नेपाली वस्तुको बजार प्रवद्र्धन गर्न मेक इन नेपाल र मेड इन नेपाल अभियानलाई प्रभावकारी रुपमा सञ्चालन गर्ने, नेपालमा उपलब्ध खानी तथा खनिज वस्तुको व्यवसायिक उत्खनन, प्रशोधन र उत्पादन अभिवृद्धिलाई प्राथमिकतामा राखिने उल्लेख छ । कृषि, वन तथा अन्य प्रकृतिजन्य वस्तु तथा पकेट क्षेत्र पहिचान गरी स्त्यस्ता वस्तुको संकलन केन्द्र र प्रशोधन केन्द्रबीच आपूर्ति श्रृखल विकास गरिने उल्लेख छ ।

प्रदेश र स्थानीय तहमा उत्पादन बढाई आयातलाई न्यूनिकरण गर्न सकिने सम्भाव्य वस्तुको विवरण तयार गरिने, मानव, पशुपन्छी तथा वनस्पति स्वास्थ्य र वातावरणमा प्रतिकूल असर गर्ने वस्तुको आयात नियन्त्रण गर्न आयात पूर्व परीक्षण, जोखिम विश्लेषण तथा क्वारेन्टाइन जाँचलाई प्रभावकारी रुपमा कार्यान्वयनमा ल्याइने उल्लेख छ ।

भन्सार दररेट निर्धारणतर्फ नेपालले विश्व व्यापार संगठनको सदस्यता लिंदा प्रतिवद्धता गरेको भन्सारको उच्च सीमा दर(वाउण्ड रेट) र हाल प्रयोगमा रहेको दर(एप्लाइड रेट) को अध्ययन गरी भन्सारका दरहरु व्यापार अनुकूल बनाइने पनि वाणिज्य नीतिमा व्यवस्था गरिएको छ ।

व्यापार घाटा न्युनिकरण गर्न आवश्यक देखिएका वस्तुहरुको आयातमा गैर भन्सारजन्य उपाय कार्यान्वयनमा ल्याउनुका साथै मानव तथा वनस्पति स्वास्थ्य, व्यापारका प्राविधिक अवरोध तथा विनकासी तथा पैठारीमा विश्व व्यापार संगठनको अनुकूल हुने गरी मापदण्ड नियमन तथा अनुरुपता मूल्याँकन प्रक्रिया कार्यान्वयनमा ल्याइनेछ ।

विकासशील तथा अतिकम विकसित मुलुकका वस्तुलाई उपलब्ध हुने भन्सार तथा कोटारहित बजार पहुँचलगायतका सुविधाको अधिकतम उपयोग गर्दै स्तरोन्नतिपश्चात युरोपियन युनियनका मुलुकमा हाल नेपाली वस्तुले पाइरहेको सहज बजार पहुँचसम्बन्धि सुविधा निरन्तरताको लागि युरापेली युनियनको जीएसपी प्लस स्किममा सहभागी हुन अनुमोदन तथा हस्ताक्षर गर्न बाँकी श्रम तथा मानव अधिकार र वातावरणसँग सम्बन्धित सन्धि तथा प्रोटोकलको आवश्यकताअनुसार अनुमोदन तथा हस्ताक्षर गर्ने प्रक्रिया अघि बढाइने उल्लेख छ ।

स्तरोन्नतिलाई मध्यनजर गरी व्यापार, पारवहन, लगानी तथा दोहोर कर हटाउनेसम्बन्धि विद्यमान सन्धी सम्झौताको पुनरावलोकनलाई प्राथमिकतामा राखिएको छ ।

विकासशील मुलुकमा स्तरोन्नतिपश्चात् हाल प्राप्त व्यापारजन्य सहुलियत तथा सुविधाको निरन्तरताको लागि विश्व व्यापार संगठन, साफ्टालगायतका वहुपक्षीय तथा क्षेत्रीय व्यापारमा आवश्यक पहल तथा वार्ता गरिनेछ ।

अमेरिका, वेलायत, अष्ट्रेलिया, क्यानाडा, जापान, नर्वे, गणतन्त्र कोरिया, स्विटजरल्याण्ड, तुर्कियलगायतका मुलुकसँग प्राथमिकता प्राप्त बजार पहुँचको लागि पहल गर्ने उल्लेख छ ।

स्तरोन्नतिपश्चात् निकासीको लाग पूरा गर्नुपर्ने उत्पतिको नियमसम्बन्धि कठिन प्रावधानलगायतका अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा प्रवेश गर्ने शर्त परिपालना गर्न निजी क्षेत्रको सहभागितामा कपडा, तयारी पोशाकलगायतका क्षेत्रमा नयाँ प्रविधिको प्रयोग तथा क्षमता विकास सम्बन्धि कार्यक्रम सञ्चालन गरिने उल्लेख छ ।

यस्तो छ वाणिज्य नीति

वाणिज्य नीतिमा ६ वटा नीति समावेश गरिएको छ । जसअनुसार वस्तु तथा सेवाको मूल्य अभिवृद्धि र गुणस्तर वृद्धि तथा नविन प्रविधिको विकास तथा उपयोग गरी उत्पादन र उत्पादकत्व वृद्धि, वस्तु तथा सेवाको निर्यात वृद्धि गर्न भन्सार तथा गैरभन्सार उपायहरुलाई नियममा आधारित र नेपालको व्यापारलाई प्रतिस्र्पधी बनाउने गरी कार्यान्वयन गर्ने उल्लेख छ ।

यस्तै औद्योगिक तथा व्यापारिक पूर्वाधारको विकास र विस्तार गर्ने, वहुपक्षीय, क्षेत्रीय तथा द्विपक्षीय व्यापार वार्ता तथा सम्झौतामार्फत व्यापार पहुँच विस्तार गर्ने, व्यापारलाई प्रतिस्र्पधी बनाउन आपूर्तिजन्य क्षमता अभिवृद्धि तथा व्यापार सहजीकरणका लागि माध्यमबाट वस्तु तथा सेवाको व्यापारिक लागत कम गर्ने बिषयलाई नीतिगत व्यवस्थामा राखिएको छ ।

यस्तो छ रणनीति

तुलनात्मक लाभ र प्रतिस्र्पधी क्षमता भएका वस्तु तथा सेवाको उत्पादन बढाएर निर्यात बृद्धि गर्ने, निर्यातमूलक उद्योगको लागि प्रदान गरिने प्रोत्साहन तथा छुटलाई मुलुकको क्षमता र विश्व व्यापार संगठनको नियमानुसार व्यवस्थित गर्ने, सूचना प्रविधिको विकास र अधिकतम प्रयोग गर्दै विद्युतीय व्यापार(ई कमर्श), डिजिटल व्यापारको विकास तथा प्रवद्र्धन गर्ने र विकासशील राष्ट्रमा स्तरोन्नति पश्चात् अन्तर्राष्ट्रिय व्यापारमा आउने चुनौतीको सामना तथा अवसरको उपभोग गर्नेलगायतको व्यवस्था गरिएको छ ।