काठमाडौं । सरकारले क्यासिनो नियमावलीमा भएको हालका प्रावधानलाई परिवर्तन गरेर नयाँ नियमावली ल्याउने तयारी गरेको छ । यसका लागि संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्रालय अन्तर्गतको पर्यटन विभागले क्यासिनो नियमावली २०८१ बनाएर मन्त्रालयमा पेश गरेको थियो ।
मन्त्रालयमा पेश भएको नियमावलीमा क्यासिनो विचौलियाको मिलेमतोमा पर्यटन मन्त्रालयले २० प्रतिशत होटेलको सेयर अनिवार्य राख्ने व्यवस्थासहित क्यासिनो नियमावली मन्त्रिपरिषदमा पठाएको थियो ।
मन्त्रिपरिषद् पुगेको उक्त नियमावलीमा भएको २० प्रतिशत होटेलको सेयर स्वामित्व राख्ने विषयको विवादले नियमावलीमा आवश्यक संशोधन गर्नु पर्ने भन्दै पुनः पर्यटन मन्त्रालयमा नै फर्किएको छ । नियमावली पर्यटन मन्त्रालय आइपुगेको भए पनि होटेलको सेयर स्वामित्वमा नै कुरा नमिलेको हो वा अन्य प्रावधान भन्ने विषयमा भने पर्यटन मन्त्रालयका उच्च अधिकारी नै अनविज्ञ छन् ।
पर्यटन मन्त्रालयका कानून उपसचिव नवराज आचार्यले केही साता अगाडि स्वीकृतिका लागि मन्त्रिपरिषद् पठाइएको क्यासिनो नियमावलीमा आवश्यक संशोधन गनुपर्ने विषय औंल्याउँदै मन्त्रालयमै फिर्ता आएको जानकारी दिए । उनकाअनुसार क्यासिनो निमावली २०७० सालमा आएको र त्यसलाई समय सान्दर्भिक बनाउन आवश्यक भएकोले केहि व्यवस्था नयाँसहित हालका प्रावधानमा संशोधन गर्न खोजिएको देखिएको छ ।
क्यासिनो नियमावलीमा क्यासिनो सञ्चालकले इजाजत लिन होटेलको पनि सेयर स्वामित्व राख्न खोजिएको छलफलका क्रममा उठेको उनले जानकारी दिए ।
सेयर स्वामित्व हुँदा होटेलको जिम्मेवारी बढ्ने र क्यासिनो सञ्चालकलाई सहज हुने तर्क बलियो भएको कारण केही हिस्सा राख्ने विषय अगाडि बढेको आचार्यको भनाइ छ ।
पटकपटक छफलफलमा आएको उक्त नियमावली पर्यटन मन्त्रालयबाट १० प्रतिशत वा २० प्रतिशत सेयर स्वामित्व राख्ने भन्ने विषय निकै पेचिलो बनेको छ । नियमावलीको मस्यौदामा कम्तिमा १० प्रतिशत भनिएको उक्त व्यवस्था मन्त्रिपरिषदबाट स्वीकृत नभएकोले यो विषय सतहमा आएको पर्यटन मन्त्रालयकै एक उच्च अधिकारीको तर्क छ ।
पर्यटन विभागले तयार पारेको क्यासिनो नियमावलीको मस्यौदामा भने होटेलको सेयर स्वामित्वको कुनै विषय उल्लेख नभएको पर्यटन विभागको महानिर्देशक नारायण रेग्मीले बताए । उनले भने, ‘विभागले धेरै आगडि मन्त्रालय पठाएको उक्त नियमावलीमा त्यस्तो सेयर स्वामित्वको विषय थिएन । मन्त्रालय पुगेपछि कहाँबाट आयो भन्ने विषयमा कुनै जानकारी छैन् ।’
क्यासिनो नियमावलीमा विचौलियाको प्रवेश हुँदा होटेल व्यवसायीको हित विपरित विवादित व्यवस्था अगाडि सारिएको तर्क सम्बन्धित पर्यटन व्यवसायी बताउँछन् । होटेल संघ नेपाल (हान)का कोषाध्यक्ष युवराज श्रेष्ठले भने, ‘२०७० अगाडि होटेलको स्वामित्व भएकैले विवादित भएको क्यासिनोलाई सरकारले नियमावली ल्याएर नियन्त्रणमा लिएको थियो । अहिले शत प्रतिशत सञ्चालककको स्वामित्व रहने क्यासिनोमा फेरि होटेललाई सेयर अनिवार्य गरेर सरकारले क्यासिनोमा विवाद ल्याउन खोजेको भन्दै उक्त व्यवस्था अमान्य हुन्छ ।’
होटेल र क्यासिनोको सम्बन्ध बिगार्ने विवादित व्यवस्था नल्याउन उनले आग्रह गरे ।
‘क्यासिनोमा २० हो कि ३० प्रतिशत स्वामित्व होटेलको हुनुपर्ने गरी नियमावली आउँदै छ । यसले सम्बन्धित होटेल र क्यासिनोको सम्बन्ध बिगार्ने भएकोले विवादित व्यवस्था नल्याउन आग्रह समेत गर्छु,’ उनले भने ।
क्यासिनो प्राइडका महाप्रवन्धक विनायक शाह पनि होटेलको स्वामित्व राखेर विवाद निम्त्याउन नहुने तर्क गर्छन् । उनले भने, ‘खराव क्यासिनो सञ्चालकको स्वार्थमा होटेलको स्वामित्व राखेर रोयल्टी र इजाजत दस्तुर होटेललाई तिराउन ल्याउन लागिएको व्यवस्था हुनसक्छ,’ शाहले भने, ‘राम्रो गरिरहेका क्यासिनो सञ्चालकलाई अब होटेलको स्वामित्व चाहिँदैन तर खराब नियत राख्नेहरुले पनि होटेलको सेयर घुसाएर स्वार्थ समूहलाई लाभ दिन खोजेको उक्त व्यवस्था आउनै हुँदैन ।’
पर्यटन व्यवसायीकाबीचमा पनि स्वार्थ समूह र क्यासिनो बिचौलियाको प्रभावमा नियमावली आउन खोजेको चर्चा छ । यसअघि क्यसिनो सञ्चालकले नतिरेको दायित्व होटेल आउँदा भएको समस्या र रोयल्टी विवाद अझै सुल्झिएको छैन । दशक अगाडि देखिएको विवादले क्यासिनो व्यवसाय ध्वस्त भएकोले फेरि सञ्चालकलाई नै फाइदा हुने गरी नियमावली आउन नहुने तर्क होटेल व्यवसायीको छ ।
क्यासिनो नियमावलीमा भएको हालको मिनि क्यासिनोलाई १५ करोडको चुक्ता पुँजीलाई २० करोड बनाउने, २५ करोडको क्यासिनोको चुक्ता पुँजीलाई ३० करोड पुर्याउने प्रस्ताव गरेको छ । इजाजत दस्तुर पनि मिनि क्यासिनोलाई १ करोडबाट डेढ करोड र क्यासिनोलाई २ करोडबाट ३ करोड रुपैयाँको प्रस्ताव गरेको छ । सीमा क्षेत्रबाट ३ किमिभन्दा कम दूरीमा इजाजत लिन नपाइने व्यवस्थालाई ५ किमी बनाउने, वार्षिक रोयल्टी रकमसमेत बढाउनेसहितको प्रस्ताव नयाँ नियमावलीमा गरिएको छ।
प्रतिक्रिया