काठमाडौं । विद्युत विकास विभागले ५०० मेगावाट क्षमताका सोलारका आयोजनालाई सर्भे लाइसेन्स दिएको छ ।
नेपाल विद्युत प्राधिकरणले निकालेको बिडमा छनोट भएका ५०० मेगावाटभन्दा बढी क्षमताका ४० आयोजनालाई २ सर्भे लाइसेन्स दिएको हो ।
नेपाल विद्युत् प्राधिकरणले गत चैतमा करिब १००० मेगावाटका आयोजनाका लागि बिड निकालेको थियो । जसमा ९६० मेगावाटको बिड परेको थियो । बिड परेका कम्पनीहरु सिफारिसका लागि सिंचाई विभाग धाइरहेका थिए । उनीहरुलाई सर्भे लाइसेन्स लिन विद्युत विकास विभागले सिंचाई विभागको सिफारिस मागेपछि सिंचाई विभागमा धाइरहेका थिए । केहि आयोजना सिंचाई हुने जमिनमा परेकाले खारेज हुने अवस्था पुगेका थिए ।
विद्युत विकास विभागले स्थानीय तहको स्वीकृति चाहिने गरि कार्यविधि संशोधन गरेपछि धमाधम सर्वे लाइसेन्स पाउन थालेका हुन् । ‘५०० मेगावाट क्षमताभन्दा बढीका आयोजनाहरुले अनुमति पाएका छन् । प्रक्रिया पुगेका सबै आयोजनाहरुले अनुमति पाइरहेका छन्,’ विद्युत विकास विभागका उपमहानिर्देशक सुनिल पौडेलले भने,’ धमाधम फाइलहरु उठिरहेको छ । प्रक्रिया पुगेका सबैले पाउछन् ।’
विभाग ग्रिड कनेक्टेड वैकल्पिक विद्युत विकास सम्बन्धी कार्यविधि-२०७८ संशोधन गरेर स्थानीय तहको स्वीकृति चाहिने व्यवस्था गरेको हो ।
१ मेगावाटभन्दा बढी जडित क्षमताका सौर्य विद्युत आयोजानको विद्युत सर्भेक्षण र निर्माण गर्न प्रवर्द्धकले नियमावली तथा निर्देशिकामा तोके बमोजिम ढाँचामा निवेदन दिनुपर्नेछ । ‘प्रस्तावित सौर्य विद्युत आयोजान विकास गर्न हुने भनी सम्बन्धित वडा वा स्थानीय तहको सिफारिस पत्र र निकुञ्ज तथा आरक्षण क्षेत्रको हकमा वन तथा वातावरण मन्त्रालयको सिफारिस पत्र प्रवर्द्धकले पेस गर्नुपर्ने उल्लेख छ,’ संशोधित कार्यविधिमा उल्लेख छ ।
यसअघि सोलारको स्वीकृतिमा स्थानीय तहको चाहिने व्यवस्था थिएन । नेपाल विद्युत प्राधिकरणले बिड निकाल्ने र आवेदन दिएकामध्ये सबैभन्दा कम मूल्य कबोल गर्ने पाउने व्यवस्था छ । बिड पाएपछि विद्युत विकास विभागबाट सर्भे र उत्पादन अनुमतिपत्र लिएर सोलार विकास गर्न पाइनेछ । पुरानो कार्यविधीमा सर्भे अनुमतिका लागि सिंचाई विभागबाट सिफारिस लिनुपर्ने व्यवस्था थियो । अब सिंचाई विभागको सिफारिस लिइरहनु पर्दैन ।
‘१ मेगावाटभन्दा बढी जडित क्षमताका सौर्य विद्युत आयोजनाको विद्युत सर्भेक्षण र निर्माण गरिने क्षेत्र सिंचाई योग्य जमिन निकुञ्ज तथा संरक्षण क्षेत्र पर्ने गरी अनुमतिपत्र दिइने छैन । प्रवर्द्धकले प्रस्तावित आयोजना सो क्षेत्रभित्र नपर्ने भनी सिंचाईयोग्य जमिनको हकमा जलस्रोत तथा सिंचाई विभाग वा प्रदेश सरकार अन्तर्गतको भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्रालय र निकुञ्ज तथा आरक्षण क्षेत्रको हकमा वन तथा वातारणमन्त्रालयबाट सिफारिस पत्रसहित नियमावली तथा निर्देशिकामा तोके बमोजिम ढाँचामा विभागमा निवेदन दिनुपर्छ,’ पुरानो कार्यविधिमा उल्लेख थियो ।
पुरानो कार्यविधीमा ‘सिंचाई योग्य जमिन भन्नाले केन्द्र सरकार तथा प्रदेश सरकारबाट निर्माण सम्पन्न भइसकेका तथा निर्माणको चरणमा रहेका सिंचाई आयोजनाबाट सिंचित हुन सक्ने जमिनलाई जनाउनेछ,’ भनिएको छ । निकुञ्ज तथा आरक्षण क्षेत्रको हकमा भने वन तथा वातावरण मन्त्रालयको सिफारिस चाहिनेछ ।
१० मेगावाटभन्दा कम क्षमताका आयोजनाहरुले विद्युत खरिद बिक्री सम्झौता (पीपीए) भएको १८ महिनाभित्र उत्पादन गर्नुपर्छ । १० मेगावाटभन्दा बढी क्षमताका आयोजनाहरुले विद्युत खरिद बिक्री (पीपीए) भएको २४ महिनाभित्र उत्पादन गर्नुपर्ने प्रावधान ठेक्कामा राखिएको छ ।
प्राधिकरणले २२० केभी, १३२ केभी र ३३ केभी प्रसारणलाइन वरिपरिबाट सोलारका आयोजनाको बिजुली खरिद गर्न लागेको हो। तत्कालीन ऊर्जामन्त्री तथा प्राधिकरण सञ्चालक समितिका अध्यक्ष शक्तिबहादुर बस्नेतको संयोजकत्वमा बसेको ९६३औं बैठकले सोलारका आयोजनासँग पीपीए गर्ने निर्णय गरेको थियो ।
यी परियोजनाहरुका लागि कम्पनीहरुले जग्गा खरिद गर्नेछ । ऊर्जा मन्त्रालयले गरेको एक अध्ययनका अनुसार सोलारको प्रतिमेगावाट लागत औसत ८ करोड रुपैयाँ छ । तर पछिल्लो समय टेक्नोलोजी सस्तो भएकाले औसत लागत ५ करोड रुपैयाँ लाग्छ । दिनप्रतिदिन प्रविधिको विकास कारणले सोलारको लागत घटिरहेको छ । केहि वर्ष पहिले नेपालमा सोलारको लागत प्रतिमेगावाट २० करोड रुपैयाँसम्म थियो । यो जग्गा बाहेकको लागत हो ।
जलवायु परिवर्तनका कारण हिउँदयाममा नदी प्रवाही आयोजनाको उत्पादन ३० प्रतिशतभन्दा तल झर्छ । जडित क्षमता ३५०० मेगावाट पुगेपनि हिउँदको माग पूरा गर्न भारतबाट ६०० मेगावाटसम्म आयात गर्नुपर्ने अवस्था छ । भारतले सोलार आवरबाहेकमा बिजुली नदिएका कारण अहिले पीक आवरमा औद्योगिक क्षेत्रमा लोडसेडिङ भइरहेको छ ।
विद्युत प्राधिकरणले तत्कालै ठूला जलाशययुक्त आयोजना बनाउन नसक्ने अवस्था भएपछि सोलारको आयोजनालाई प्राथमिकतामा राखेको हो ।
प्रतिक्रिया