
काठमाडौं । राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सांसद डा.स्वर्णिम वाग्लेलले राष्ट्र बैंकलाई कब्जा गर्ने दुर्नियत सरकारले बोकेको आरोप लगाएका छन् ।
प्रतिनिधि सभाको बुधवारको बैठकमा ‘आर्थिक कार्यविधि तथा वित्तिय उत्तरदायित्व (पहिलो संशोधन), अध्यादेश, २०८१’लाई अस्वीकार गरियोस् भन्ने प्रस्ताव पेश गर्दै उनले नेपाल ग्रे लिस्टमा परेको भन्दै राष्ट्र बैंकमा सही मानिस चयन नभए देश ब्ल्याक लिस्टमा पर्ने निश्चित भएको दाबी गरे ।
सरकार आर्थिक संस्थाहरुसमेत कब्जा गर्ने दिशामा अघि बढिरहेको आरोप लगाए ।
‘राजनीतिक संस्थाहरु त कब्जा भएका छन् । अदालत दलीय छायाँमा छ । संवैधानिक नियुक्ति तपाईकै भागबण्डामा हुन्छ । अर्को डरदलाग्दो कुरा तपाईंहरु आर्थिक संस्था समेत कब्जा गर्ने दिशामा तपाईंहरु गइरहनुभएको छ,’ वाग्लेले भने, ‘सेबनमा कुन प्रक्रियाबाट कस्तो शर्तमा कसको सौजन्यमा नियुक्ति भयो, बिमा प्राधिकरणमा के गर्नु भयो?’
वाग्लेले राष्ट्र बैंक कब्जा गर्ने दुर्नियत सरकारले बोकेको आरोप लगाए ।
‘अब राष्ट्र बैंक कब्जा गर्ने दुर्नियतका साथ केही अभियान चलिरहेका छन्,’ स्वच्छ अन्तर्राष्ट्रिय छवि भएका परिपक्वता भएको दशकौं आर्थिक प्रशासनमा अनुभव भएको र दक्षता भएको मानिसलाई नियुक्त गर्नु होला । कुनै विचौलियाको मतियार वा उसले प्लान्ट गरेको पात्रलाई राष्ट्र बैंकमा पुर्याउनु होला । नभए हामी ग्रे लिस्टबाट ब्ल्याक लिस्टमा पर्ने निश्चित छ ।’
वाग्लेले सम्पत्ति शुद्धीकरण सम्बन्धी कानून कार्यान्वयन गर्न समेत सरकारको ध्यानाकर्षण गराए ।
वाइडवडीमा ५५ मिलियन अमेरिकी रकम खाएको अमेरिकाको जस्टिस डिपार्टमेन्टले प्रमाणित गरेर दुनियाँले देख्ने गरेर वेबसाइटमा राखेको भए पनि कारबाही प्रक्रिया अगाडि नबढाएको उनको भनाइ छ ।
‘अन्तर्राष्ट्रिय रुपमा हाम्रा बैंकिङ कारोबारहरु विदेशी लगायत यावतमा थप निगरानी हुने सुधार नगर्ने हो भने अब हामी कालोसूचीमा पर्ने लगभग पक्का भएको छ । हामीले मनी लाउन्डरिङ लगायतका ऐनहरु बनाउने तर कार्यान्वयन नगर्ने, वाइडवडीमा ५५ मिलियन अमेरिकी रकम खाएको अमेरिकाको जस्टिस डिपार्टमेण्टले प्रमाणित गरेर दुनियाँले देख्ने गरेर वेबसाइटमा राखिदिएको छ । तर यहाँ कारबाही हुँदैन । यहाँ क्यासिनो र हुण्डीमार्फत सम्पत्ति शुद्धीकरण गरिरहनु भएको छ । यसैलाई हो उसले इंगित गरेको, कारबाही पनि गर । यो कागजमा लेखेर मात्र भएर दुईचार जनालाई थुन, जाक भनेर भनेको हो,’ उनले भने ।
अदालत समेत दलीय छायामा परेको उनको आरोप छ । संवैधानिक निकायमा समेत भागबण्डा गर्दा मुलुकले थप संकटको सामना गर्नुपर्नेको वाग्लेले बताए ।
प्रतिक्रिया