ओलीलाई सम्बोधन गर्दै बालेनले भने: सुशासनका लागि जोसँग पनि जुध्न तयार छु, सम्झौता गर्दिन

काठमाडौं । काठमाडौं महानगरपालिकाका मेयर बालेन्द्र शाह (बालेन) ले सुशासनका लागि जो सुकैसँग पनि जुध्न आफू तयार रहेको बताएका छन् । केपी ओली नेतृत्वको वर्तमान सरकारले विभिन्न विषयमा भ्रम छरिरहेको भन्दै शाहले सामाजिक सञ्जालबाट बुँदागत रुपमा त्यसको खण्डन गरेका छन् ।

प्रधानमन्त्री ओलीलाई सम्बोधन गर्दै शाहले आफूहरु विकास साझेदार रहेको उल्लेख गरेका छन् । ‘हामी तपाईंका दुश्मम होइनौं, विकासको साझेदार हौं,’ उनले भनेका छन् ।

प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतका विषयमा भ्रम फैलाइएको उनको आरोप छ ।

यस्तो छ बालेनको स्टाटस

भ्रमको खेतिमा पीएचडी पाउन मिल्ने हो भने अहिलेको सरकारलाई दिए हुन्छ । उदाहरणहरू :

१. भ्यू टावरको नक्सा पासको स्वीकृति मेयरले दिएको भन्ने प्रचारित भ्रम

कहिलेदेखि नक्सापास मेयरले गर्न थाले ? सामान्य कानुनको ज्ञान राख्नेले पनि भन्न सक्छ कि यसको अधिकार मेयरसँग हुँदैन । कानुनले यही भन्छ । अनि यो पब्लिक प्राइभेट पार्टनरसिपले नक्सापास गर्ने अधिकार कार्यपालिकालाई दिइएको छ । अनि नक्सापास गर्न बसेको व्यक्ति स्वयंले नक्सापास गरिसकेपछि पनि बारम्बार दुई महिनासम्म पीपीपीमा कसरी नक्सापासको काम गराउने भन्ने विषयमा बैठक बसेको प्रमाण हामीसँग सुरक्षित छ ।

२. कार्यकारी टिक्दैन भनेर फैलाउन खोजिएको भ्रम

अहिलेसम्मको हाम्रो कार्यकालमा ४ जना कार्यकारी हटेका छन् । ४ मध्ये २ लाई हटाउनुको कारण उनीहरू भ्रष्टाचारमा संलग्न रहेको भनेर हो । के कार्यकारी टिक्छन् भन्ने देखाउन हामीले भ्रष्टहरूलाई संरक्षण गरिराख्नु पर्ने हो ? २ जनालाई सरकारले हटाएको हो, त्यो पनि महानगरलाई जानकारीसमेत नदिएर ।

हामीले भ्रष्टाचारमा जोडिएकाले हटाएका हौँ । सरकारले के कारण हटायो ? हामीले २ जना भ्रष्टहरूलाई हटाउँदा कार्यकारी टिक्न दिएन भन्ने सरकारले उत्तिनै संख्यामा तर असल काम गरेर बसेकालाई हटाउँदा काठमाडौंमा असल कार्यकारी टिक्न सरकारले नै दिँदैन भन्ने अर्थ लाग्दैन र ? यदि ति २ जना मध्ये कुनै एक कार्यकारी नहटाएको भए यो कुरा नै आउदैन थियो त ।

३. काठमाडौंमा कार्यकारी जना मान्दैनन् भन्ने लज्जास्पद, लाचार र गैरजिम्मेवार भनाइ

सरकारले आफू मातहतका एकजना कर्मचारीलाई आवश्यकता अनुसार काममा लगाउन सक्ने रैनछ भन्ने त यहाँबाट नै पुष्टि भयो । अहिले कर्मचारी जान मान्दैनन् भन्दै राजधानीको महानगरमा कर्मचारी पठाउन नसक्ने सरकारले भोलि दंगाग्रस्त क्षेत्रमा सीडीओ जान मानेनन् भनेर पठाउन नसक्ला, अपराध रोक्न पुलिस जान सकेन भनेर पठाउन नसक्ला । एउटा घातक उदाहरण त नवलपरासी पश्चिमको सामूहिक झडपले पनि देखाएको छ । आफ्नो कर्मचारीमा नियन्त्रण नभएको, कर्मचारीको विश्वासमा यतिसम्म गिरेको सरकारले समृद्धि ल्याइदिन्छ भनेर हामीले पत्याइदिनु पर्ने ?

४. ऐनले पालिकालाई नै निमित्त तोकेर काम गर्ने अधिकार दिएको छ भन्ने फैलाइएको भ्रम

स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन, २०७४ को दफा ८४ को ४ ले कार्यकारी नियुक्ति नभए सम्मको लागि नेपाल सरकारले निजामती सेवाको कुनै अधिकृत कर्मचारीलाई प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतकारूपमा खटाउन सक्छ भनिएको छ । सरकारले यहिसमेत गरेको छैन, बरू उल्टै मेयरले चाह्यो भने राख्न सक्छ भन्ने भ्रम फैलाइदैछ ।

सोही ऐनले दिएको अधिकार प्रयोग गरेर नेपाल सरकारले प्रमुख प्रशासकीय तोकिदिनु पर्नेमा सो नगरि प्रतिवेदन आए पछि भनेर आफ्नो गैरजिम्मेवारीलाई लुकाइरहेको छ ।

५.कार्यकारीको छानविनको रिपोर्ट लुकाइयो भन्ने भ्रम

लुकाउनलाई त हुनु पर्यो नि, होइन । रिपोर्ट बनेकै छैन, लुकाइयो भन्ने भ्रम फैलाइन्छ ।

६. मन्त्रीसँग समन्वयन गर्नुपर्‍यो

मन्त्रीसँग समन्वयन गर्नु भनेको के हो ? पत्र लेख्ने, आधिकारिक संयन्त्रबाट सम्पर्क गर्ने, त्यहि होइन ? विधि र वैधानिकतालाई समन्वयनसमेतको मान्यता नदिएर के व्यक्तिगत अन्तरंगमात्र खोजेको हो सरकारले ? हामीले मन्त्रीलाई पटक पटक पत्र लेखेको, आधिकारिक संयन्त्रबाट सम्पर्क गरेका छौँ । थप समन्वयन नखोजौँ, विधि र जिम्मेवारी खोजौँ ।

प्रधानमन्त्री केपी ओलीज्यू, हामी तपाईंका दुश्मन होइनौँ, विकासका साझेदार हौँ । हामीले गरे जति विकासका सबै काम पनि तपाईंकै कार्यकालमा भएका हुन् भनिदिउँला । तर त्यसो भन्दा पत्याउने बनाउन आग्रह, पूर्वाग्रहबाट मुक्त भएर विकासमा साझेदारी गरि त्यो दाबी गर्न सक्ने ल्याकत बनाउने जिम्मा तपाईंकै हो । अनि जति भ्रम फैलाए पनि, हामी तपाईंको भ्रष्ट कार्यकर्तासँग झुक्दैनौँ ।

महानगरलाई जतिसुकै नाकाबन्दी लगाउनुहोस्, नियतमा फरक पर्दैन । अहिलेका लागि देशमा आवश्यक सबैभन्दा ठुलो कुरा सुशासन हो । भ्रष्टहरूविरूद्धको लडाइँ हो ।

सुशासनका लागि जोसँग जुध्नु परे तयार छु, तर सम्झौता गर्दिन । सुशासन कायम गरेरै छोड्छु ।