काठमाडौं । साढे ५ वर्षयता नेपालमा बैंकिङ कसुरका घटनाका ४२ हजार ९८७ वटा मुद्दा दायर भएको छ ।
नेपाल प्रहरीकाअनुसार आर्थिक वर्ष २०७६/०७७ देखि चालु आवको पुस मसान्तसम्म बैंकिङ कसुरका ४२ हजार ९८७ वटा मुद्दा विभिन्न जिल्ला अदालतमा दायर भएको छ ।
पछिल्लो समय देशमा आर्थिक गतिविधि सुस्त हुँदा बैंकिङ कसुरका मुद्दा बढेको बैंकर्सको भनाइ छ ।
आर्थिक गतिविधि सुस्त भएका कारण यस्ता घटना बढेको पूर्वबैंकर भुवन दहाल बताउँछन् ।
प्रहरीले सरकारी वकिलको कार्यालयमार्फत दायर गरेको मुद्दामा पनि बढी जस्तो बैंकिङ कसुर र ठगीका मुद्दा हुने गरेका छन् ।
विश्वमा सुरु भएको कोरोना महामारीका कारण नेपालमा २०७६ चैत ११ गतेबाट लकडाउन सुरु भयो । करिब २ वर्ष प्रत्यक्ष/परोक्ष लकडाउनपछि नेपालको अर्थतन्त्रपूर्ण रुपमा तग्रिन सकेको छैन । त्यसको असर नेपालको अर्थतन्त्रमा अझै कायमै छ । उद्योगधन्दा फस्टाउन सकेका छैनन् । बैंक वित्तीय संस्थाबाट कर्जा प्रवाह हुन सकेको छैन ।
व्यापार व्यवसाय खस्कँदा र महँगी बढ्दा सामान्य आर्थिक हैसियत हुनेदेखि उद्योगी व्यवसायी, व्यापारीमा समेत नगदको अभाव देखिएको छ । जसले गर्दा सानो रकमका चेक समेत साटिने अवस्था नबनेको प्रहरीको भनाइ छ । अदालतमा २/४ लाख रुपैयाँको चेक नसाटिएको भन्दै मु्द्दा दायर हुने गरेको छन्।
प्रहरीको तथ्यांकअनुसार आर्थिक वर्ष २०७९/०८० मा बैंकिङ कसुरका १२ हजार १३५ र आव २०८०/०८१ मा १३ हजार २६३ वटा बैंकिङ कसुरको मुद्दा दायर भएको छ ।
‘देशमा आर्थिक गतिविधि सुस्त हुँदा चेक साटिन सकेनन् । चेक बाउन्सले पनि यस्तो घटना बढ्ने गर्छ,’ पूर्वबैंकर भुवन दहालले भने, ‘दुई/चार वर्षको अवधिमा नेपालीहरु बेइमानी भएर यस्तो भएको होइन । आर्थिक गतिविधिका कारण सृजना भएको समस्या हो ।’
आर्थिक गतिविधि सुस्त भएपछि कतिपय मानिस बेरोजगार हुँदा पनि पहिला काटिएका चेक नसाटिने समस्या हुने गरेको दहालको भनाइ छ ।
अर्का बैंकर परशुराम कुँवर क्षेत्री पनि मानिस जानाजान भन्दा पनि अन्जानमा बैंकिङ कसुरमा फस्ने गरेको बताउँछन् ।
बैंकहरुले दिएको कर्जा डिफल्ट हुँदा पनि यस्ता घट्ना हुने उनको भनाइ छ।
नेपाल प्रहरी केन्द्रीय अनुसन्धान ब्यूरो (सीआईबी)का प्रवक्ता प्रहरी उपरीक्षक (एसपी) सुधिरराज शाही बैंकिङ कसुरका घट्ना बढ्नुको कारणमा चेक बाउन्सका घटनाको वृद्धिलाई लिन सकिने बताउँछन् ।
कर्जा सूचना केन्द्रकाअनुसार ४२ हजार २०१ व्यक्ति तथा कम्पनी कालोसूचीमा परेका छन् । ३५ हजार ४०१ वटा बैंक तथा वित्तीय संस्था र ६ हजार ८०० वटा लघुवित्तका रहेका छन् । केन्द्रकाअनुसार कालोसूचीमा ८० प्रतिशत चेक बाउन्सका घटना रहेका छन् ।
साढे ५ वर्षको अवधि मध्ये आव २०८०/०८१ र २०७९/०८० मा बैंकिङ कसुरका घटना धेरै भएको प्रहरीको तथ्यांक छ ।
प्रहरीकाअनुसार आव २०८०/८१ मा ७ वटा प्रदेश, काठमाडौं उपत्यका र नेपाल प्रहरीको केन्द्रीय अनुसन्धान ब्यूरोसहित १३ हजार २६३ वटा मुद्दा दायर भएका छन् ।
यस्तै आव २०७९/८० मा १२ हजार १३५ वटा मुद्दा दायर भएका छन् ।
प्रहरीका अनुसार सबैभन्दा कम आव २०७७/०७८ मा २ हजार ३७३ वटा मुद्दा दायर भएको छ । यस्तै आवमा २०७६/०७७ मा ३ हजार ३०९ वटा मुद्दा दायर भएको छ ।
चालु आवको ६ महिनाको अवधिमा ६ हजार ५२९ वटा मुद्दा दायर भएका छन् ।
चालु आवको ६ महिनाको अवधिमा ब्यूरोमा ६ वटा मुद्दा परेको छ । यो अवधिमा उपत्यकामा ३ हजार ८८० वटा, कोशी प्रदेशमा ६३४ वटा, मधेशमा ४०६ वटा, बागमतीमा ३७४ वटा, गण्डकीमा १५८ वटा, सुदूरपश्चिममा २०६ वटा मुद्दा दायर भएको प्रहरीले जनाएको छ ।
प्रहरी प्रधानकार्यालयका अनुसार आव २०८०/०८१ मा ब्यूरोले ६ वटा, उपत्यकाबाट ७ हजार ६५६, कोशी १ हजार ४, मधेशमा १ हजार १६, बागमतीमा ७३८, गण्डकीमा १ हजार ८२, लुम्बिनीमा १ हजार १७८, कर्णाली २८६, सुदूरपश्चिम २९७ वटा मुद्दा दायर भएका छन् ।
प्रहरीकाअनुसार आव २०७९/०८० मा ब्यूरोमा ७ वटा, उपत्यका ८ हजार २७५, कोशी ८१५, मधेश ९४७, बागमती ३९०, गण्डकी ५८६, लुम्बिनी ८०४, कर्णाली १३५, सुदुरपश्चिम प्रदेशमा १७६ वटा मुद्दा दायर भएका छन् ।
आव २०७८/०७९ मा ब्यूरोले कुनै पनि मुद्दा दायर गरेको छैन । तर, उक्त आवमा उपत्यकाबाट ४ हजार १४९, कोशीमा २८४, मधेशमा ५५६, बागमतीमा ८७, गण्डकीमा १७५, लुम्बिनीमा १३८, कर्णालीमा ५, सुदूरपश्चिममा २ वटा मुद्दा दायर भएका छन् ।
आव २०७७/०७८ मा ब्यूरोबाट १३, उपत्यका १ हजार ९४७, कोशी ८०, मधेश १५४, बागमती २८, गण्डकी १०१, लुम्बिनी ४८, कर्णालीमा १ र सुदूरपश्चिममा १ वटा मुद्दा दायर भएका छन् ।
यस्तै आव २०७६/०७७ मा ब्यूरोले २ वटा, उपत्यका २ हजार ९१०, कोशी ६८, मधेश १२९, बागमती ७५, गण्डकी ९८, लुम्बिनी २३, कर्णाली १ र सुदूरपश्चिमबाट १ वटा मुद्दा दायर भएको छ ।
प्रहरीका अनुसार साढे ५ वर्षको अवधिमा बैंकिङ कसुरको आरोपमा ब्यूरोबाट ३१, उपत्यकाबाट २८ हजार ८१७, कोशीबाट २ हजार ८८५, मधेशबाट ३ हजार २०८, बागमतीबाट १ हजार ६९२, गण्डकीबाट २ हजार ४५३, लुम्बिनी २ हजार ६३२, कर्णालीबाट ५८६ र सुदुरपश्चिम प्रदेशबाट ६८३ वटा मुद्दा दायर भएका छन्।
प्रतिक्रिया