यस्तो अवस्थामा कास्की प्रहरीको हिरासतबाट छुट्ने छैनन् रवि

कास्की । कास्की जिल्ला अदालतले राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सभापति तथा पूर्वउपप्रधानमन्त्री रवि लामिछानेलाई ६५ लाख रुपैयाँ धरौटीमा रिहा गर्न आदेश दिएको छ ।

न्यायाधीश नीतिज राईको इजलासले लामिछानेले सहकारीको रकम आफ्नो खातामा जम्मा गरेको र उक्त रकम अन्यत्र सारिएको देखिएको तथ्यलाई आधार मान्दै तत्काल उनलाई थुनामा राख्नुपर्ने पर्याप्त प्रमाण नभएको ठहर गरेको हो।

इजलासले जारी गरेको आदेशअनुसार, लामिछानेले ६५ लाख रुपैयाँ धरौटी रकम वा त्यस बराबरको सम्पत्ति (जेथा) अदालतमा पेश गर्नुपर्नेछ ।

तर, धरौटी रकम उपलब्ध गराउन नसकेमा दफा ८० अनुसार लामिछानेलाई थुनामा राख्न सकिने आदेशमा उल्लेख छ।

इजलासको आदेश यस्तो छ:

प्रतिवादी रवि लामिछानेको हकमा रवि लामिछानले उक्त रकम गोर्खा मिडया नेटवर्क प्रालिको नाममा संचालनमा रहेको ग्लोबल आइएमई बैंकको खाता नम्बर बाट सन् २०२१ १ २२ मा जम्मा गरेको देखिँदा सहकारीको रकम निज प्रतिवादीको खातामा आउने र त्यहाँबाट अन्यत्र जाने कार्यसमेत भएको देखिएको र अन्य प्रतिवादीसँगको अन्तरसम्बन्ध तथा बैंक खाताको ट्रान्जेक्सनको आधारमा प्राप्त प्रमाणबाट निज प्रतिवादी अहिले नै कसुरदार रहेनछन् भन्न सकिने मनासिव आधार नदेखिएता पनि तत्काल माथि उल्लेखित प्रमाणबाट पछि प्रमाण बुझ्दै जाँदा ठहरे बमोजिम हुने नै हुँदा निज प्रतिवादी रवि लामिछानेबाट फौजदारी अपराध कार्यविधि संहिताको ०६८ र ०७२ समेतको आधारमा धरौटीको ६५ लाख लिई वा सो बराबरको जेथा वा बैंक जमामत लिई वा दिन नसकेमा दफा ८० बमोजिम थुनामा राख्नू ।