रवि लामिछानेलाई धरौटीमा छाड्न अदालतले आदेश दिएपछि अबको प्रक्रिया के हुन्छ ?

कास्की । सहकारी बचत अपचलन प्रकरणमा राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सभापति तथा पूर्वगृहमन्त्री रवि लामिछानेलाई कास्की जिल्ला अदालतले धरौटीमा रिहा गर्न आदेश दिएको छ ।

बिहीबार न्यायाधीश नितीज राईको इजलासले लामिछानेलाई ६५ लाख रुपैयाँ धरौटीमा रिहा गर्न आदेश दिएको हो । करिब तीन महिनासम्मको अनुसन्धान र थुनछेक बहसपछि यो निर्णय आएको हो ।

रवि लामिछानेमाथि सूर्यदर्शन सहकारीको रकम गोर्खा मिडिया नेटवर्कमा लगेर अपचलन गरेको आरोप लागेको छ । यसै आरोपमा उनलाई गत कात्तिक २ गते काठमाडौंस्थित केन्द्रीय कार्यालयबाटै पक्राउ गरिएको थियो ।

न्यायाधीश राईको इजलासमा यही पुस १६ गतेदेखि उक्त मुद्दाका सात जना प्रतिवादीहरुको थुनछेक बहस भएको थियो।

लामिछानेसहित उक्त सहकारीको रकम अपचलन मुद्दामा जोडिएका पूर्वडिआइजी छविलाल जोशी, लीला पछाईँ, कृष्णबहादुर गुरुङ, रामबहादुर खनाललगायतमाथि थुनछेक बहस भएको थियो ।

थुनछेक बहसपछि प्रतिवादीहरुलाई पुर्पक्षका लागि थुनामा राखेर अनुसन्धान गर्ने कि थुनामुक्त गरेर अनुसन्धान जारी राख्ने भन्नेमा बहसपछि बिहीबार आदेश जारी भएको हो । यससँगै उनी धरौटी रकम बुझाएर हिरासतमुक्त हुने छन् ।

अब थुना बाहिर बसेर उनले मुद्दा लड्नु पर्ने छ । तर, उनीविरुद्ध काठमाडौं जिल्ला अदालतमा मुद्दा दर्ता भएको छ भने अन्य जिल्लामा पनि अनुसन्धान भइरहेको छ ।

यही पुस ७ गते जिल्ला सरकारी वकिलको कार्यालयले सहकारीको रकम अपचलनको आरोपमा लामिछानेसहित ४४ जनाविरुद्ध मुद्दा दायर गरेको थियो । लामिछानेमाथि सहकारी ठगीसँगै सङ्गठित अपराध र सम्पत्ति शुद्धीकरण कसुरमासमेत मुद्दा लागेको छ ।

सरकारी वकिलको कार्यालयले सूर्यदर्शन सहकारीको रकम ठगी प्रकरणमा अहिलेसम्म ६३ जनाविरुद्ध जिल्ला अदालत कास्कीमा मुद्दा चलाएको छ ।

लामिछानेसहित १९ जनाविरुद्ध सङ्गठित अपराधमासमेत मुद्दा चलाइएको जिल्ला सरकारी वकिलको कार्यालयले जनाएको छ । लामिछानेसँगै खनाल, जोशी र पछाईँविरुद्ध सम्पत्ति शुद्धीकरणमा पनि मुद्दा छ ।