सहकारी ठगी आरोपमा जेलमा रहेका केवी उप्रेतीको बयान: जेलबाट निकाल्नुस्, ३ वर्षमा बचत फिर्ता गर्छु

काठमाडौं । आइडियल यमुना हाम्रो बहुउद्देश्यीय सहकारी संस्थाका अध्यक्ष कृष्णबहादुर उप्रेती (केबी उप्रेती)ले सहकारीका बचतकर्ताको बचत फिर्ता गर्न राष्ट्रिय सहकारी बैंकमार्फत सफ्टलोन उपलब्ध गराउनुपर्ने माग गरेका छन्।

सहकारी ठगी मुद्दामा उप्रेती हाल कारागार कार्यालय डिल्लीबजारमा थुनामा छन् ।

सहकारी संस्था बचत रकम दुरूपयोग सम्बन्धमा संसदीय छानबिन विशेष समितिको प्रतिवेदनमा उप्रेतीले आइडियल यमुना हाम्रो बहुउद्देश्यीय सहकारी संस्थाका बचतकर्ताको ८ अर्ब फर्ता गर्नु पर्नेमा ३ अर्ब व्यवस्थापन गरेको र अब ५ अर्ब बाँकी रहेको बयान दिएको उल्लेख छ ।

गैरबैंकिङ सम्पत्ति र लगानी समेत ६ अर्ब बाँकि रहेको उप्रेतीको दाबी छ । त्यसबाट असुल उपर र सम्पत्ती व्यवस्थापनबाट समस्या समाधान हुन सक्ने उनको भनाइ छ ।

ऋण असुल्नको लागि सरकारले सहयोग गर्नु पर्ने र त्यसो गर्दा पनि व्यवस्थापन हुन नसके संस्था दर्तादेखि हालसम्मका सबै सञ्चालकहरूको सम्पत्ति रोक्का गरी आफ्नो कार्यकालमा भएको निर्णयको हकमा जिम्मेवार बनाई असुल गरिनु पर्ने र यसो भयो भने सहकारीको समस्या समाधान हुन सक्ने उप्रेतीको भनाइ छ।

आइडियल यमुना हाम्रो बहुउद्देश्यीय सहकारी संस्थाको समस्या समाधान गर्न सरकारले कर्जा उठाउन सहयोग गर्नु पर्ने, आफूलाई थुनामुक्त गर्नुपर्ने, बचतकर्ताको बचत फिर्ता गर्न ३ वर्षको समयावधि दिनुपर्ने उप्रेतीको माग छ ।

उप्रेती आइडियल यमुना हाम्रो बहुउद्देश्यीय सहकारी संस्थाको अध्यक्ष र राष्ट्रिय सहकारी बैंकको अध्यक्ष हुन् ।

उक्त सहकारीमा उप्रेती अध्यक्ष रहेका छन् भने मनोज कुमार थापा उपाध्यक्ष, कोवाङ दोर्जे लामा सचिव, प्रकाशमान शाही कोषाध्यक्ष, गोपिनाथ घिमिरे, मोहित लामा र श्रवण कुमार सदस्य समेत ९ जनाको सञ्चालक समिति रहेको छ।

नेपाल सरकारलाई तिर्नु पर्ने कर रकम ६ करोड २९ लाख किन नतिर्नुभएको हो ? भन्ने समितिको प्रश्नमा उप्रेतीले भनेका छन्, ‘मर्ज भएका ५ वटै संस्थाको छुट्टाछुट्टै स्थायी लेखा नम्बर भएको हुँदा केही रकम बुझाउन बाँकी रहेको हो।’

राष्ट्रिय सहकारी बैंकबाट साविकका ५ वटै सहकारीले लिएको ऋण जोर्दा ९७ करोड ५० लाख के प्रयोजनका लागि लिएको हो ? भन्ने प्रश्नमा उनले भनेका छन् ‘कर्जा लगानी र तरलता व्यवस्थापनको लागि एकीकरणपूर्व नै लिएको हो।’

उनले सहकारीमा देखिएका समस्या समाधानका लागि विभिन्न सुझाव समेत दिएका छन् । कारागारमा अध्यक्ष तथा सञ्चालकहरूलाई राख्दा सहकारीका सदस्यहरूमा नकारात्मक प्रभाव परी संस्थामा झन समस्या बढ्ने हुँदा कारागार भन्दाबाहिर राखि संस्था दर्ता देखि बाहेकका सञ्चालक समिति, लेखा समिति र व्यवस्थापनका व्यक्तिहरूको सम्पति रोक्का गरी कारोबार सञ्चालन गर्न लगाउनु पर्ने उनको सुझाव छ ।

सहकारी एकीकरण वा विभाजन जे गर्दा संस्था सञ्चालन हुन्छ सोही अनुसार संस्थाको हकमा विभाजन गर्दा संस्था सञ्चालन हुने हुँदा सो कार्य गर्नुपर्ने सुझाव उनको छ ।

तीन वर्षको कार्ययोजना पेस गर्न लगाई सरकारी प्रतिनिधिसमेत राखी ३/३ महिनामा प्रगति समीक्षा गरी थप निर्देशन गरी संस्था सञ्चालन गर्ने वातावरण गराउनु पर्ने उनको सुझाव छ ।

संस्थाको तिर्नुपर्ने भन्दा लिनुपर्ने रकम नै बढी भएको हुँदा ऋणीहरूबाट रकम उठाई गैर बैंकिङ सम्पत्ति बिक्री गरी क्रमशः बचत रकम फिर्ता गर्ने वातावरण सिर्जना गर्नु पर्ने सुझाव रहेको छ ।

यदि सञ्चालकहरूले हिनामिना गरेको भए आन्तरिक छानबिन समिति बनाई हिनामिना गरेको रकम असुल गर्न सरकारले सहयोग गर्नुपर्ने उप्रेतीको सुझाव छ ।

हरेक ६ महिनामा नियामक निकायले अनुगमन गर्ने व्यवस्था गरिनु पर्ने, पछिल्लो सहकारी सुधार सुझाव कार्यदलले दिएको बचत तथा ऋण सुरक्षण कोष, कर्जा सूचना केन्द्र, कर्जा असुली न्यायाधिकरण लगायतको सुझावहरूलाई कार्यान्वयन गर्नु पर्ने सुझाव छ ।

सञ्चालक तथा संस्थाका कर्मचारीहरूमा असुरक्षाको महसुस भएको हुँदा आवश्यक सुरक्षाको व्यवस्था गर्न सकेको खण्डमा सहकारीमा देखिएको समस्या समाधान हुने उप्रेतीको दाबी छ ।