सहकारी छानबिन समितिको प्रतिवेदन कार्यान्वयन गर्न सभामुखको निर्देशन

काठमाडौं । सहकारीबारे छानबिन गर्न गठिन संसदीय विशेष समितिको प्रतिवेदन कार्यान्वयन गर्न सभामुख देवराज घिमिरेले सरकारलाई निर्देशन दिएका छन् ।

सोमबार प्रतिनिधि सभाको बैठकमा समितिका सभापति सूर्य थापाले प्रतिवेदन पेस गरेपछि सभामुख घिमिरेले कार्यार्थ सरकारलाई पठाउन सचिवालयलाई निर्देशन दिए ।

‘सभामा प्रस्तुत सहकारी संस्था बचत रकम दुरूपयोग सम्बन्धमा संसदीय छानबिन समितिको प्रतिवेदन २०८१ आवश्यक कार्यार्थ नेपाल सरकारलाई पठाउन म सचिवालयलाई निर्देश गर्दछु,’ सभामुख घिमिरेले बैठकमा भने ।

प्रतिनिधि सभाको जेठ १५ गते बसेको बैठकले उक्त समिति गठन गरेको हो । समितिले ३ महिनाको कार्यादेश पाएकोमा १५ दिन थप गरिएको थियो ।

समितिले ६६ वटा बैठक, स्थलगत अनुगमन, सहकारी ठगेर जेलमा रहेका व्यक्ति, प्रधानमन्त्री, मन्त्रीहरु, नेपाल राष्ट्र बैंकका गभर्नर, सहकारी विभागका वर्तमान तथा पूर्वरजिष्ट्रार, कानून व्यवसायी, लेखा व्यवसायी, सहकारी ठगीमा संलग्न व्यक्ति, राम्रोसँग सञ्चालन भइरहेको, महिलाले सञ्चालन गरेका तथा ठगिएका बचतकर्तासँग छलफल गरेर प्रतिवेदन तयार पारेको छ ।

अनुसूचि –१ का २२ र अनुसूचि –२ का १० सहित बचत दुरुपयोगमा संलग्न भनि आरोपित ४० वटा खराब स्थितिका सहकारी संस्थाको वित्तीय स्वास्थ्य जाँचपरीक्षण गरिएको वित्तीय विश्लेषण २ सय पृष्ठभन्दा लामो रहेको रहेको समितिका सभापति सूर्य थापाले बताए ।

समितिको सभापतिमा एमाले सांसद सूर्य थापाका साथै सदस्यहरु एमालेकी सरिता भुसाल, नेपाली कांग्रेसका तत्कालिन समयमा बद्री पाण्डे अहिले पाण्डे मन्त्री भएपछि (दिलेन्द्र प्रसाद बडू) र ईश्वरीदेवी न्यौपाने, माओवादी केन्द्रबाट लेखनाथ दाहाल, रास्वपाबाट शिशिर खनाल र राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीका ध्रुवबहादुर प्रधान सदस्य थिए ।