सहकारी छानबिनका लागि गठित संसदीय समितिले प्रतिवेदन पेस गर्दै: जोगिएलान् रवि, के छ सुझाव ?

काठमाडौं । सहकारी संस्था बचत रकम दुरुपयोग सम्बन्धमा संसदीय छानबिन विशेष समितिले साढे तीन महिना अध्ययनपछि तयार गरेको प्रतिवेदन आज(सोमबार) संसदमा पेश हुँदै छ ।

आज १ बजेका लागि बोलाइएको प्रतिनिधि सभाको बैठकमा संसदीय छानबिन विशेष समितिका सभापति सूर्य थापाले प्रतिवेदन पेस प्रतिवेदन गर्ने सम्भावित कार्यसूची रहेको छ ।

समितिले ६६ वटा बैठक, स्थलगत अनुगमन, सहकारी ठगेर जेलमा रहेका व्यक्ति, प्रधानमन्त्री, मन्त्रीहरु, नेपाल राष्ट्र बैंकका गभर्नर, सहकारी विभागका वर्तमान तथा पूर्वरजिष्ट्रार, कानून व्यवसायी, लेखा व्यवसायी, सहकारी ठगीमा संलग्न व्यक्ति, राम्रोसँग सञ्चालन भइरहेको, महिलाले सञ्चालन गरेका तथा ठगिएका बचतकर्तासँग छलफल गरेर प्रतिवेदन तयार पारेको छ ।

अनुसूचि –१ का २२ र अनुसूचि –२ का १० सहित बचत दुरुपयोगमा संलग्न भनि आरोपित ४० वटा खराब स्थितिका सहकारी संस्थाको वित्तीय स्वास्थ्य जाँचपरीक्षण गरिएको वित्तीय विश्लेषण २ सय पृष्ठभन्दा लामो रहेको रहेको समितिका सभापति सूर्य थापाले बताए ।

राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा)का सभापति तथा पूर्वगृहमन्त्री रवि लामिछाने विभिन्न सहकारी ठगीमा जोडिएको र त्यो पैसा गोरखा मिडिया नेटवर्कमा अपचलन भएको पाइएपछि लामो समय नेपाली कांग्रेसले संसद अवरुद्ध गरेपछि संसदीय छानबिन समिति गठन भएको थियो ।

लामिछाने सहकारी ठगी प्रकरणमा संलग्न रहनेगरि प्रतिवेदन तयार भएको छ ।

गोरखा मिडिया नेटवर्कका अध्यक्ष गितेन्द्रबाबु (जीबी) राई, प्रबन्ध निर्देशक रवि लामिछाने र सञ्चालक छविलाल जोशीसहितका कयौं सहकारी ठगीमा मुछिएपछि छानबिन गरिएको हो ।

उनीहरुले विभिन्न सहकारीबाट लिएको बचतकर्ताको बचत अपचलन गरेको प्रतिवेदनमा उल्लेख गरिएको छ ।

लामिछाने गोरखा मिडियो नेवटर्कमा प्रबन्ध निर्देशक भएको समयमा पोखराको सूर्यदर्शन, बुटवलको सुप्रिम, काठमाडौंको स्वर्णलक्ष्मी, चितवनको सहारा, लगायत अन्यसहित विभिन्न ७ वटा सहकारीबाट ८१ करोड ३१ लाख रुपैयाँ पैसा गोर्खा मिडिया नेटवर्कमा लगेको पाइएको छ । समितिको प्रतिवेदनमा यी विषय समावेश गरेको स्रोतको दाबी छ ।

एमाले सांसद सूर्य थापाको नेतृत्वमा जेठ १५ गते गठन भएको समितिले जेठ २२ गतेदेखि कार्यविधि बनाएर काम थालेको थियो । तीन महिनाको समय पाएको समितिको निर्धारित समयमा काम नसकेपछि १५ दिन थपेर प्रतिवेदन तयार पारेको छ ।

समितिको सभापतिमा एमाले सांसद सूर्य थापाका साथै सदस्यहरु एमालेकी सरिता भुसाल, नेपाली कांग्रेसका तत्कालिन समयमा बद्री पाण्डे अहिले पाण्डे मन्त्री भएपछि (दिलेन्द्र प्रसाद बडू) र ईश्वरीदेवी न्यौपाने, माओवादी केन्द्रबाट लेखनाथ दाहाल, रास्वपाबाट शिशिर खनाल र राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीका ध्रुवबहादुर प्रधान सदस्य रहेका छन् ।

समितिले विभिन्न सरोकारवालासँग छलफल गरी सहकारी अवधारणा, यसको विकास र संकटका फरक–फरक आयामका बारेमा जानकारी लिएको छ । सहकारी बचत रकम अपचलन र दुरूपयोगमा आरोपित ४७ जना सहकारी सञ्चालक सहित ५० जना तथा सहकारी नियमनसँग सम्बन्धित ५ जना व्यक्तिहरूसँग सोधपुछ समेत गरेको थियो ।

छानबिनका क्रममा सहकारी सञ्चालन गरी बचत रकम दुरुपयोग गरेको आरोप लागेका गितेन्द्रबाबु राई सहित २८ जनालाई देश/विदेशमा कहाँ छन् ? खोजी गरी समितिसमक्ष उपलब्ध गराइ दिन गृहमन्त्रालय मार्फत सरकारलाई ध्यानाकर्षण गरेको थियो । तर उनीहरू आजसम्म उपलब्ध हुन सकेका छैनन् । समितिले पठाएका २८ जना सहित त्यस्ता व्यक्तिहरू सम्पर्कमा छैनन् ।

छानबिनका क्रममा सहकारी बचतकर्ताको बचत रकम लगानी गरी खरिद गरिएका सम्पत्ति धितो राखी ऋण लिएकोमा बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूले त्यस्ता धितोलाई ऋण मूल्यमै लिलाम गरी सकार्ने प्रवृत्ति बढेको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।

यसले बचतकर्तालाई प्रत्यक्ष असर गरेको समितिको ठहर छ । यस्तो अवस्थामा बजार मूल्य बमोजिम लिलाम गरी बैंकको ऋण रकमबाहेक बाँकी रकम समस्याग्रस्त सहकारी व्यवस्थापन समितिमा पठाइदिन सरकारले नेपाल राष्ट्र बैंकमार्फत बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूमा समन्वय गर्नु पर्ने समितिको सुझाव छ ।

समितिले अध्ययनका क्रममा सञ्चालकलाई थुनेर उनीहरूलाई सजाय त हुने तर बचतकर्ताले केही पाउन सक्ने अवस्था नहुने देखेको जनाएको छ । सहकारी ठगहरुलाई सरकारको निगरानीमा राखी सेटलमेन्ट र समाधान गर्ने अवसर दिनु पर्ने सुझाव दिएको छ । तर कानूनी कारबाही प्रक्रियामा रहेका कारण त्यो व्यवहारिक हुन नसक्ने समेत जनाएको छ । केही समय सेटलमेन्टका लागि दिएर हेर्ने र पूरा नगरेमा पुनः कानूनी कारबाही गर्ने गरी जान सक्ने सुझाव पेश गरेको स्रोतको दाबी छ । तर कानूनमा त्यस्तो प्रबन्ध नभएको हुँदा कार्यकारी निर्णयका माध्यमबाट जानु पर्ने सुझाव रहेको छ ।