मौद्रिक नीतिका केही घोषणा कार्यान्वयन गर्न राष्ट्र बैंकको परिपत्र, गत आवको नाफामा असर पर्छ ?

काठमाडौं । मौद्रिक नीतिमा उद्घोष गरेको व्यवस्था कार्यान्वयन गर्न नेपाल राष्ट्र बैंकले परिपत्र जारी गरेको छ । आर्थिक वर्ष २०८१र८२ को मौद्रिक नीतिका केही व्यवस्था कार्यान्वयन गर्न केन्द्रीय बैंकले सर्कुलर जारी गरेको हो ।

नयाँ व्यवस्थाअनुसार नयाँ आर्थिक वर्षदेखि बैंक तथा वित्तीय संस्थाले असल कर्जामा १.१ प्रतिशतमा प्रोभिजन गर्नुपर्नेछ । गत आर्थिक वर्षसम्म १.२ प्रतिशत प्रोभिजन हुँदै आएकामा अबदेखि ०.१ प्रतिशत बिन्दुले घटाइएको हो ।

मौद्रिक नीतिको सो उद्घोष गत आर्थिक वर्षदेखि नै लागु हुने अपेक्षामा बैंकहरु रहेपनि नयाँ आर्थिक वर्षदेखि मात्र लागु हुने गरी राष्ट्र बैंकले परिपत्र गरेको छ । अर्थात् यो व्यवस्थाले बैंकहरुको गत आवको नाफामा कुनै फरक पार्नेछैन ।

नयाँ व्यवस्थाअनुसार असल वर्गमा वर्गीकरण गरिएका कर्जा तथा बिल्स खरिदको लागि बक्यौता साँवा रकमको आधारमा १.१ प्रतिशतमा प्रोभिजन गर्नुपर्नेछ ।

यता बैंकहरुले निष्क्रिय कर्जा नियमित भएपछि तत्कालै राइट ब्याक गर्न नपाउने भएका छन् । मौद्रिक नीतिले निष्क्रिय कर्जा नियमित भए सुक्ष्म वर्गमा राखेर सोहीअनुसार ५ प्रतिशतमात्र प्रोभिजन गरे हुने उद्घोष गरेको थियो । सोहीअनुसार बैंकहरुले यसैआवदेखि राइटब्याक गर्न पाउने अपेक्षा गरेका थिए । तर, केन्द्रीय बैंकले प्राभिजन गरेको ६ नबितेसम्म राइटब्याक गर्न नपाउने व्यवस्थालाई निरन्तरता दिएपछि यो व्यवस्थाले पनि बैंकहरुको नाफा तत्काल नबढ्ने देखिएको छ ।

अर्थात् बैंकहरुले २०८० पुस मसान्त अघि प्रोभिजन गरेको रकम असार मसान्तमै राइटब्याक गर्न पाए तर त्यसपछि प्रोभिजन गरेको रकम गत आवकै ब्यालेन्स सिटमा राइटब्याक गरेको देखाउन पाउँदैनन् ।

यद्यपि प्रोभिजन थप गर्नुपरे तत्कालै थप्न भने सकिनेछ ।
राष्ट्र बैंकको व्यवस्थाअनुसार कुनै पनि कर्जा निष्कृय वर्गमा (पुनरसंरचना र पुनरतालिकीकरण बाहेक) वर्गीकरण भएकोमा उक्त कर्जाको भाखा नाघेको बक्यौता रकम भुक्तानी भई किस्ता वा ब्याज नियमित भएको अवस्थामा मात्र ६ महिनासम्म सूक्ष्म निगरानी वर्गमा वर्गीकरण गरी उक्त अवधिपछि असल वर्गमा स्तरोन्नती हुनेगरी सोही बमोजिम कर्जा नोक्सानी व्यवस्था कायम गर्नु पर्नेछ ।

निष्कृय वर्गमा वर्गीकरण भएका कर्जाको किस्ता र व्याज आशिंक भुक्तानी भई निष्कृय वर्गमै रहने अवस्थामा सोही वर्गभित्र स्तरोन्नती गरी कर्जा नोक्सानी व्यवस्था कायम गर्नसकिनेछ ।