डेडिकेटेड ट्रंकलाइन विवाद: २८ महिनाको किस्ताबन्दी सुविधा दिने प्राधिकरण सञ्चालक समितिको निर्णय

काठमाडौं ।  नेपाल विद्युत प्राधिकरणको सञ्चालक समितिको बैठकले उद्योगीहरुलाई २८ महिनाको किस्ताबन्दीको सुविधा दिने निर्णय गरेको छ ।

बिहीबार बसेको सञ्चालक समितिको बैठकले २८ किस्तामा तिर्न सकिने गरी सुविधा दिने निर्णय गरेको नेपाल विद्युत प्राधिकरणका उपकार्यकारी निर्देशक मनोज सिलवालले बताए । उनका अनुसार यो किस्ताबन्दीको सुविधाले अहिले आर्थिक सुस्तताको अवस्थामा उद्योगीहरुलाई केहि राहात मिल्नेछ ।

ऊर्जा मन्त्रालयले बक्यौता उठाउन पत्राचार गरेको भन्दै विद्युत प्राधिकरणले २०७२ माघदेखि २०७५ वैशाखको डेडिकेटेड फिडर तथा ट्रंकलाइनको बक्यौता तिर्न उद्योगीहरुलाई पत्र पठाएको छ । असार ९ गते ६ अर्ब ६० करोड ७८ लाख रुपैयाँको बक्यौता तिर्न १५ दिनको समय दिएर जानकारीसहितको पत्र पठाएको हो । प्राधिकरणले दिएको समय सोमबार सकिएको छ ।

बक्यौता तिर्न नआएपछि प्राधिकरणले मंगलबारदेखि लाइन काट्न थालेको छ । मंगलबार प्राधिकरणले रिलायन्स स्पेनिङ मिल्स, घोराही सिमेन्ट र अर्घाखाँची सिमेन्टको लाइन काटेको थियो । प्राधिकरणका अनुसार घोराहीको ४० करोड ६८ लाख रुपैयाँ, रिलायन्स ६० करोड २९ लाख रुपैयाँ र अर्घाखाँचीको ३५ करोड ८८ लाख रुपैयाँ बक्यौता छ । यो रकममा थप २५ प्रतिशत जरिवानसहितको बिल प्राधिकरणले उद्योगीहरुलाई पठाएको थियो।

बुधबार प्राधिकरणले जगदम्बा सिन्थेटिक र हुलास स्टीलको लाइन काटिदिएको थियो । प्राधिकरणका अनुसार जगदम्बा सिन्थेटिक्सको १६ करोड ४ लाख रुपैयाँ र हुलास स्टीलको ११ करोड २९ लाख रुपैयाँ बक्यौता छ ।

 प्राधिकरणले बिहीबार राति जगदम्बा स्टीलको विद्युतको लाइन काटेको छ । यो कम्पनीको १ अर्ब २८ करोड १४ लाख रुपैयाँ बक्यौता छ । यो बक्यौता रहेका ५६ उद्योगमध्येको सबैभन्दा धेरे हो । प्राधिकरणले मंगलबारयता ६वटा उद्योगको लाइन काटेको छ ।

उद्योगीहरुले न्यायिक आयोगको सिफारिस कार्यान्वयन नगरेर  विद्युत प्राधिकरणले तर्साउने र धम्काउने काम गरेको भन्दै उद्योगीले आपत्ति जनाएका छन् ।

उनीहरुले डेडिकेटेड तथा ट्रंकलाइन विवाद बारे अध्ययन गर्न गठन भएको समितिको प्रतिवेदन कार्यान्वयन गर्न मन्त्रिपरषद्ले निर्देशन दिएको भए पनि प्राधिकरणले त्यसको कार्यान्वयनको सट्टा उद्योगीलाई धम्क्याउने काम गरेको भन्दै उनीहरुले आपत्ति जनाएका हुन् ।

प्राधिकरणले १५ दिनको अल्टिमेटम दिएर पत्र लेखेपछि उद्योगीहरुले प्रमाण माग गर्दै पत्र लेखेका छन् । उनीहरुले उद्योगीहरुले बिल काट्नुको आधार मागेर पत्र लेखेका थिए । उनीहरुले प्राधिकरणको सञ्चालक समितिले गरेको निर्णय समेत मागेका छन् । उद्योगीहरुले लेखेको पत्रमा जथाभावी क्यालकुलेसन गरेर के गर्न खोजिएको हो भन्दै प्रश्न गरिएको छ ।

त्यसपछि प्राधिकरणले पुन:उद्योगीहरुलाई हरेक महिनाको हिसाब गरेको एक्सेल सिटसहितको पत्र पठायो । प्राधिकरण स्रोतका अनुसार भए जति टिओडी मिटरका रेकर्ड समेत सँगै पठाइएको छ ।  त्यसपछि उद्योगीहरुले थप महसुल तिर्न नसक्ने भन्दै पत्र लेखेका हुन् । त्यसैगरी ट्रंकलाइनको २०७३ साउनदेखि मात्रै गणना हुनुपर्ने भएपनि २०७२ माघदेखि नै गणना भएको भन्दै व्यवसायीहरुले आपत्ती जनाएका छन् । 

‘सरकारले कानुन अनुसार थप महसुल उठाउन भनेको छ । कुलमान जी ले मनलाग्दी हिसाबले बिल काट्न पाउनुहुन्छ, उहाँलाई महसुल निर्धारण गर्ने अधिकार छ?, कानुन अनुसार महसुल निर्धारण गर्ने निकाय छ नी,’ एक उद्योगीले भने, ‘हाम्रो अडान कानुन सम्मत हुनुपर्छ भन्ने हो ।’