बार्गेनिङ नमिल्दा १७ अर्ब रकमान्तरका फाइल एक महिनादेखि महासेठले दराजमा थन्काएको आरोप
काठमाडौं । भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्री रघुवीर महासेठले रकमान्तर गर्न तयार पारेका करिब १७ अर्ब रुपैयाँका फाइल दराजमा थन्काएका छन् ।
एक महिनादेखि उनले दराजमा फाइल थन्काएर राखेका हुन् । ‘केहि परियोजनामा काम भएको छ । काम भएका परियोजनाहरुमा नभएका परियोजनाको बजेट रकमान्तर गर्ने हो । यस्तो प्रस्ताव हामीले तयार पार्यौं । सचिवज्यूले मन्त्री कहाँ पठाउनुभयो तर रोकियो,’ मन्त्रालय स्रोतले भन्यो,’मन्त्रीले निर्माण व्यवयासीदेखि कर्मचारीसम्म बार्गेनिङ गर्न फाइल थन्काएका हुन् ।’
निर्माण व्यवसायीको भुक्तानीका लागि रकमान्तर गर्न लागिएको उनको भनाइ छ । मन्त्री महासेठकै कारण निर्माण व्यवसायीले समयमा भुक्तानी पाउन नसकेको उनले आरोप लगाए ।
३० अर्ब रुपैयाँ रकमान्तर गर्न लागिएको उनको भनाइ छ । जसको करिब ५७ प्रतिशत फाइल मन्त्रीले अड्काएर राखेका छन् । विकासे मन्त्रालयहरुले मात्रै करिब ६० अर्ब रुपैयाँभन्दा बढी रकम रकमान्तर गर्ने तयारी गरेका छन् । मन्त्रालयले रकामान्तरको सहमतिका लागि अर्थ मन्त्रालय पठाउँछ । अर्थले स्वीकृति दिएपछि रकमान्तर हुन्छ । रकमान्तर गरेर भुक्तानी दिँदा ३ प्रतिशतसम्म मन्त्रीहरुले कमिसन माग्ने गरेको स्रोतको दाबी छ ।
मन्त्री महासेठले सिर्जित दायित्व भुलेर आगामी वर्षको बजेटमा समेत खुद्रे योजना छरेका छन् । मन्त्रालयको करिब ३ अर्ब रुपैयाँ दायित्व छ । यो वर्ष ५० अर्ब रुपैयाँ सिर्जित दायित्व भुक्तान गर्ने योजना बनाइएको छ । २ खर्ब ५० अर्ब रुपैयाँ दायित्व आगामी आर्थिक वर्षका लागि सर्दैछ । तर उक्त दायित्व भुक्तानी गर्न बजेटमा कुनै व्यवस्था छैन् । जसले आर्थिक गतिविधि चलायमान हुँदैन ।
मन्त्रालयले १६ अर्ब रुपैयाँभन्दा बढी बजेट खुद्रे योजनामा बाँडेको छ । मन्त्रालयले भने जम्मा ५ प्रतिशत मात्रै खुद्रे योजना रहेको बताएको छ । करिब ८ अर्ब रुपैयाँका खुद्रे योजना रहेको मन्त्रालयको दाबी छ ।
स्रोतका अनुसार १० अर्ब रुपैयाँभन्दा बढी वैकल्पिक सहायक सडकका लागि बजेट छुट्याइएको छ । भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयले १ खर्ब ३१ अर्ब रुपैयाँको सिलिङ पाएको थियो । मन्त्री महासेठले खुद्रे योजना थप्न लगाएर १ खर्ब ५० अर्ब ५३ करोड रुपैयाँ बजेट पुर्याएका छन् ।
मन्त्री महासेठले अन्तर मन्त्रालय बजेट सूचना प्रणाली (एलएमबीआईएस) खोल्न लगाएर खुद्रे योजना हाल्न लगाएका थिए । उनले मन्त्रालयको योजना तथा अनुगमन मूल्यांकन महाशाखालाई उपेक्षा गर्दै आफ्नो क्वार्टरमा बजेट बनाएका थिए ।
वैशाख मसान्तसम्म अरु मन्त्रालयको बजेट लक भएको भए पनि उनले कार्यक्रम नपठाएका कारण अर्थ मन्त्रालयलाई अप्ठ्यारो परेको थियो । विषयगत मन्त्रालयको एलएमबीआईएस लक भएपछि अर्थ मन्त्रालयमा कुन आयोजनामा बजेट विनियोजन गर्ने वा नगर्ने छलफल हुने गर्छ । तर भौतिक मन्त्रालयले समयमा एलएमबीआईएसमा आयोजना अपलोड नगर्दा अर्थ मन्त्रालयमा गहन छलफल हुनै पाएन ।
‘योजना पुस्तिका नै सार्वजनिक गरेनन्’
मन्त्रालय स्रोतका अनुसार सांसदहरुले बिरोध गर्ने भन्दै मन्त्री महासेठले बजेटको योजना पुस्तिका सार्वजनिक गरेका छैनन्। ‘मन्त्री सांसदहरुले हेरेर बिरोध गर्छन् भनेर अहिलेसम्म गोप्य राखिएको छ । उनले सबै कर्मचारीलाई गोप्य राख्न भनेका छन्।
‘मन्त्रालयका एलएमबीआईएस चलाउने कर्मचारीलाई खबरदार नभन भनेका छन् । रामहरी सरलाई खबरदार भनेको मैले नै सुनेको हो,’स्रोतले भन्यो,’अहिलेसम्म गोप्य राख्न सफल भएका छन् ।’ रामहरी पोख्रेल सडक विभागका उपमहानिर्देशक छन्।
खुद्रे योजनामा बजेट विनियोजन गरेकाले बिरोध हुने भन्दै उनले तत्कालै सार्वजनिक गर्न नमानेका हुन् ।
क्लिकमान्डु
