धितोपत्र बोर्डको क्षमतामा महालेखाको प्रश्न, नेप्सेको पुन: संरचना गर्न सुझाव



काठमाडौं । नेपाल स्टक एक्सचेञ्ज (नेप्से) को पुनःसंरचना गर्न महालेखापरीक्षकको कार्यालयले सुझाव दिएको छ । पुँजी बजारको दायरा र आकार वृद्धि तथा सेयर बजारको विकास, सेवा विस्तार गर्न महालेखाले सुझाव दिएको हो ।

‘सेयर बजारको बजारको क्षेत्रगत विविधता बढाउने, धितोपत्र व्यवसायीको सेवा विस्तार, विदेशी लगानीकर्तालाई लगानीमा सहजता, वस्तु बजारको लागि नियमनकारी व्यवस्थाको सुदृढीकरण गर्न सरकारी स्वामित्वमा रहेका नेपाल स्टक एक्सचेञ्ज लिमिटेड (नेप्से) पुनःसंरचना गरी पुँजी बजारको दायरा र आकार वृद्धि गराउन जरुरी देखिएको छ’ महालेखापरीक्षकको कार्यालयको ६१ औं प्रतिवेदनमा भनिएको छ ।

पुँजी बजारका पूर्वाधारहरूको क्षमता वृद्धि र विकास भएमा लगानीको निम्ति पुँजी आपूर्ति वृद्धि भई मुलुकको आर्थिक विकासले गति लिने प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । पुँजी बजारको कारोबार गर्न र राफसाफ गर्न सिडिएस एण्ड क्लियरिङ लिमिटेड स्थापना भई २०७२ देखि सबै सूचीकृत कम्पनीहरूको सेयर कारोबार अभौतिक रूपमा हुँदै आइरहेको छ । सूचीकृत ३२५ कम्पनीको २०८० असारमा बजार पुँजीकरण ३० खर्ब ८२ अर्ब ५ करोड रहेको छ । कर्पोरेट पेपर र ऋणपत्र बजारको उपस्थिति शुन्य प्रायः रहेको जनाएको छ । भेन्चर क्यापिटल र प्राइभेट इन्भेष्टमेन्ट जस्ता व्यवसायलाई धितोपत्र बजारमा ल्याउन नसकेको देखिएको छ ।

‘धितोपत्रमा लगानीसम्बन्धी शिक्षा दिने प्रक्रियाको थालनी भएको, सूचीकृत कम्पनीको संख्या न्यून रहेको, उत्पादनमूलक लगायत बहुसंख्यक कम्पनीहरूले धितोपत्र निष्काशन नगरेको, केही म्युचुअल फण्डबाहेक संस्थागत लगानीकर्ताको उपस्थिति न्यून रहेको, धितोपत्र दलालहरूको उपस्थितिले लागत घटाउन नसकिएको र निजी क्षेत्रलाई प्राइभेट इक्विटी फण्ड र भेन्चर क्यापिटल सञ्चालन गर्न उत्प्रेरित गर्ने वातावरण नियमनकारी निकायहरूले बनाउन सकेको देखिँदैन’ प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।

पुँजी बजारमा संस्थागत लगानीकर्ताको उपस्थिति न्यून रहेको, धितोपत्र दलालहरूको उपस्थितिले लागत घटाउन नसक्नु र निजी क्षेत्रलाई प्राइभेट इक्विटी फण्ड र भेन्चर क्यापिटल सञ्चालन गर्न उत्प्रेरित गर्ने वातावरण नियमनकारी निकायहरूले बनाउन नसक्नुले बोर्डको क्षमतामा प्रश्न समेत उठाएको छ ।

लामो समयदेखि नेप्सेलाई पुनः संरचना गर्ने वा नयाँ स्टक ल्याउने भन्नेमा विवाद चलिरहेको छ । नयाँ स्टक ल्याउन केही व्यापारी, राजनीतिक नेतृत्व लागि परेका छन् भने केहीले अहिलेको नेप्सेलाई नै पुनःसंरचना गर्न भनेका छन् । सरकारले गठन गरेको समितिले नयाँ स्टक आवश्यक ठानेको प्रतिवेदन पेश गरेको छ ।

आगामी आर्थिक वर्षको बजेटमा सरकारलाई नेप्सेले १ बुँदे सुुझाव दिएको छ । जसमा नेप्सेको पुनःसंरचना रहेको छ । यता महालेखापरीक्षकले पनि नेप्सेको पुनःसंरचना गरी पुँजी बजारको दाउरा र आकार वृद्धि गराउन जरुरी ठानेको छ ।


क्लिकमान्डु