बजेट १७ खर्बमाथि जानु हुँदैनः पूर्वअर्थमन्त्री पौडेल

काठमाडौं । नेकपा एमालेका उपाध्यक्ष तथा पूर्वअर्थमन्त्री विष्णुप्रसाद पौडेलले आगामी आर्थिक वर्षको बजेट सुरुकै दिनमा बजेटको अस्तित्वमाथि प्रश्नचिह्न उठ्नेगरी ल्याउन नहुने बताएका छन् ।

शुक्रबार नेपाल बुद्धिजीवी परिषद्ले आर्थिक वर्ष २०८१/०८२ को बजेटको कार्यदिशा बारेको छलफलमा बोल्दै पूर्वअर्थमन्त्री पौडेलले यस्तो बताएका हुन् ।

उनले सरकारले ल्याउने बजेट सुरुकै दिनमा बजेट कार्यान्वयनमा चुनौती रहेको सन्देश दिनेगरी ल्याउन नहुने बताएका छन् ।

पूर्वअर्थमन्त्री पौडेलले सरकारले बजेटको आकार मुलुकको अर्थतन्त्रको वास्तविकता र लिमिट क्रस गर्न नहुने उल्लेख गरे ।

१७ देखि २० खर्बको आकारमा बजेट ल्याउने सुनिएको भन्दै सरकारले असीमित ढङ्गले ठूलो आकारको बजेट बनाउन नहुने सुझाव दिए ।

बजेट राजस्,अन्तर्राष्ट्रिय ऋण र आन्तरिक ऋण परिचालनको आधारलाई नहेरी बजेटको आकार वृद्धि गर्ने छुट नभएको बताए ।

उनले माग बढी भएकाले ठूलो आकारको बजेट बनाउने अवस्था नभएको उल्लेख गरे ।

पौडेलले सरकारले १७ खर्बभन्दा माथिको बजेट जान नहुनेमा उनले जोड दिए ।

मनोगत आकांक्षामा बजेट बन्न नसक्ने उनको भनाइ छ ।

मुलुकको वस्तुगत र आर्थिक अवस्थालाई हेरि आर्थिक अवस्थाको सापेक्षतामा सरकारले बजेट निर्माण गर्ने उल्लेख गरे ।

१६ औं योजना,दिगो विकास लक्ष्य,अल्पविकसित मुलुकबाट विकाउन्मुख देशमा स्तरउन्नती हुँदाका अवसर र चुनौतीको आधारका साथै सरकारमा सहभागि भएका राजनीतिक दलहरुको नीतिगत प्राथमिकता र साझा सङ्कल्पका आधारमा बजेट आउनमा उनले जोड दिए ।

उनले मुख्यतया बजेट निर्माणको आधार सरकारको नीति तथा कार्यक्रम भएको पनि उल्लेख गरे ।

आगामी आर्थिक वर्षको बजेट हाम्रो मनोगत आकांक्षामा बजेट बन्न सक्दैन । मुलुकको वस्तुगत र आर्थिक अवस्था के छ । त्यो आर्थिक अवस्थाको सापेक्षतामा सरकारले बजेट निर्माण गर्ने हो । हाम्रा स्रोत,साधन र सम्भावनाहरु के छन् । स्रोत साधन र सम्भावनाको सापेक्षतामा बजेट निर्माण गर्ने हो । हाम्रा सुन्दर चाहानाहरु बजेट बन्न सक्दैनन् । सुन्दर चाहानालाई परिस्थितिको सीमाभित्र रहेर कार्यान्वयन गर्दै अगाडि बढ्नुपर्छ । बजेट बनाउने आधार १६ औं योजना,दिगो विकास लक्ष्य,अल्पविकसित मुलुकबाट विकाउन्मुख देशमा स्तर उन्नती हुँदाका अवसर र चुनौती पनि हो तर मुख्य रुपमा बजेट निर्माणको आधार भनेको सरकारको नीति तथा कार्यक्रम नै हो । त्यस्तै सरकारमा सहभागि भएका राजनीतिक दलहरुको नीतिगत प्राथमिकता र साझा सङकल्प पनि छ । नीतिगत प्राथमिकता र साझा सङकल्पको आधारमा नीति तथा कार्यक्रम अघि सारेको छ । त्यसका आधारमा बजेट निर्माण गर्नुपर्छ । सबैभन्दा बजेटको स्रोतको कुरा आउँछ । सरकारले कुन आकारको बजेट बनाउँछौं । १७ देखि २० खर्बको आकारका कुरा समाचार माध्यममा आएको सुनेको छु । सरकारले असिमित ढङ्गले ठूलो आकारको बजेट बनाउन सक्दैनौं । राजश्व परिचालन कति गर्नसक्ने हो ।अन्तर्राष्ट्रिय ऋण परिचालन कतिसम्म गर्न सक्ने हो । त्यस अनुसार आन्तरिक ऋण कति उठाउन सक्ने हो । त्यसले पनि बजेटको आकार वृद्धि गर्ने छुट छैन । माग बढी आकारको बजेटको छ भनेर वृद्धि गर्ने अवस्था छैन । आगामी आर्थिक वर्षको सरकारले ल्याउने बजेटको अप्टिमम लिमिट क्रस गर्नुहुँदैन । सरकारको त्यस कुरामा ध्यान जानुपर्छ । अर्थतन्त्रका जानकारहरुले १७ खर्ब भन्नुभएको छ । त्यो भन्दा माथि जाने भन्ने पनि सुन्दैछु । १७ खर्ब माथि गएछ भने पनि धेरै माथि नजाओस् । शुरुकै दिनमा बजेटको क्रेभिलिटी माथि प्रश्नचिन्ह खडा नहोस् । बजेट कार्यान्वयन हुने नगरी आएन भन्ने सन्देश जान हुँदैन ।