रविलाई महान्यायाधिवक्ता कार्यालयले दिएको पत्रविरुद्धको रिट सर्वोच्चमा दर्ता हुने

काठमाडौं । उपप्रधान एवं गृहमन्त्री रवि लामिछानेलाई सहकारी प्रकरणमा महान्यायाधिवक्ता कार्यालयले लेखेको पत्रविरुद्ध सर्वोच्च अदालतमा रिट दर्ता हुने बाटो खुलेको छ ।

महान्यायाधिवक्ता कार्यालयले लामिछानेलाई सहकारी ठगी सम्बन्धमा कुनै पनि कार्यालयमा अनुसन्धान/अभियोजन नभएको भनी ‘क्लिन चिट’ दिने गरी पत्र दिएको थियो ।

त्यसविरुद्ध अधिवक्ता अनुपम भट्टराई रिट लिएर सर्वोच्च पुगेका थिए । तर सर्वोच्च प्रशासनले उक्त रिट दरपिठ गरेको थियो ।
रिट दरपिठ गर्ने आदेशविरुद्ध भट्टराईले इजलासमा निवेदन दिएका थिए । बुधबार न्यायाधीश टेकप्रसाद ढुंगानाको इजलासले सर्वोच्च प्रशासनलाई रिट निवेदन दर्ता गर्न आदेश गरेको छ ।

ढुंगानाको इजलासले माग बमोजिम हुने आदेश दिएको छ । यससँगै अब उक्त पत्रको न्यायिक परीक्षण हुने भएको छ ।

महान्यायाधिवक्ता कार्यालयको उक्त पत्रपछि लामिछानेले आफूविरुद्ध सहकारी प्रकरणमा अभियोजना नरहेकोले सफाइ पाएको दाबी गर्दै आएका थिए । प्रतिपक्षीहरुले भने लामिछानेले सत्ताको दुरुपयोग गर्दै लामिछानेले महान्यायाधिवक्ता कार्यालयलाई प्रयोग गरेर जोगिन खोजेको आरोप लगाएको थियो ।