धनञ्जयलाई ल्याउने र रोक्ने खेलमा अल्झियो पर्यटन बोर्डको सीईओ नियुक्ति, अदालतबाट आज टुंगिएला ?
नेपाल पर्यटन बोर्डको प्रमुख कार्यकारी अधिकृत छनोटका कार्य पूर्वसीईओ डा. धनञ्जय रेग्मीलाई ल्याउने र रोक्ने खेलमा अल्झदा विवादित हुन पुगेको छ । अदातलमा गएर अड्किएको सीईओ नियुक्ति प्रक्रियाको विषयमा सोमबार अदालतले दुबै पक्षलाई छलफलमा बोलाएको छ ।
काठमाडौं । नेपाल पर्यटन बोर्डमा १६ माघदेखि रिक्त रहेको प्रमुख कार्यकारी अधिकृत (सीईओ) नियुक्तिमा डा.धनञ्जय रेग्मीलाई ल्याउने र रोक्ने खेलका कारण रोकिएको छ । पर्यटन बोर्डका निवर्तमान सीईओ रेग्मीले दोहोर्याउने इच्छा देखाएपछि सुरु भएको सीईओ नियुक्ति विवाद अहिले अदालतको आदेशका कारण रोकिएको छ ।
बोर्डका पूर्व सीईओ रेग्मीले दोहोर्याउन गरेको प्रयास असफल भएसँगै उनको कार्यकाल सकिएको थियो । रेग्मीको कार्यकाल सकिएपछि पर्यटन बोर्ड सञ्चालक समितिले २८ माघमा पर्यटन विभागका सहसचिवसहितका दुई जना बोर्ड सदस्य राखेर सीईओ छनोट उपसमिति बनाएको थियो ।
उक्त उपसमिति ‘नेपाल पर्यटन बोर्ड नियमावली २०५५ लाई २०७२ मा भएको तेस्रो संशोधनले कार्यकारी छनोट उपसमिति बनाउँदा पर्यटन मन्त्रालयका एक जना सहसचिव र दुई जना बोर्ड सदस्य हुनुपर्ने व्यवस्था’ विपरीत बनाएको भन्दै विवाद आएको हो । सीईओ छनोट उपसमितिमा भएका बोर्डका दुई सदस्य डा. धनञ्जय रेग्मी निकटका थिए ।
बोर्डमा थप तीन जना नयाँ सदस्य आइसकेपछि ती सदस्यलाई स्वागत गर्ने दिन मै रेग्मी निकटका दुई जना बोर्ड सदस्य राखेर सीईओ छनोट उपसमिति बनेको थियो । तर, त्यो समितिमा पर्यटन मन्त्रालयका कर्मचारी हुनपर्ने भए पनि बोर्ड सञ्चालक समितिले पर्यटन विभागका महानिर्देशकलाई राखेर सीईओ छनोट उपसमिति बनाएको थयो ।
पर्यटन व्यवसायीले भने पर्यटन बोर्ड नियमावलीको नियम ८ मा भएको स्पष्ट व्यवस्था विपरीत गठिन छनोट समितिले सिफारिस गरेको बनेको सीईओ नियुक्त अमान्य हुने दाबी भइहेका बेला उपसमितिले काम गर्न थालेको थियो । जब उपसमितिले बोर्डको सीईओ छनोट कार्यविधि बनायो त्यतिबेला बोर्डका कर्मचारीले रेग्मीलाई मात्रै मिल्ने गरी आएको थाहा पाए । बोर्डले सीईओ छनोट कार्यविधिसँगै २४ चैतमा कार्यकारी प्रमुखको लागि आवदेनसमेत माग गरेको थियो ।
सीईओ छनोट उपसमितिले सार्वजनिक गरेको कार्यविधिमा पूर्वसीईओ रेग्मीलाई मिल्ने गरी कार्यविधि ल्याएको शंका बोर्डका कर्मचारी तथा पर्यटन व्यवसायीले गरिरहेको थिए । उनीहरुको शंकालाई पुष्टि हुने गरी रेग्मीले पनि बोर्डको सीईओमा दोहोरिने गरी ६ वैशाखमा आवेदन दिए ।
पर्यटन बोर्डमा रेग्मीको आवेदनपछि पर्यटन बोर्ड कर्मचारी युनियनले अवैधानिक कदमबाट काम नगर्न बोर्ड अध्यक्ष तथा पर्यटन सचिव डा. दीपक काफ्लेलाई ७ वैशाखमा ज्ञापनपत्र बुझाएका थिए । पूर्वसीईओ रेग्मीसँग मिलेमतो गरेको पर्यटन सचिव रेग्मीले बोर्ड कर्मचारीको सामूहिक मागलाई वेवास्ता गरेपछि कर्मचारी अदालत गएका हुन् ।
पर्यटन बोर्ड कर्मचारी युनियनका अध्यक्ष कुन्दन शर्मा मिश्रसमेतका ११ जना कर्मचारीले सीईओ नियुक्ति गलत तरिकाले हुँदै गरेको भन्दै रोक्न माग गर्दै सर्वोच्च अदालतमा रिट निवदेन दिए । यो रिट बोर्डमा रेग्मीलाई ल्याउन भइरहेको सेटिङ, सोही सोटिङबाट बनेको कार्यकारी छनोटको उपसमिति गठन, उपसमितिले बनाएको कार्यविधि र बोर्डका दुई दुस्य मिलन देवकोटा र मदन आचार्यको नियुक्ति नै गैरकानूनी भन्ने विषयमा परेको थियो ।
उक्त रिटमाथि सुनुवाई गर्दै पाटन अदालतका न्यायाधीश शुदर्शनराज पाण्डेको इजलासले बोर्डको सीईओ छनोट सम्बन्धि कुनै पनि कार्य नगर्न नगराउन अल्पकालीन अन्तरिम आदेश दिएको छ । अदालतले विपक्षीहरुलाई १५ दिनभित्र जवाफ पेश गर्न भनिएको छ भने सोमबार दुवै पक्षलाई छलफलको लागि बोलाएको छ । अदालतको आदेशपछि बोर्डको सीईओ छनोटसम्बन्धि कार्य अनिश्चितकालको लागि स्थगित भएको सूचना छनोट उपसमितिले सूचना जारी गरेर जानकारी दिएको छ ।
बोर्डका बरिष्ठ निर्देशकभन्दा ट्राभल एजेन्सीको कर्मचारीलाई प्राथमिकता दिने कार्यविधि
पर्यटन बोर्ड सीईओ छनोट उपमितिले पर्यटन बोर्डका बरिष्ठ निर्देशकभन्दा ट्राभल एजेन्सीको कर्मचारीलाई प्राथमिकता दिने गरी कार्यविधि बनाएको आरोप लागेको छ । ‘नेपाल पर्यटन बोर्डको कार्यकारी प्रमुखको नियुक्ति सिफासि सम्बन्धी कार्यविधि २०८०’ले बोर्डमा १५ वर्ष योगदान गर्ने कर्मचारी तथा वरिष्ठ निर्देशकभन्दा बढी अंकभार दिने व्यवस्था गरेको छ ।
कार्यविधिले ‘कुनै संस्थाको कार्यकारी प्रमुख वा सो सरहको पदमा काम गरेको अनुभव भएमा प्रत्येक एक वर्षका लागि १ अंकका दरले ५ अंकसम्म दिने व्यवस्था गरेको छ । तर, पर्यटन बोर्डमा कार्यकारी प्रमुखभन्द मुनिको व्यवस्थापकीय पदमा काम गरेको कर्मचारीलाई भने बढीमा ३ अकंमात्रै दिने व्यवस्था गरेको छ । अंक दिने यस्तो व्यवस्थाले बोर्डका कर्मचारीलाई भन्दा पूर्वसीईओ रेग्मीसहितको लागि प्राथमिकता दिएको दाबी पनि पर्यटन बोर्डका कर्मचारी युनियनका अध्यक्ष कुन्दन शर्माले दाबी गरेका छन् ।
शर्माका अनुसार कार्यविधिमा चलखेल गरिएको, छनोट समितिमा चलखेलख भएको र कर्मचारीलाई कम अंक दिने गरी मूल्यांकम समिति बनाएको छ । यस्तो मूल्यांकनबाट बोर्डमा २० औं वर्ष काम गर्ने कर्मचारीको भन्दा कुनै एजेन्सीमा काम गर्ने कर्मचारीले पाउने मूल्यांकनवापतको अंक बढी हुन्छ । जसले बोर्डका कर्मचारी प्रतिस्पर्धामै नआउने र बाहिरकालाई मात्रै ल्याउने खेल कार्यविधिबाटै भएको दाबी उनको छ । यस्तो कार्यविधि खारेज गर्न माग गर्दै बोर्डका कर्मचारी अदालतसम्म पुग्नुपरेको पनि उनको भनाइ छ ।
पर्यटन बोर्डका पूर्व सीईओ डा. धनन्जय रेग्मी भने ‘प्रतिस्पर्धाबाट सीईओ भएको र अब पनि बोर्डले आफ्नो आवश्यकता महशुस गरेकोेले दोहोर्याउन आवेदन दिएको बताएका छन् ।
‘बोर्डमा कामै नगर्ने कर्मचारीको झुण्ड बढ्दै गएको छ । काम नगर्ने र वेइमानी गर्ने कर्मचारीकै कारण बोर्ड कामै नलाग्ने भएको छ । बोर्डको सुधार गर्न र काम नगर्ने कर्मचारी तह लगाउन पनि फेरि सीईओ भएरै जानुपर्ने देखिएकोले इच्छा नहुँदा नहुँदै पनि अन्तिम समयमा आवदेन दिएको हुँ,’ रेग्मीले क्लिकमान्डुसँग भने, ‘काम नगर्ने कर्मचारीले फैलाएको अफवाहका कारण चलखेल र सेटिङ भन्ने हल्ला फैलाएका हुन । मैले कसैसँग कुनै चलखेल नगरी मेरै योग्यताले बोर्डमा फेरि सीईओ हुन्छु ।’
क्लिकमान्डु
