गैरकानूनी सदस्यका कारण पर्यटन बोर्डको सीईओ छनोट रोकियो, प्रक्रिया रोक्न उच्च अदालतको अन्तरिम आदेश
काठमाडौं । नेपाल पर्यटन बोर्डका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत (सीईओ) छनोट रोकिएको छ । पर्यटन बोर्डको सीईओ छनोट समिति गठन नै गैरकानूनी भन्दै बोर्डका कर्मचारी कुन्दन शर्मा मिश्रले प्रधानमन्त्री कार्यालयलाई विपक्षि बनाएर दिएको रिटमा पाटन उच्च अदालतले अन्तरिम आदेश दिएको छ ।
बोर्डका सदस्यद्वय मिलन देवकोटा र मदन आचार्यको नियुक्ति नै गैरकानूनी भएको भन्दै पाटन अदालतका न्यायाधीश शुदर्शनराज पाण्डेको इजलासले बोर्डको सीईओ छनोट सम्बन्धि कुनै पनि कार्य नगर्न नगराउन अल्पकालीन अन्तरिम आदेश दिएको हो ।
पाटन अदालतले वैशाख १० गते बोर्डका कर्मचारीले दिएको रिटमाथि उत्प्रेषण परमादेशबाट बाेर्डकाे सीईओ छनाेट सम्बन्धी तत्काल कुनै सबै काम कारवाही नगर्न र नगराउन अन्तरिम आदेश दिएको हो । अदालतले विपक्षीहरुलाई १५ दिनभित्र जवाफ पेश गर्न भनिएको छ । यसपछि अदालतले अन्तरिम आदेश जारी गर्नुपर्ने वा नपर्ने विषयकाे निकर्योल गर्ने उल्लेख छ ।
बोर्डमा सिइओ नियुक्ति प्रक्रिया अघि बढेसँगै बोर्डका दुई जना सदस्य आचार्य र देवकोटाको नियुक्तिमै समस्या रहेको भन्दै यस अघि क्लिकमाण्डुले प्रश्न उठाएको थियो । त्यसपछि बोर्डका कर्मचारीले पनि विरोध गर्दै पर्यटन मन्त्रालयमा ज्ञापनपत्र समेत बुझाएका थिए ।
आचार्य र देवेकोटालाई तत्कालीन पर्यटनमन्त्री प्रेम आलेले मन्त्रीस्तरीय निर्णयबाट मनोनीत गरेका थिए । उनीहरूलाई मन्त्रिपरिषद्ले नियुक्त गर्नुपर्नेमा मन्त्रीस्तरीय निर्णयबाट मात्रै भएकाे भन्दै यी दुबै सदस्य गैरकानुनी भएको प्रश्न उठेको हो ।
बोर्डको ऐनमा बोर्ड सदस्य नेपाल सरकारले नियुक्त गर्ने व्यवस्था छ । विस २०७६ सालमा सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीश ईश्वर खतिवडाले नेपाल सरकार भनेको मन्त्रिपरिषद् मात्रै हाे भनेर गरेकाे फैसलाकाे नजिर नेपाल कानून पत्रिकामा छापिएकाे छ ।
पर्यटन बोर्डमा १६ माघदेखि रिक्त रहेको सीईओ छनोट गर्न बनेको पर्यटन बोई सीईओ छनोट उपसमितिले २४ चैत्रमा सार्वजनिक प्रस्ताव माग गरेको थियो । उक्त प्रस्ताव अनुसार २० जनाले आवदेन दिएका थिए ।
उपसमतिले आवदेकमध्येबाट पहिलो चरणबाट १६ जनालाई सूचिकृत गरेर वैशाख १६ गते प्रस्तुतीकरण र १७ गते अन्तरवार्ताका लागि बोलाएको छ ।
क्लिकमान्डु
