सहकारी समस्या समाधान गर्न आवश्यक कानुन बनाउने सरकारको निर्णय

काठमाडौं । मन्त्रिपरिषद् बैठकले सहकारी संस्थाहरुमा देखिएको समस्या समाधानका लागि आवश्यक कानुन बनाउने निर्णय गरेको छ ।

बिहीबार बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकमा सहकारीहरुको समस्याका बारेमा गम्भीर रुपमा छलफल भएको सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्री रेखा शर्माले जानकारी दिइन् ।

‘यस सम्बन्धमा तत्काल कानुन व्यवस्था गरी सहकारी र तिनका कारण वचतकर्ताले व्यहोर्नुपरेको समस्या समाधानको प्रक्रिया सुरु गर्ने’ निर्णय भएको उनको भनाइ छ ।

यी हुन् मन्त्रिपरिषद् बैठकका निर्णय

संवत् २०८१ साल वैशाख १३ गते बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकका निर्णयहरुः

१. उच्च अदालत पाटनका माननीय न्यायाधीश श्री सुदर्शनदेव भट्टलाई सो अदालतको कामकाज समेत गर्ने गरी काठमाडौं उपत्यका विकास प्राधिकरण ऐन, २०४५ को दफा २३ को उपदफा २३.१ अनुसार पुरावेदन समितिको अध्यक्ष तोक्ने ।

२. सहकारीहरुको समस्याका बारेमा गम्भीर रुपमा छलफल भयो । यस सम्बन्धमा तत्काल कानुन व्यवस्था गरी सहकारी र तिनका कारण वचतकर्ताले व्यहोर्नुपरेको समस्या समाधानको प्रक्रिया सुरु गर्ने ।

३. हाल देशभरका विभिन्न स्थानमा आगलागी र डढेलोका कारण भइरहेको क्षति न्यून गर्न र तत्काल आगलागी नियन्त्रण गर्न सम्बन्धित निकायलाई गम्भीरतापूर्वक क्रियाशील हुन निर्देशन दिने ।