संसद चलिरहँदा पनि ‘अध्यादेशबाट कानुन संशोधन गर्छौं’ किन भनिरहेको छ सरकार ?

काठमाडौं । गत चैत २४ गते वीरगञ्जका व्यवसायीहरुसँग अर्थमन्त्री वर्षमान पुनले भनेका थिए, ‘भरसक संसदबाट र सकिएन भने राजनीतिक सहमतिका आधारमा अध्यादेशबाट कानून संशोधन गर्छौं ।’

बुधबार नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघको वार्षिक साधारणसभामा प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालले सोही कुरा दोहोर्‍याए । प्रधानमन्त्रीले भने, ‘आवश्यक परे अध्यादेश नै ल्याएर भए पनि लगानी भित्र्याउन प्रतिकूल देखिएका ऐनहरू संशोधन गरिनेछ ।’

सरकारले आगामी वैशाख १६ र १७ गते तेस्रोपल्ट लगानी सम्मेलन गर्दैछ । त्यसअघि विदेशी लगानीकर्तालाई आफूहरु नीतिगत सुधार गर्न प्रतिवद्ध छौं भन्ने देखाउन पनि केही ऐन संशोधन गर्नुपर्ने आवश्यकता सरकारले महशुस गरेको छ ।

सोही अभिप्रायका लागि ‘लगानी सहजीकरण गर्न केही नेपाल ऐन संशोधन गर्न बनेको विधेयक’ तयारीको क्रममा छ । यो विधेयक संसदमा पेश भइ पारित भए ११ वटा कानुन एकैपल्ट संशोधन हुनेछन् ।

यतिबेला संघीय संसदका दुबै हाउस चलिरहेका छन् । यो हिउँदे अधिवेशन हो । हालसम्मको अभ्यास हेर्दा हिउँदे अधिवेशन अन्त्य गरेर केही सातापछि बजेट अधिवेशन बोलाउने गरिएको छ । बजेट अधिवेशन जेठमा सुरु हुने गरेको छ । सरकारले बजेट प्रस्तुत गर्नु अघि राष्ट्रपतिबाट सरकारको नीति तथा कार्यक्रम ल्याउने गरिन्छ ।

हिउँदे र बजेट अधिवशेनको बीचको ‘बिदा’मा सांसदहरु आफ्नो निर्वाचन क्षेत्र जान तथा आफ्नो व्यक्तिगत काम गर्छन् । यसैबीचमा लगानी सम्मेलन हुने भएकाले सरकारमा रहेका मन्त्रीहरुलाई दोहोरो कामको भार नपरोस् भन्ने सोच हुन्छ । गत वर्ष हिउँदे र बजेट अधिवेशनबीच १० दिनको अन्तर थियो ।

यसअर्थमा अर्कातर्फ हिउँदे अधिवेशन नै करिबकरिब अन्त्य हुने अवस्थामा छ । प्रमुख प्रतिपक्षी दलले गृहमन्त्री रवी लामिछानेलाई रोस्टममा उभिन नदिने अड्डि कसेको छ । सो कारणले संसदको नियमित कामकारबाही प्रभावित भएको छ ।

यो परिस्थितिमा अर्थमन्त्री र प्रधानमन्त्री नै अध्यादेशबाट कानुन संशोधन गर्ने उद्घोष गरेका देखिन्छन् । अर्थमन्त्री पुनले भनेका थिए, ‘लगानी आउने वातावरण बनाउछौं ।’

यता प्रधानमन्त्री दाहालले लगानी सम्मेलनलाई अधिकतम प्रभावकारी र परिणाममुखी बनाउन सरकार ठोस गृहकार्य र तयारीसहित अगाडि बढेको ठोकुवा गरेका छन् । उनका अनुसार देशमा लगानीको वातावरण निर्माण गरी लगानी भित्राउन हाम्रा नीति, कानुन, सोच, संरचना र कार्यशैलीमा काफी चुनौती र सीमाहरू छन् । त्यसलाई सम्बोधन गर्न सरकारले अध्यादेशबाटै भएपनि कानुन संशोधन गर्ने छ ।

‘लगानीका लागि सरलीकृत नीति र प्रक्रियाका तयारी गरिएको छ,’ प्रधानमन्त्री दाहालले भने ।

अर्थमन्त्री र प्रधानमन्त्रीबाट अध्यादेशबाट भएपनि कानुन संशोधन गर्ने उद्घोषले व्यवसायीमा दुईखाले मनोभाव विकास भएको छ । एकाथरी व्यवसायी कानुन संशोधनको विषयले उत्साहित देखिएका छन् । अनौपचारिक रुपमा उनीहरु सरकारको प्रतिवद्धताको तारिफ गरिरहेका छन् । अर्काथरी व्यवसायी भने यो कार्यलाई सरकारको ‘स्टन्ट’ भनिरहेका छन् । उनीहरुबीच गसिप चलिरहेको छ, ‘अध्यादेशबाट भएपनि कानुन संशोधनको ललिपप देखाइरहेको छ ।’

संघीय संसदको अधिवेशन बोलाउने वा अन्त्य गर्ने निणर्य मन्त्रिपरिषद्ले गरी राष्ट्रपतिबाट घोषणा हुने गर्छ । संसदमा सरकारी पक्षको चर्को आलोचना भइरहेका कारण पनि केही दिन मै अधिवेशन अन्त्यको घोषणा हुने चर्चा जानकारले गरिरहेका छन् ।

वर्तमान परिस्थितिमा सरकार अधिवेश टुंग्याएर अध्यादेश ल्याउने र लगानी सम्मेलन गर्ने सोचमा देखिको हो । सो अध्यादेश बजेट अधिवेशन सुरु भएपछि प्रतिस्थापन विधेयकका रुपमा पेश हुनेछ ।

प्रतिनिधिसभाबाट प्रतिस्थापन विधेयक पास भए ११ वटा कानुन संशोधन हुनेछन् । नभए ‘अवरोधका माझ पनि हामीले लगानी सम्मेलन अघि कानुन संशोधन गरेका हौं’ भन्ने स्पष्ट सन्देश दिन सरकारले चाहेको छ ।

राजनीतिक दलहरुबीच राष्ट्रिय सहमति कायम गरी अध्यादेश ल्याउनु उपयुक्त मानिएको छ । यो कार्यमा प्रतिपक्षी दलले पनि साथ दिने आश गरिएको छ ।

वरिष्ठ अधिवक्ता टिकाराम भट्टराईका अनुसार अध्यादेश नियमितरुपमा प्रयोग हुने व्यवस्था होइन । उनी कठीन, विषम र आकस्मिक अवस्थामा वा अति आवश्यक, तत्काल नल्याइ नहुने तथा तत्कालै संशोधन नगरी नहुने काुनन ल्याउन\संशोधन गर्न अध्यादेश ल्याइने बताउँछन् ।

‘संसद नचलेको बेला कानुन ल्याउन अध्यादेशको आवश्यकता हुँन्छ,’ कानुनका जानकार भट्टराई भन्छन्, ‘संसद चलिरहँदा अध्यादेशबाट कानुन संशोधन गर्छु भन्नु संसदीय अभ्यास र प्रावधान विपरित हुन्छ ।’

मुख्य सचिव बैकुण्ठ अर्यालको नेतृत्वमा गठन भएको लगानी सम्मेलन कार्यान्वयन समितिले कानुन संशोधन सम्बन्धी तयारी गर्न प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयका तत्कालिन सचिव एकनारायण अर्यालको संयोजकत्वमा नीति, कानुन तथा संरचनागत सुधार कार्यदल गठन गरेको थियो । उक्त कार्यादलले १० ऐन तथा २ नियमावली संशोधन गर्नु पर्ने प्रस्ताव गरेको थियो ।

यस्तै, लगानी बोर्ड, नेपालको कार्यालयले सार्वजनिक निजी साझेदारी तथा लगानी ऐनमा पनि संशोधन हुनु पर्ने सुझाव दिँदै संशोधनको मस्यौदा समेत तयार गरेको थियो । तर, विधेयकको मस्यौदा बनिसकेको भएपनि अर्थ मन्त्रालयबाट अघि बढेको थिएन ।

अर्याल नेतृत्वको कार्यदलले उद्योग, व्यवसाय एवं लगानीमा देखिएका कानुनी तथा नीतिगत अवरोध हटाउने र निर्माण परियोजना कार्यान्वयनमा अनुभव गरिएका अप्ठ्यारा र ढिलासुस्ती हटाउने उद्देश्यले औद्योगिक व्यवसाय ऐन २०७६, विदेशी लगानी तथा प्रविधि हस्तान्तरण ऐन २०७५, विशेष आर्थिक क्षेत्र ऐन २०७३, वन ऐन २०७६, राष्ट्रिय निकुञ्ज तथा वन्यजन्तु संरक्षण ऐन २०२९, भूमि सम्बन्धी ऐन २०२१, जग्गा प्राप्ति ऐन २०३४, वातावरण संरक्षण ऐन २०७६, विद्युतीय (इलेक्ट्रोनिक) कारोबार ऐन २०६३, नेपाल नागरिक उड्ययन प्राधिकरण ऐन २०५३ संशोधन गर्नु पर्ने राय पेश गरेको थियो ।

यस्तै, उक्त कार्यदलले विदेशी लगानी तथा प्रविधि हस्तान्तरण नियमावली २०७७ तथा वन नियमावली २०७९ का विभिन्न प्रावधानहरूमा संशोधन गर्न प्रस्ताव गरेको थियो ।