राष्ट्र बैंकमा पैसा राख्नुभन्दा एकअर्कोलाई सस्तैमा सापटी किन दिन्छन् बैंक ?

काठमाडौं । नेपाल राष्ट्र बैंकले ब्याजदर करिडोर कायम गर्न मौद्रिक नीतिमार्फत बैंकहरुबाट ३ प्रतिशतमा निक्षेप लिने व्यवस्था गरेपनि बैंकहरुले भने राष्ट्र बैंकमा पैसा राख्नुको सट्टा एकअर्कालाई सापटी दिने गरेको पाइएको छ ।

चालु आर्थिक वर्षको मौद्रिक नीतिमार्फत् ‘स्थायी निक्षेप सुविधा’ (एसडीफ) प्रयोग गर्न पाउने बाटो खुलाएपनि ब्याजदर करिडोर कायम गर्ने क्रममा व्यवस्था प्रभावाकारी नभएको देखिन्छ ।

एसडीएफले अन्तर बैंक दर ३ प्रतिशतभन्दा कम बनाएको बनेको प्रमाण अन्तर बैंक ब्याजदरले दिन्छ । राष्ट्र बैंकले ३ प्रतिशत ब्याज दिँदादिँदै पनि बैंकहरु २.४८ प्रतिशतमा अन्तर बैंक कारोबार (सापटी दिने/लिने) गरिरहेको पाइएको हो । अन्तरबैंक कारोबार भन्नाले आवश्यकता पर्दा एउटा बैंकले अर्को बैंकबाट ऋण लिनु बुझिन्छ ।

एसडीएफअन्तर्गत बैंकहरुले राष्ट्र बैंकमा ३ प्रतिशत ब्याजदरमा पैसा राख्न पाउँछन् । तर, बैंकहरु राष्ट्र बैंकमा पैसा राख्नुको सट्टा अर्को बैंकलाई २.२४८ प्रतिशतले ऋण दिन चाहिरहेको पाइएको छ ।

एसडीएफ कार्यान्वयन गर्नु भनेको ब्याजदर करिडोरको तल्लो सीमा ३ प्रतिशतभन्दा तल नझरोस् भन्ने मनसाय राष्ट्र बैंकको हो । यसरी ब्याजदर करिडोरको पूर्ण कार्यान्वयन गर्न गरिएको प्रयासले नतीजा नदिएको देखिन्छ ।

चैत २१ गते बैंकहरुले २ अर्ब २५ करोड रुपैयाँमात्र एसडीएफमा राखेका छन् । यो निक्षेप २५ गते परिपक्व हुनेछ । २२ गते ६५ अर्ब ७० करोडको एसडीएफ परिपक्व भइसकेको छ । स्थानीय तहको पैसा निक्षेपमा गणना गर्न नपाउँदा एसडीएफ अझै घट्ने देखिन्छ ।

बैंकहरूमा लगानीयोग्य रकम उच्च रहेको बेला र एसडीएफका लागि तोकिएको योग्यताका कारण अन्तर बैंक ब्याजदर सस्तो भएको हो भने एसडीएफमा रकम नआएको हो ।

फागुन २ गतेदेखि कार्यान्वयन भएपछि कुल १५ पटक (१५ दिन)मा २ सय २९ कारोबारमार्फत् ८ खर्ब २७ अर्ब ३५ करोड राखेर यसबाट लाभ लिएका छन् ।

अन्तर बैंक दर कहिले कति ?

एसडीएफले करिडोरको तल्लो बिन्दुको रुपमा काम गर्न नसक्दा व्यवस्था गरिएको ७ वर्षपछि पनि ब्याजदर करिडोरको प्रभावकारी कार्यान्वयन हुन सकेको छैन । फागुन २ गते (फेब्रअरी १४ तारिख) एसडीएफ संकलन गर्ने थालेपछि अन्तरबैंक दर ३ प्रतिशत मुनि ओर्लिएको हो ।

दीर्घकालीन ब्याजदरमा स्थायित्व ल्याउने हेतुले अल्पकालीन ब्याजदर अर्थात् अन्तरबैंक ब्याजदरलाई निश्चित सीमाभित्र राख्न अपनाइएको विधि नै ब्याजदर करिडोर हो । यसले मौद्रिक नीतिको कार्यदिशालाई समेत इंगित गर्छ ।

अर्को भाषामा, मौद्रिक नीतिमार्फत अपेक्षा गरिएको अन्तरबैंक कारोबारमा प्रयोग हुने ब्याजदरको तल्लो सीमा र माथिल्लो सीमालाई ब्याजदर करिडोर भनिन्छ । ब्याजदर करिडोरको पूर्ण कार्यान्वयनमा हुँदा अन्तर बैंक ब्याजदर करिडोरभन्दा तलमाथि हुनुपर्ने हो ।

स्थायी तरलता सुविधा (एसएलफ) उपलब्ध हुने दरले करिडोरको माथिल्लो सीमा र स्थायी निक्षेप सुविधा (एसडीएफ) प्रयोग गर्दा पाइने दरले तल्लो सीमाको रूपमा काम गर्छ । यी दरहरू मौद्रिक नीतिले आवश्यकता हेरिकन समयसमयमा परिवर्तन गर्दछ ।

बैंकहरुसँग पैसा नभएको बेला राष्ट्र बैंकबाट अल्पकालीन ऋण लिनु एसएलएफ सुविधा उपयोग गर्नु हो । यस्तो ऋण लिँदा बैंकहरुले राष्ट्र बैंकलाई तिर्ने दर ब्याजदर कोरिडोरको उपल्लो सीमा हो । यस्तै, बैंकहरुसँग तरलता पर्याप्त भएको समयमा राष्ट्र बैंकमा निक्षेप राख्दा पाउने दर ब्याजदर कोरिडोरको तल्लो सीमा हो ।

आर्थिक वर्ष २०७३/७४ को मौद्रिक नीतिमा केन्द्रिय बैंकले ब्याजदर कोरिडोर कार्यान्वयन गर्ने उल्लेख गरेको थियो । अल्पकालीन ब्याजदरमा आउने उतारचढावलाई न्यूनीकरण गर्दै ब्याजदर स्थायित्व कायम गर्ने र मौद्रिक व्यवस्थापनलाई आधुनिकीकरण गर्ने उद्देश्यले ब्याजदर करिडोरको व्यवस्था गरिएको थियो । हाल ब्याजदर करिडोरसम्बन्धी कार्यविधि, २०७६ कार्यान्वयनमा छ ।

नेपाल राष्ट्र बैंकले डेढ महिनादेखि एसडीएफ कार्यान्वयनमा ल्याएको छ । खुला बजार कारोबारसम्बन्धी कार्यविधिअनुसार ब्याजदर करिडोरको तल्लो सीमाको रूपमा स्थायी निक्षेप सुविधालाई लिइएको छ । माथिल्लो सीमाको रूपमा बैंकदरलाई लिइएको छ र स्थायी तरलता सुविधा बैंकदरमा उपलब्ध गराइनेछ ।

ब्याजदर कोरिडोर पूर्णरुपमा कार्यान्वयनमा आउनु अघि अन्तरबैंक ब्याजदरलाई नै कोरिडोरको तल्लो सीमा मानिन्थ्यो । तल्लो सीमा ३ प्रतिशतभन्दा कम नबनाउने राष्ट्र बैंकको चाहना भएपनि बैंकहरुको अनिच्छाले त्यसो हुन सकेको छैन । एसडीएफबाहेक बैंकहरुले बोलकबोलमार्फत् राष्ट्र बैंकले संकलन गर्ने निक्षेपमा ५० अर्ब रुपैयाँ राखेका छन् । जसको भारित औसत ब्याजदर २.६१ प्रतिशत छ ।

नेपाल राष्ट्र बैंकका सहायक प्रवक्ता डा. डिल्लीराम पोखरेल अन्तर बैंक ब्याजदर नीतिगत ब्याजदर बराबर होस् भन्ने हेतुले ब्याजदर करिडोर कार्यान्वयन गरिएको बताउँछन् । ब्याजदर करिडोर कार्यान्वयन गर्ने क्रममा तल्लो बिन्दु ३ प्रतिशतमा सिमित होस् भन्ने हेतुले एसडीएफमार्र्फत रकम संकल गरिने उनको भनाइ छ ।

‘अन्तरबैंक ब्याजदर घटाउने एउटा उपाय एसडीएफ भएपनि मनिटरी अपरेसन फुलफ्लेजमा हुन नसक्दा अपेक्षाअनुसार हुन सकेको छैन,’ पोखरेल भन्छन्, ‘करिडोर फुल फ्जेमा सञ्चालन गर्ने हो भने राष्ट्र बैंकले ३ प्रतिशत एसडीएफमा लिने बैंकहरुलाई जुन बेला पैसाको आवश्यक रहन्छ, हामीले बैंकदरमा एसएलएफ दिनुपर्ने मान्यता हो ।’

ब्याजदर करिडोर कार्यान्वयन गर्न तरलता प्रशोचनका लागि एसडीएफसँगै ओभरनाइट डिपोजिट संकलन र तरलता प्रवाहका लागि एसएलएफसँगै ओभरनाइट रिपोजस्ता मैद्रिक औजार प्रयोग गरिन्छ । हालसम्म एसएलएफ र एडीएफ प्रयोगमा ल्याइए पनि ओभरनाइट भने प्रयोगमा आएको छैन ।

चालु आर्थिक वर्षमा हालसम्म ८ खर्ब २७ अर्ब ३५ ककरोडको एलडीएफ संकलन हुँदा मात्रै १ अर्ब २० करोडको एसएलएफ प्रवाह गरिएको छ । यसले बैंकहरुसँग पर्याप्त तरलता रहेको देखाउँछ ।

स्थायी तरलता सुविधा किन प्रयोग गदैनन् बैंक ?

राष्ट्र बैंकबाट वाणिज्य बैंक, विकास बैंक र वित्त कम्पनीले एसडीएफ उपयोग गर्न पाउँछन् । यस्तो सुविधा लिन बैंकहरुको योग्यता पुगेको हुनुपर्छ । अर्थात् सबै बैंकले यो सुविधा लिन पाँदैनन् ।

अन्तर बैंक सापटीको दायित्व बाँकी नरहेको, पछिल्लो तीस दिनको दैनिक कर्जा निक्षेप अनुपात तोकिएको सीमा (८० प्रतिशत) भित्र रहेको र पछिल्लो तीस दिनको दैनिक खुद तरल सम्पत्ति तोकिएको सीमा (२० प्रतिशत)भन्दा बढी रहेको बैंकले मात्र यो सुविधा उपयोग गर्न पाउँछन् । उनीहरुले निक्षेपको ब्याजदर ३ प्रतिशतभन्दा कम दिइरहेका छन् भने पनि एसडीएफ सुविधा लिन पाउँदैनन् ।

त्यसैले पनि बैंकहरुलाई यो सुविधा लिन सजिलो छैन । उनीहरुले न्यूनतम २० करोड रुपैयाँको स्थायी निक्षेप सुविधा दिन सक्छन् । र, सातामा दुईपल्ट (आइतबार र बुधबार) ४ दिनका लागि यो सुविधा पाइन्छ ।

स्थायी निक्षेप सुविधामा जम्मा रकमलाई अनिवार्य नगद मौज्दात (सीआरआर)मा गणना गर्न पाइँदैन । तर, वैधानिक तरलता अनुपात (एसएलआर) र खुद तरल सम्पत्ति अनुपात (एनएल)मा गणना गर्न पाइन्छ ।