नेपालमा प्राकृतिक प्रकोपबाट विगत ४० बर्षमा ९ खर्ब २८ अर्ब क्षति

काठमाडौं । नेपालमा भूकम्प, बाढी, पहिरो र खडेरीजस्ता प्रकोपबाट बिगत ४० बर्षमा (सन् १९८०-२०२० सम्ममा) समग्रमा करिब ७ अर्ब अमेरिकी डलर (९ खर्ब २८ अर्ब हाराहारी) बराबरको क्षति भएको युएनडीपीकाे कन्ट्री डाइग्नोस्टिक प्रतिवेदनले देखाएको छ । यी प्रकोपहरूले देशको आर्थिक उत्थानशिलता विकास गर्ने क्षमतामा असर पारेको छ ।

विपद उद्धार तथा प्रतिकार्यका लागि नेपाल सरकारले गएका ८ बर्षमा (सन् २०१२ देखि २०२० सम्ममा) ५० अर्ब खर्च गरिसकेको छ। खर्चको यो तथ्याङ्कले दीर्घकालीन रूपमा आर्थिक दृष्टिकोणले दिगो नहुने र जोखिम हस्तान्तरण समाधान संयन्त्रको माग रहेको देखाउँछ । यसलाई मध्यनजर गर्दै संयुक्त राष्ट्रसंघीय विकास कार्यक्रम नेपाल (युएनडीपी) ले बिमा र वित्तीय जोखिम न्यूनीकरण सम्बन्धी पहल सुरु गरेको जनाएको छ ।

विश्वका तीस भन्दा बढी देशहरूमा युएनडीपीले लागू गरिरहेको बिमा र वित्रीय जोखिम न्यूनीकरण सुविधाको एउटा अंशका रूपमा यो पहल रहेको युएनडीपीले जनाएको छ । यस पहलले बिमा र वित्तीय जोखिम न्यूनीकरणका संयन्त्रहरूबाट लाभ लिँदै वित्तीय उत्थानशिलतालाई प्राथमिकता दिने पनि युएनडीपीले स्पष्ट पारेको छ ।

यसै अवसरमा आयोजित कार्यक्रममा अर्थ मन्त्रालयका राजस्व सचिव डा रामप्रसाद घिमिरे, राष्ट्रिय विपद् जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन प्राधिकरणका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत अनिल पोखरेल र युएनडीपीका आवासीय प्रतिनिधि आयशानी मेडागांगोडा( लाबेले संयुक्त रूपमा यसै विषयको नेपाल सम्बन्धी (कन्ट्री डाइग्नोस्टिक) प्रतिवेदन सार्वजनिक गरेका थिए ।

प्रतिवेदनले जलवायु परिवर्तनबाट सबैभन्दा बढी प्रभावित १० देशमध्ये नेपाल एक रहेको र नेपाल बाढी, पहिरो, भूकम्प र खडेरीको उच्च जोखिममा रहेको उल्लेख गरेको छ । लघु बिमा प्रावधानहरू सहितको बिमा ऐन २०७९ जस्ता कानुनमा भएका संसोधन तथा अद्यावधिक प्रावधानहरूले बीमा उद्योगको पहुँचयोग्य र किफायती बिमा उत्पादनहरू उपलब्ध गराउने क्षमतालाई बढावा दिन नेपाल सरकार प्रतिबद्ध रहेको प्रतिवेदनले उल्लेख गरेको छ ।

कर्जा(जीवन लघु बीमा र कृषि बिमाले न्यून आय भएका र संकटासन्न नेपाली घरपरिवारलाई आर्थिक सुरक्षा प्रदान गर्ने भएतापनि, बिमाका बारेमा सचेतनाको कमी र तथ्यांकको अभावका कारण बीमा कम्पनीहरूले आवश्यकता अनुसारका उत्पादनहरू ल्याउन नसक्दा बिमा बजार अझै पनि समग्र रूपमा समावेशी हुन सकेको छैन ।

उक्त अवसरमा राजस्व सचिव डा रामप्रसाद घिमिरेले बित्तिय जोखिम न्यूनीकरणका लागि सरकारले वित्तीय जोखिम ढाँचा विकास गर्न कार्यदल गठन गरिसकेको उल्लेख गरे ।

राष्ट्रिय विपद् जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन प्राधिकरणका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत अनिल पोखरेलले जलवायु तथा प्रकोपजन्य जोखिमहरू सम्बोधन गर्न सरकार, साझेदार निकायहरू, निजी क्षेत्रहरूबीचको सहकार्य आवश्यक रहेको जोड दिए ।

यसैक्रममा, युएनडीपीका आवासीय प्रतिनिधि आयशानी मेडागांगोडा लाबेले भने, ‘कुनै पनि देश र समुदायको लागि जोखिम व्यवस्थापनको विस्तृत कार्यलाई बलियो बनाउन योगदान दिन सक्ने समाधानहरू मध्ये एउटा भनेको बिमा र वित्तीय जोखिम न्यूनीकरण हो । कोही पछि नपरून भन्ने आशयका साथ बिमा बजारका अवसरहरूबाट लाभ उठाउन आवश्यक छ ।’

जोखिम व्यवस्थापनका प्राथमिकता र कार्यहरूमा बिमालाई अझ राम्रोसँग समावेश गर्नेगरी बिमासँग सम्बन्धित कानुनी र नियामक वातावरण सुधार गर्नका लागि यस पहलले अर्थ मन्त्रालय, नेपाल बिमा प्राधिकरण, राष्ट्रिय विपद् जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन प्राधिकरण जस्ता सरकारी साझेदारहरूसँग मिलेर काम गर्नेछ ।

यसले महिला, किसान र व्यवसायहरू जस्ता संकटासन्न समूहहरूको वित्तीय सुरक्षासम्बन्धी आवश्यकताहरू पहिचान गर्न र ग्राहक केन्द्रित बीमा उत्पादनहरू ल्याउने कामलाई सहज बनाउन बिमा उद्योगसँग पनि सहकार्य गर्नेछ । युएनडीपीले संकट व्यवस्थापन र द्रुत गतिको पुनर्लाभमा बिमा एउटा प्रमुख कारक हुनुपर्ने कुराको थप वकालत गर्दै, वित्तीय उत्थानशिलतामा जोड दिने अन्य विकास साझेदारहरूसँग मिलेर अझ व्यापक रूपमा काम गर्ने पनि जनाएको छ ।