नेपालमा प्राकृतिक प्रकोपबाट विगत ४० बर्षमा ९ खर्ब २८ अर्ब क्षति

काठमाडौं । नेपालमा भूकम्प, बाढी, पहिरो र खडेरीजस्ता प्रकोपबाट बिगत ४० बर्षमा (सन् १९८०-२०२० सम्ममा) समग्रमा करिब ७ अर्ब अमेरिकी डलर (९ खर्ब २८ अर्ब हाराहारी) बराबरको क्षति भएको युएनडीपीकाे कन्ट्री डाइग्नोस्टिक प्रतिवेदनले देखाएको छ । यी प्रकोपहरूले देशको आर्थिक उत्थानशिलता विकास गर्ने क्षमतामा असर पारेको छ ।

विपद उद्धार तथा प्रतिकार्यका लागि नेपाल सरकारले गएका ८ बर्षमा (सन् २०१२ देखि २०२० सम्ममा) ५० अर्ब खर्च गरिसकेको छ। खर्चको यो तथ्याङ्कले दीर्घकालीन रूपमा आर्थिक दृष्टिकोणले दिगो नहुने र जोखिम हस्तान्तरण समाधान संयन्त्रको माग रहेको देखाउँछ । यसलाई मध्यनजर गर्दै संयुक्त राष्ट्रसंघीय विकास कार्यक्रम नेपाल (युएनडीपी) ले बिमा र वित्तीय जोखिम न्यूनीकरण सम्बन्धी पहल सुरु गरेको जनाएको छ ।

विश्वका तीस भन्दा बढी देशहरूमा युएनडीपीले लागू गरिरहेको बिमा र वित्रीय जोखिम न्यूनीकरण सुविधाको एउटा अंशका रूपमा यो पहल रहेको युएनडीपीले जनाएको छ । यस पहलले बिमा र वित्तीय जोखिम न्यूनीकरणका संयन्त्रहरूबाट लाभ लिँदै वित्तीय उत्थानशिलतालाई प्राथमिकता दिने पनि युएनडीपीले स्पष्ट पारेको छ ।

१० वर्षमा आगलागीका २३ हजार घटना, २३ अर्बको क्षति

यसै अवसरमा आयोजित कार्यक्रममा अर्थ मन्त्रालयका राजस्व सचिव डा रामप्रसाद घिमिरे, राष्ट्रिय विपद् जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन प्राधिकरणका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत अनिल पोखरेल र युएनडीपीका आवासीय प्रतिनिधि आयशानी मेडागांगोडा( लाबेले संयुक्त रूपमा यसै विषयको नेपाल सम्बन्धी (कन्ट्री डाइग्नोस्टिक) प्रतिवेदन सार्वजनिक गरेका थिए ।

प्रतिवेदनले जलवायु परिवर्तनबाट सबैभन्दा बढी प्रभावित १० देशमध्ये नेपाल एक रहेको र नेपाल बाढी, पहिरो, भूकम्प र खडेरीको उच्च जोखिममा रहेको उल्लेख गरेको छ । लघु बिमा प्रावधानहरू सहितको बिमा ऐन २०७९ जस्ता कानुनमा भएका संसोधन तथा अद्यावधिक प्रावधानहरूले बीमा उद्योगको पहुँचयोग्य र किफायती बिमा उत्पादनहरू उपलब्ध गराउने क्षमतालाई बढावा दिन नेपाल सरकार प्रतिबद्ध रहेको प्रतिवेदनले उल्लेख गरेको छ ।

कर्जा(जीवन लघु बीमा र कृषि बिमाले न्यून आय भएका र संकटासन्न नेपाली घरपरिवारलाई आर्थिक सुरक्षा प्रदान गर्ने भएतापनि, बिमाका बारेमा सचेतनाको कमी र तथ्यांकको अभावका कारण बीमा कम्पनीहरूले आवश्यकता अनुसारका उत्पादनहरू ल्याउन नसक्दा बिमा बजार अझै पनि समग्र रूपमा समावेशी हुन सकेको छैन ।

उक्त अवसरमा राजस्व सचिव डा रामप्रसाद घिमिरेले बित्तिय जोखिम न्यूनीकरणका लागि सरकारले वित्तीय जोखिम ढाँचा विकास गर्न कार्यदल गठन गरिसकेको उल्लेख गरे ।

राष्ट्रिय विपद् जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन प्राधिकरणका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत अनिल पोखरेलले जलवायु तथा प्रकोपजन्य जोखिमहरू सम्बोधन गर्न सरकार, साझेदार निकायहरू, निजी क्षेत्रहरूबीचको सहकार्य आवश्यक रहेको जोड दिए ।

यसैक्रममा, युएनडीपीका आवासीय प्रतिनिधि आयशानी मेडागांगोडा लाबेले भने, ‘कुनै पनि देश र समुदायको लागि जोखिम व्यवस्थापनको विस्तृत कार्यलाई बलियो बनाउन योगदान दिन सक्ने समाधानहरू मध्ये एउटा भनेको बिमा र वित्तीय जोखिम न्यूनीकरण हो । कोही पछि नपरून भन्ने आशयका साथ बिमा बजारका अवसरहरूबाट लाभ उठाउन आवश्यक छ ।’

जोखिम व्यवस्थापनका प्राथमिकता र कार्यहरूमा बिमालाई अझ राम्रोसँग समावेश गर्नेगरी बिमासँग सम्बन्धित कानुनी र नियामक वातावरण सुधार गर्नका लागि यस पहलले अर्थ मन्त्रालय, नेपाल बिमा प्राधिकरण, राष्ट्रिय विपद् जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन प्राधिकरण जस्ता सरकारी साझेदारहरूसँग मिलेर काम गर्नेछ ।

यसले महिला, किसान र व्यवसायहरू जस्ता संकटासन्न समूहहरूको वित्तीय सुरक्षासम्बन्धी आवश्यकताहरू पहिचान गर्न र ग्राहक केन्द्रित बीमा उत्पादनहरू ल्याउने कामलाई सहज बनाउन बिमा उद्योगसँग पनि सहकार्य गर्नेछ । युएनडीपीले संकट व्यवस्थापन र द्रुत गतिको पुनर्लाभमा बिमा एउटा प्रमुख कारक हुनुपर्ने कुराको थप वकालत गर्दै, वित्तीय उत्थानशिलतामा जोड दिने अन्य विकास साझेदारहरूसँग मिलेर अझ व्यापक रूपमा काम गर्ने पनि जनाएको छ ।