राजस्व र सम्पत्ति शुद्धीकरण अनुसन्धान विभागले व्यवसायीलाई आतंकित बनाए: निजी क्षेत्र
काठमाडौं । निजी क्षेत्रले सबै राजनीतिक दलको आर्थिक मुद्दामा एकरुपता हुनुपर्ने बताएको छ ।
बिहीबार प्रतिनिधि सभा अन्तर्गतको राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समिति बैठक बोल्दै सबै निजी क्षेत्रका प्रतिनिधिहरुले यस्तो धारणा राखेका हुन् । उनीहरुले फरक–फरक सिद्धान्त बोकेका राजनीतिक दलहरु भए पनि मुलुकलाई आर्थिक रुपमा समृद्ध बनाउने विषयमा एकरुपता हुनुपर्नेमा जोड दिए ।
उनीहरुले सरकारले मुलुकभित्रका उद्योगी व्यवसायीहरुलाई लगानी गर्ने वातावरण र विश्वास दिलाए मात्रै मुलुक आर्थिक रुपमा समृद्ध हुनसक्ने दाबी गरे । उद्योगी व्यवसायीहरुले सरकारले निजी क्षेत्रको कन्फिडेन्ट उच्च बनाउनको लागि वर्तमान समस्या समाधान गरी आवश्यक नीतिगत सुधार गर्न आवश्यक रहेको बताए ।
उनीहरुले व्यवसायीहरुले राजस्व अनुसन्धान र सम्पत्ति शुद्धीकरण अनुसन्धान विभागले व्यवसायीहरुलाई आतंकित बनाएको भन्दै कानूनी दोहोरो पनलाई हटाउन सांसदहरुसँग माग गरे । उनीहरुले निजी क्षेत्रलाई नियमन र अनुगमन गरी नियन्त्रण एकद्वारबाट गर्न आवश्यक रहेको धारणा राखे ।
उद्योगी व्यवसायीहरुको सम्पत्ति मूल्याङ्कन अभिलेखिकरण अहिलेसम्म नभएकाले सरकारले उद्योगी व्यवसायीहरुको सम्पत्ति अभिलेखिकरण गर्न पाउने व्यवस्था गर्न माग गरे ।
उनीहरुले उद्योगी व्यवसायीहरुलाई राजस्व अनुसन्धान, सम्पत्ति शुद्धीकरण र आन्तरिक राजस्व विभागले एउटै विषय हेर्दा व्यवसायीलाई सानो कर छलीमा पनि झन्झट भएको भन्दै सहजिकरण गर्नुपर्ने माग राखे ।
कालोधन राजस्व अनुसन्धानले र सम्पत्ति शुद्धीकरण सम्पत्तिको शुद्धीकरण गरेको मुद्दा हेर्ने व्यवस्था हुनुपर्ने धारणा राखे । उनीहरुले कर छली कुन निकायले नियमन गर्ने ऐनमा स्पष्ट हुन आवश्यक रहेको भन्दै देवानी र फौजदारी अन्तर्गत पर्ने दायित्व स्पष्ट हुन जरुरी रहेको बताए ।
समिति बैठकमा नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघ अध्यक्ष चन्द्रप्रसाद ढकालले फरक राजनीतिक दलको प्रतिनिधित्व हुँदा पनि आर्थिक मुद्दामा सबैको एकरूपता हुनुपर्ने बताए । उनले पछिल्लो समय निजी क्षेत्रको आत्मविश्वास साँच्चै कमजोर भएको बताए। अहिले समस्या सम्बोधन गर्ने भन्दा पनि चर्चाका लागि सरकारले काम गरिरहेको उनले आरोप लगाए ।
सरकारको कुनै निकायले लिने निर्णयबाट समग्र अर्ततन्त्रमा कस्तो प्रभाव पर्छ भन्ने विषयमा सरकारले नजरअन्दाज गरेका औंल्याए । उनले लगानी सम्मेलन हुँदा आन्तरिक लगानी र प्रत्यक्ष वैदेशिक लगानीको समस्या सम्बोधन गर्नुपर्ने सुझाव दिएको बताए ।
निजी क्षेत्रलाई अख्तियारले हेर्ने व्यवस्था आएको भन्दै त्यस्तो हुन नहुने बताए । निजी क्षेत्रलाई हेर्ने ओभरसाइट एजेन्सी धेरै भएको उनले बताए ।
निजी क्षेत्रले अनियमितता गर्न छुट पाउनु नभनेको भन्दै उनले भएका एजेन्सीलाई नै प्रभावकारी बनाउन आवश्यक रहेको बताए।
समिति बैठकमा नेपाल उद्योग परिसंघ अध्यक्ष राजेश अग्रवालले अर्थतन्त्रमा ठूलो समस्या रहेको बताए । आयात घटेको र माग घटेका कारण उद्योगीहरू लगानी बिस्तार गर्ने मनस्थितिमा नरहेको उल्लेख गरे । उनले राजस्व अनुसन्धान, सम्पत्ति शुद्धीकरण र आन्तरिक राजस्व विभागले एउटै विषय हेर्दा व्यवसायीलाई समस्या भएको बताए ।
उनले कालोधन राजस्व अनुसन्धानले र सम्पत्ति शुद्धीकरण सम्पत्तिको शुद्धीकरण गरेको मुद्दा हेर्नुपर्ने बताए । उनले कर छलीमा देवानी र फौजदारी अन्तर्गत पर्ने दायित्व स्पष्ट हुन जरुरी रहेको धारणा राखे । राजस्व अनुसन्धानले व्यापार-व्यवसाय शिल गरेर आवश्वक कागजात जफत गरेपछि ४८ घण्टामा व्यापार-व्यवसाय गर्न दिनुपर्ने उनले बताए ।
राजस्व अनुसन्धानको समय धेरै लामो हुने भएकाले यसमा समय तोक्न आवश्यक रहेको उनले बताए ।
आर्थिक कसुरमा आर्थिक जरिवाना मात्रै हुनुपर्ने उनले बताए ।
त्यस्तै,नेपाल चेम्बर अफ कमर्स अध्यक्ष राजेन्द्र मल्लले उद्योगी व्यवसायीलाई राज्यबाट धेरै नियमन भएको बताए । राज्यको चौतर्फी नियन्त्रणले उद्योगी व्यवसायीहरु पछिल्लो समय धेरै मर्कामा रहेको मल्लले बताए ।
उनले व्यवसायीहरुलाई कुनै सानो कर छलीमा राजस्व अनुसन्धान, सम्पत्ति शुद्धीकरण सबैले हेर्ने हुँदा व्यवसायी त्रसित बनाउने अवस्था रहेको बताए ।
अनुसन्धान सबै निकायबाट भन्दा पनि एउटा निकायबाट गर्ने व्यवस्था गर्नु आवश्यक रहेको उनको भनाइ छ ।
सम्पत्ति शुद्धीकरणले छानबिन गर्दा व्यवसायीको सम्पत्ति कुन बेला कसरी कमाएको भन्ने तथ्यांक नभएको उनले बताए ।
चेम्बरका अध्यक्ष मल्लले सरकारले पछिल्लो समय व्यवसायीहरुलाई सानो गल्तीमा पनि सरकारका जुनसुकै निकायले समाउने गरेको बताए । अध्यक्ष मल्लले बैंकर्सलाई बैंकिङ कसुरमा भनेर थुनिएको भन्दै बैंकिङ सम्बन्धि राष्ट्र बैंकबाट नियमन हुने विषय भएको बताए ।
क्लिकमान्डु
