डेडिकेटेड ट्रकलाइन विवाद जाँचबुझ समितिको म्याद थप गर्नेसहित यी हुन् सरकारका निर्णय
काठमाडौं । सरकारले सरकारले डेडिकेटेड फिडर तथा ट्रंक लाइनबाट विद्युत् उपयोग गर्ने ग्राहकहरूको विद्युत् महशुलसम्बन्धी विवाद निरुपण गर्न गठित जाँचबुझ समितिको म्याद एक महिना थप गर्ने लगायतका निर्णय गरेको छ ।
त्यसैगरी आइतबार बसेको बैठकले मन्त्रिपरिषद् बैठकले नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणको अध्यक्षमा भूपेन्द्र भण्डारीलाई नियुक्त गर्ने निर्णय गरेको छ ।
बैठकले सुरक्षण मुद्रण केन्द्रको कार्यकारी निर्देशक विकल पौडेललाई पदबाट हटाउने निर्णय पनि गरेको छ । पौडेलले अमेरिकाको कानुनी स्थायी आवासीय अनुमति (एलआरपी) लिएको देखिएकाले पौडेललाई पदबाट हटाउने निर्णय भएको बैठकपछि सरकारकी प्रवक्ता रेखा शर्माले जानकारी दिइन् ।
सरकारले नेपाल आयल निगमको कार्यकारी निर्देशकमा डा. चण्डिकाप्रसाद भट्टलाई नियुक्त गरेको छ । यस्तै, नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणको अध्यक्षमा भूपेन्द्र भण्डारी तथा नेपाल स्वास्थ्य अनुसन्धान परिषद्को सदस्यसचिवमा डा. प्रमोद जोशीलाई नियुक्ति गरेको छ ।
बैठकले एनसेलको सेयर खरिदबिक्री सम्बन्धी अध्ययन तथा छानबिन गर्न गठित समितिको प्रतिवेदन कार्यान्वयनका लागि सम्बन्धित निकायमा पठाउने निर्णय पनि गरेको छ ।
बैठकले सशस्त्र द्वन्द्वमा घाइते भई अपांगता भएका व्यक्तिहरूको अपांगता प्रतिशत निर्धारण तथा पुनरवलोकन कार्यविधि, २०७४ को अध्ययन गरी दुई महिनाभित्र परिमार्जित मस्यौदा पेस गर्न गृह मन्त्रालयका सचिवको संयोजकत्वमा कार्यदल गठन गरेको छ ।
यसैगरी, राष्ट्रिय प्रसारण १२औँ संशोधन नियमावली, २०८० स्वीकृत गर्ने, बैंक तथा वित्तीय संस्थासम्बन्धी ऐन, २०७३ लाई संशोधन गर्न बनेको विधेयक संघीय संसद्समक्ष पेस गर्न स्वीकृति दिने निर्णय भएको छ ।
त्यस्तै, बैंक तथा वित्तीय संस्थासम्बन्धी ऐन, २०७३ लाई संशोधन गर्न बनेको विधेयक संघीय संसद्समक्ष पेस गर्न स्वीकृति दिएको छ ।
क्लिकमान्डु
