डेडिकेटेड र ट्रंक लाइन विवाद: जाँचबुझ आयोगले प्राधिकरण र उद्योगीसँग माग्यो प्रमाण

काठमाडौं । विद्युत बक्यौता विवाद जाँचबुझ आयोगले नेपाल विद्युत प्राधिकरण तथा उद्योगीहरु दुबै पक्षसँग आ-आफनो प्रमाणसहित उपस्थित हुन समय दिएको छ ।

मन्त्रिपरिषद्ले आयोग गठन गर्ने निर्णय गरेका करिब १ महिनापछि बिहीबार (माघ ११) आयोगका अध्यक्ष पूर्वन्यायाधीश गिरिशचन्द्र लालले प्रधानन्यायाधीश विश्वम्भर श्रेष्ठबाट सपथ ग्रहण गरेपछि पहिलो बैठकले विद्युत प्राधिकरण र उद्योगीहरुलाई आ-आफ्नो दाबीसहित प्रमाण पेस गर्न १० दिनको समय दिने निर्णय गरेको हो ।

ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिंचाइ मन्त्रालयको भवनमा रहेको आयोगको कार्यालयले डेडिकेटेड फिडर तथा ट्रंक लाइनबाट विद्युत उपभोग गर्ने ग्राहकहरुको विद्युत महसुल सम्बन्धी विषयमा विद्युत सेवाको आपूर्तिको व्यवस्था मिलाउने नेपाल विद्युत प्राधिकरण र त्यस्तो विद्युत उपभोग गर्ने सरोकारबाला उद्योगी व्यवसायीहरुले आ-आफ्ना विषयहरु राखि आवश्यक कागजात प्रमाणहरु संलग्न गरी आयोग समक्ष माघ २१ भित्र निवेदन दिन सूचना प्रकाशन गरेको छ ।

जाँचबुझ आयोग ऐनको दफा ४ को उपदफा ३ मा कुनै व्यक्तिलाई आयोगसमक्ष उपस्थित गराएर बयान लिने, कुनै लिखत पेश गर्न आदेश दिने, प्रमाण बुझ्ने तथा सरकारी वा सार्वजनिक कार्यालय वा अदालतबाट कुनै लिखत वा नक्कल झिकाउने अधिकार आयोगलाई छ ।

प्राधिकरणले डेडिकेटेड फिडर र ट्रंक लाइनबाट विद्युत उपभोग गरेको भन्दै उद्योगहरुलाई छुट बिल पठाएर बाँकि बक्यौता तिर्न चिठ्ठी काटेपछि विवाद सुरु भएको थियो । उद्योगीले भने आफूहरुले डेडिकेटेड फिडर र ट्रंक लाइन प्रयोग नगरेको भन्दै रकम तिर्न मानेका छैनन् ।

लामो विवादपछि प्राधिकरणले प्रधानमन्त्रीको निर्देशनमा पुस ६ गतेदेखि उद्योगको बिजुली काटे्न थालेपछि झन् विवाद बढेको थियो । उद्योगीहरुले विजुली प्रयोग गरेको प्रमाण मागे पनि प्राधिकरणले दिन सकेको थिएन ।

प्राधिकरणले सम्बन्धित निकायमा प्रमाण दिने भन्दै आएको थियो । अब १० दिनको म्यादमा भित्र प्राधिकरणले उद्योगीहरुले मागेको बिजुली प्रयोग गरेको तथ्यांक टीओडी (टाइन अफ डे) मिटरको डेटा आयोगमा बुझाउने आशा गरेका छन् । प्राधिकरणले उद्योगले बिजुली प्रयोग गरेको तथ्यांक टीओडी (टाइन अफ डे) मिटरको डेटा दिए बक्यौता तिर्न तयार रहेको उद्योगीहरु बताउँदै आएका छन् ।

विवाद बढ्दै गएपछि सरकारले हस्तक्षेप गरेर पुस २४ गतेको मन्त्रिपरिषद्ले जाँचबुझ आयोग गठन गर्ने निर्णय गरेको हो ।