बैंकिङ कसुर तथा सजाय ऐनमाथिको दोस्रो संशोधन समयानुकुल हुन सकेनः सांसदहरु

काठमाडौं । राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सांसद डा.स्वर्णिम वाग्लेले बैंकिङ कसुर तथा सजाय (दोस्रो संशोधन) विधेयक, २०८० समयानुकुल हुन नसकेको बताएका छन् ।

आइतवार प्रतिनिधि सभा बैठकमा बैंकिङ कसुर तथा सजाय(दोस्रो संशोधन) विधेयक, २०८० माथिको छलफलमा भाग लिँदै सांसद वाग्लेले सो विधेयकको क्षेत्राधिकार साँघुरो भएको बताए । उनले डिजिटल प्रणालीलाई विधेयकले समेट्न नसकेको बताए । उनले पुरानो कागजी प्रणालीलाई सम्बोधन गर्नेगरी मात्रै ल्याइएको बताएका छन् ।

‘क्षेत्राधिकार साँघुरो भयो । फराकिलो हुनुपथ्र्यो । पुरानो युगको कागजी सिस्टमलाई मात्रै सम्बोधन गर्नेगरी ल्याइएको छ । एउटा अवसर गुम्यो कि भन्ने हाम्रो तर्क छ’ उनले भने ।

त्यस्तै, नेकपा(एमाले)की सांसद विद्या भट्टराईले क्रिप्टो करेन्सी र विट क्वाइनमार्फत भइरहेको ठगिको कुरालाई विधेयकले समेट्न नसकेको बताइन् । उनले नागरिकहरुमा वित्तीय साक्षरताको कमीले ठगी हुने गरेको भन्दै नागरिकहरुलाई वित्तीय साक्षरता दिनुपर्नेमा जोड दिइन् । विद्यालय र विश्वविद्यालयको औपचारिक पाठ्यक्रममा नै वित्तीय साक्षरतालाई समेटेर शिक्षा दिनुपर्ने उनको भनाइ छ ।

‘क्रिप्टो करेन्सी र विट क्वाइनमा लगानी गर्न लगाउने, रकम माग्ने र ठगी हुने कुरालाई यो ऐनले समेट्नुपथ्र्यो । यसको बारेमा केही पनि आएन । यसको बारेमा म ध्यानाकर्षण गर्न चाहान्छु । खातामा पर्याप्त रकम नभएको आधारमा खातावालालाई चेक अनादरको मुद्दामा अनुसन्धान गर्नुपूर्व अवैध प्रमाणित भएमा कसुरका आधारमा दण्डित गर्नका लागि केही मापदण्ड बनाउनुपर्ने कुरा यसमा आएको छैन,’ उनले भनिनन्, ‘कानुनमा छिद्र भयो भने कानूनबाट उम्किने खालको अवस्था सिर्जना गर्नसक्छ । नागरिकहरुमा वित्तिय साक्षरता नभएका कारणले ठगी हुने अवस्था छन् । सामाजिक चेतना निर्माणको पक्षपनि बैंकको कारोबारसँग जोडिएर आउनुपर्छ भन्ने मलाई लाग्छ । विद्यालय र विश्वविद्यालयको औपचारिक पाठ्यक्रममा वित्तिय साक्षरतालाई समावेश गरेर जान सकियो भनेमात्रै वित्तिय अनुशासनलाई कायम गर्नसक्छौँ ।’

नेपाली कांग्रेसका सांसद श्याम घिमिरेले डिजिटल भुक्तानीलाई विधेयकले समेट्नुपर्नेमा जोड दिए । उनले सहकारी क्षेत्र लगायतका सम्पूर्ण वित्तिय क्षेत्रलाई नै यस विधेयकले समेट्नुपर्ने बताए ।

‘डिजिटल भुक्तानी पेपर भुक्तानी भन्दा बढी मात्रामा भइराखेको हुँदा यसलाई समेट्न अत्यावश्यक छ । यसलाई समेटेर लानुपर्छ । सहकारी क्षेत्रमा देखिएको समस्या छ । बैकिङ समस्या र चेक अनादरको समस्या त्यहाँभित्र पनि पर्छ । यसलाई सहकारी क्षेत्रलाई समेट्नुपर्छ र यसले समग्र वित्तिय क्षेत्रलाई नै समेट्नुपर्छ भन्ने मेरो आग्रह हो’ उनले भने ।

छलफलमा भाग लिने अधिकांश सांसदहरुले विधेयकमा डिजिटल भुक्तानीको विषय समेटिनुपर्नेमा जोड दिएका थिए ।