शान्तिपूर्ण धर्नामा बसेकालाई दमन गर्नेमाथि कारबाही हुनुपर्छ: निगरानी समिति

काठमाडौं । रत्नपार्कमा शान्तिपूर्ण धर्नामा बसेका मिटरब्याज पीडित एवं आरती साह परिवार लगायतका पीडितलाई लछारपछार गर्दै जबर्जस्ती हटाएकाप्रति जवाफदेहिता निगरानी समितिले गम्भीर ध्यानाकर्षण भएको जनाएको छ ।

माघ २३ गते काठमाडौंस्थित शान्तिवाटिका रत्नपार्कमा शान्तिपूर्ण धर्नामा बसेका मिटरब्याज पीडित एवं आरती साह परिवार लगायतका पीडितलाई लछारपछार गर्दै जबर्जस्ती हटाइएको थियो ।

नागरिकको शान्तिपूर्ण भेला हुन पाउने र न्याय खोज्ने मौलिक अधिकारमाथि काठमाडौं महानगरपालिकाले नगर प्रहरी परिचालन गरी गरेको दमन एवं संवेदनहीन र असहिष्णु व्यवहारप्रति निगरानी समितिले आपत्ति प्रकट गरेको छ ।

नागरिकको मौलिक हकको संरक्षण गर्नु राज्यको प्रमुख दायित्व हुनुपर्नेमा तीनै तहका सरकार र तिनका पदाधिकारीहरू गैरजिम्मेवार ढंगले पेश हुन थालेका छन् । नागरिकले मौलिक हकको स्वतन्त्र उपयोग गर्न पाउने वातावरणबाट नै लोकतन्त्रको जग बलियो हुने हो । यसबाट नै संविधानको सही कार्यान्वयन हुन्छ । तर केही महिनायता संघीय सरकार मातहतका स्थानीय प्रशासनले नागरिकको शान्तिपूर्ण भेला, प्रदर्शन तथा न्यायको माग राख्ने क्षेत्रमाथि नै धावा बोल्दै निषेधीकरण गरिरहेका छन् । त्यसैमा थपिएको छ, स्थानीय सरकार । विशेषगरी काठमाडौं महानगरपालिकाले शान्तिपूर्ण रूपमा आफ्नो माग राख्न नागरिकले उपयोग गर्दै आएको रत्नपार्क शान्तिवाटिकाबाट अमानवीय र संवेदनहीन तरिकाबाट बल प्रयोग गरी मिटरब्याजी तथा हिंसापीडित लगायतका नागरिकलाई हटाउनु निन्दनीय छ’ विज्ञप्तिमा भनिएको छ ।

नागरिकका मौलिक हकप्रति संवेदनशील भई त्यसको उपयोग गर्न पाउने अधिकारमाथि अवरोध नगर्न र मौलिक स्वतन्त्रताको पूर्ण सम्मान गर्न काठमाडौं महानगरपालिकाका मेयरसहितका अधिकारी र संघीय सरकारलाई समितिले आग्रह गरेको छ । न्यायमा सहज पहुँच नपाएर अपराधपीडितहरू विरोधमा उत्रनुपर्ने अवस्थाको अन्त्य गर्न तथा उनीहरूका वैध माग तत्काल पूरा गर्न निगरानी समितिले माग गरेको छ ।

‘नागरिकका मौलिक हक खोस्ने गरी काठमाडौं महानगरपालिकाका अधिकारीबाट भएको ज्यादतीपूर्ण घटनाको अविलम्ब छानबिन गरी दोषीमाथि कानूनी कारवाही र पीडितलाई पर्याप्त क्षतिपूर्तिको अधिकार सुनिश्चित गर्न राष्ट्रिय मानवअधिकार आयोगसँग समिति आग्रह गर्दछ । साथै, राज्यका निकायबाट हुने गरेका यस किसिमका उल्लंघनका घटनाप्रति प्रभावकारी निगरानी बढाउन पनि निगरानी समिति संघीय संसद्का सम्बन्धित समितिहरूको ध्यानाकर्षण गराउँदछ ‘ विज्ञप्तिमा भनिएको छ ।