यी १६ वटा क्षेत्रमा पाइन्छ स्टार्टअप उद्यम कर्जा

काठमाडौं । सरकारले नविनतम सोच, सीप र क्षमता भएका उद्यमीलाई स्टार्टअप उद्यममा सहभागी गराउन स्टार्टअप उद्यम कर्जा सञ्चालन कार्यविधि २०८० स्वीकृत गरेको छ ।

उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्री रमेश रिजालले गत विहीबार मन्त्रीस्तरीय बैठकबाट यो कार्यविधि स्वीकृत गरेका हुन्। कार्यविधि स्वीकृत भएसँगै स्टार्टअप उद्यममा सहभागी हुने नविनतम सोच, सीप, ज्ञान र क्षमता भएका व्यक्ति वा संस्थाले कर्जा लिन पाउने बाटो खुलेको छ ।

सरकारले चालु आर्थिक बर्ष २०८०/२०८१ मा स्टार्टअप कर्जा प्रदान गर्नका लागि २५ करोड रुपैयाँ बिनियोजन गरेको छ । स्वीकृत कार्यविधिका अनुसार स्टार्टअप उद्यमको रुपमा सञ्चालन गर्न सकिने १६ वटा उद्यम क्षेत्र तोकिएको मन्त्रालयका सह प्रवक्ता शेखरबाबु कार्कीले जानकारी दिए ।

कार्यविधिले १६ क्षेत्र पहिचान गरेको छ । यस्ता १६ क्षेत्रसँग सम्बन्धित परियोजनामा सरकारले कर्जा प्रवाह गर्ने व्यवस्था गरेको छ। पर्यटन प्रवद्र्धन तथा मनोरञ्जन र अतिथि सत्कार, कृषि तथा पशुपन्छी, वन पैदावार, विज्ञान, प्रविधि, सूचना तथा सञ्चार, मानव स्वास्थ्य र शिक्षा तथा शिक्षण सिकाइसँग सम्बन्धित क्षेत्र तोकिएको छ ।

यस्तै सहज र सुरक्षित यातायात तथा परिवहन, अटो मोबाइल, परम्परागत प्रविधि, उत्पादन र सेवा प्रवाह, खानी तथा खनिज अनुसन्धान र विकास, घरायसी वा दैनिक जीवनयापन, खाद्य उत्पादन तथा प्रशोधनसँग सम्बन्धित क्षेत्रलाई पनि स्टार्टअप अन्तर्गत कार्यविधिले मान्यता प्रदान गरेको छ ।

त्यसैगरी फोहोर मैला व्यवस्थापन तथा वातावरण संरक्षण, विपद् व्यवस्थापन, वैकल्पिक तथा नवीकरणीय ऊर्जा र जलवायु परिवर्तन न्यूनीकरणसँग सम्बन्धित क्षेत्रका लागि पनि स्टार्टअप कर्जा लिन सकिने व्यवस्था गरिएको छ ।

उनले कानुनअनुसार दर्ता भएको र निवेदन दिने अन्तिम मितिसम्म ७ वर्ष ननाघेको तथा कार्यविधिमा उल्लेख भएका मापदण्ड पूरा गरेका नविनतम सोच स्टार्टअप उद्यमी कर्जाका लागि योग्य हुने व्यवस्था गरिएको छ ।

स्टार्टअप उद्यम कार्यक्रमको कार्यान्वयन गर्ने जिम्मेवारी कार्यविधिले औद्योगिक व्यवसाय विकास प्रष्ठिानलाई दिइएको छ । स्टार्टअप कर्जा कोषको सञ्चालन सरकारी स्वामित्वको बाणिज्य बैंकबाट गर्ने व्यवस्था पनि गरिएको छ ।

कार्यविधिअनुसार बढीमा २५ लाख रुपैयाँसम्मको कर्जा बैंकले प्रदान गर्न सक्ने व्यवस्था गरिएको छ । यस्तो कर्जा लिंदा बार्षिक ब्याजदर ३ प्रतिशत हुने सीमासमेत निर्धारण गरिएको छ ।

कार्कीका अनुसार बैंकले कर्जा प्रवाह गर्दा बढीमा ५ लाख रुपैयाँसम्मको कर्जाको हकमा एक किस्ता, १५ लाखसम्मको कर्जाको हकमा दुई किस्ता र त्योभन्दा माथि २५ लाखसम्मको कर्जाको हकमा ३ किस्तामा कर्जा उपलब्ध गराउने कार्यविधिले व्यवस्था गरेको छ ।

बैंकले कर्जा प्रवाह गर्दा सेवा तथा प्रशासनिक शुल्क शिर्षकमा ०.१ प्रतिशतसम्म सम्बन्धित परियोजनाबाट लिन सक्ने व्यवस्था पनि गरिएको छ ।

‘कर्जा वापतको रकमको दुरुपयोग हुन नदिन परियोजनाले लिएको पहिलो किस्ताको वापतको रकम परियोजनामै लगानी गरेको प्रमाण प्रस्तुत गरेको अवस्थामा बैंकले अर्को किस्ता प्रदान गर्ने कार्यविधिले कसिलो व्यवस्था पनि गरेको छ,’ सह प्रवक्ता कार्कीले भने, ‘बैंक तथा वित्तिय संस्थाले परियोजनालाई कर्जा प्रवाह गर्दा परियोजनाको बिमासमेत गरिदिनुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ ।’

कार्यविधि अनुसार बैंकले कर्जा प्रवाह गर्दा स्वीकृत व्यवसाय वा परियोजनालाई धितोको रुपमा राख्ने र त्यस्तो व्यवसाय वा परियोजनाको बिमा उद्यमी आफैले गर्नुपर्ने व्यवस्था पनि गरिएको छ ।

स्टार्टअप उद्यमको प्रगति प्रतिवेदन चौमासिक रुपमा कर्जा प्रवाह गर्ने बैंकमा उपलब्ध गराउनुपर्ने व्यवस्था पनि गरिएको छ । स्टार्टअप प्रवद्र्धन गर्न स्टार्टअप नीति तर्जुमा भएर स्वीकृत गर्ने क्रममा रहेको कार्कीले जानकारी दिए । यसलाई सहयोग गर्ने गरी औद्योगिक व्यवसाय ऐन २०७६ लाई पनि संशोधन गर्न लागिएको मन्त्रालयले जनाएको छ ।

औद्योगिक व्यवसाय विकास प्रतिष्ठानले कार्यविधि अनुसार कर्जा प्रदान गर्ने इच्छुक उद्यमीको हकमा २१ दिनभित्र प्रस्ताव पेश गर्न सञ्चारमाध्यमबाट सूचना जारी गर्ने व्यवस्था गरेको छ ।

प्रतिष्ठानले कार्यविधी अनुसार सञ्चालन हुने कार्यक्रमका लागि प्रदेश सरकार, स्थानीय तह, नीजि क्षेत्र, प्राज्ञिक क्षेत्रका साथै विश्वविद्यालयसँग लागत साझेदारी गर्न सक्ने प्रावधान पनि राखेको छ ।

यस्तो छ स्टार्टअप उद्यमको मापदण्ड

सरकारले स्टार्टअप उद्यमका लागि केहि निश्चित मापदण्ड पनि तोकेको छ । जसअनुसार कुनै वस्तु वा सेवाको उत्पादन वा सञ्चालन वा वितरण प्रक्रियामा नविन प्रविधि तथा सृजनशील सोच प्रयोग गरेको हुनुपर्ने मापदण्ड निर्धारण गरेको छ ।

नविन सोच भएको परियोजनाको कूल चुक्ता पूँजी २ लाख रुपैयाँदेखि १० लाख रुपैयाँसम्म भएको हुनुपर्छ । यस्तै उद्यमको कूल कारोबार वार्षिक २ करोड रुपैयाँभन्दा माथि हुनुपर्ने मापदण्ड बनाइएको छ । स्थिर पूँजी (घर जग्गाको मूल्य बाहेक) २ करोड रुपैयाँभन्दा बढी नभएको व्यवस्था गरिएको छ ।

यस्ता परियोजनाले कर्जाको लागि मान्यता पाउने छैनन

प्रचलित कानून अनुसार दर्ता नभएको र वस्तु वा सेवा विदेशबाट आयात गरी बिक्री बितरणका गर्ने परियोजना स्टार्टअप कर्जाको लागि मान्य नहुने शर्त राखिएको छ ।

प्रचलित कानून अनुसार कालोसूचीमा परेको र होल्डिङ तथा लगानी कम्पनीको रुपमा औद्योगिक व्यवसाय ऐन २०७६ अनुसार दर्ता भएको परियोजनालाई पनि मान्यता दिइएको छैन ।

कर्जा चुक्ता नगर्दा यस्तो कारवाही हुनसक्छ

स्टार्टअप परियोजनाअन्तर्गत बैंकबाट लिइएको कर्जा तोकिएको समयमा बुझाउन नसकेको अवस्थामा कार्यविधिले कारवाहीको व्यवस्था पनि गरेको छ ।

जसअनुसार कर्जालाई प्रचलित कानून अनुसार खराब कर्जामा गणना गरिनेछ । उद्यमीको राहदानी रोक्का गर्नुका साथै उनको नाममा रहेको चल अचल सम्पति बिक्री गर्न बन्देज लगाउन सम्बन्धित निकायलाई सिफारिश गर्न सक्ने व्यवस्था गरिएको छ ।

उद्यमीको बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुमा रहेको खाता रोक्का गर्नुका साथै सरकारले उपलब्ध गराउने सामाजिक सुरक्षा भक्तालगायतका अन्य नागरिक सुविधाबाट वञ्चित गराउनेसम्मको कारवाहीको व्यवस्था गरिएको छ ।