भारतले २० करोडका योजना सोझै बाँड्न मिल्ने सम्झौता राष्ट्रघाती: झलनाथ खनाल
काठमाडौं । एकीकृत समाजवादीका सम्मानित नेता झलनाथ खनालले भारतीय राजदूतावासबाट २० करोडका योजना सोझै बाँड्न मिल्ने गरी सम्झौता हुनु राष्ट्रघाती कदम भएको प्रतिक्रिया दिएका छन् ।
बिहीबार नेपाल–भारत परराष्ट्रमन्त्री स्तरीय संयुक्त आयोगको बैठकमा २० करोड रूपैयाँसम्म खर्च गर्न सक्ने गरी उच्च प्रभावयुक्त सामुदायिक विकास आयोजना (एचआईसीडीपी) सम्बन्धि सम्झौतापत्रमा हस्ताक्षर भएपछि विज्ञप्ति जारी गर्दै पूर्वप्रधानमन्त्रीसमेत रहेका खनालले उक्क सम्झौता तुरून्त रद्द गर्न माग गरेका छन् ।
खनालले सार्वभौम देशका निम्ति यो लज्जाजनक र राष्ट्र हित बिरोधि सम्झौता भन्दै यसले नेपालीलाई स्तब्ध र क्रुद्ध बनाएको बताए ।
‘उच्च प्रभावयुक्त सामुदायिक विकास आयोजनाका नाममा एउटा आश्चर्यजनक सम्झौता भएको छ । त्यो सम्झौता बमोजिम अबदेखि छिमेकी भारतको नेपालस्थित राजदूतावासबाट २० करोडका योजनाहरू नेपालभरि सोझै बाँड्न र लागू गर्न सक्नेछ’ विज्ञप्तिमा भनिएको छ,’एउटा सार्वभौमसत्ता सम्पन्न र स्वतन्त्र राष्ट्रका निम्ति यो लज्जाजनक र राष्ट्रिय हित विरोधी सम्झौता हो । गठबन्धन सरकारले गरेको सम्झौताले हामी सम्पूर्ण देशभक्त नेपालीहरूलाई स्तब्ध आश्चर्यचकित र क्रुद्ध बनाएको छ ।’
देश र जनताको विकासका निम्ति कहाँ कस्तो र कत्रो बजेट दिनुपर्छ त्यो पूर्ण रूपले नेपालको आन्तरिक अधिकारको विषय भएको उनको भनाइ छ ।
खनालले पञ्चायतकालदेखि नेपालको स्वतन्त्रता र सार्वभौमसत्तालाई सीमित बनाउने षड्यन्त्रहरू हुँदै आएको र त्यो क्रम २०४६ पछि पनि जारी रहेको उल्लेख गरेका छन् । यस्ता कुरालाई समग्र रूपमा नै सच्याउनुपर्ने आवश्यकता भए पनि वामपन्थी प्रधानमन्त्री भएको समयमा गठबन्धन सरकारले विदेशी दूतावासलाई सोझै २० करोडका योजनाहरु लागू गर्न दिने राष्ट्र बिरोधी सम्झौता गर्न पुगेको उल्लेख गरेका छन् ।
क्लिकमान्डु
