भारतले सिधै २० करोड खर्च गर्ने गरी सम्झौता भएको हो ?

भारतका विदेश मन्त्री एस जय शंकरको भ्रमणको क्रममा भारत सरकारले नेपालमा सिधैं २० करोड रुपैयाँ सम्म खर्च गर्न मिल्ने गरी नेपाल सरकारसँग सम्झौता भएको भन्दै समाजिक सञ्जालमा आलोचना भईरहेको छ । के भारतलाई सिधैं २० करोड रुपैयाँ खर्च गर्न सरकारले सहमति दिएको हो?

काठमाडौं । सरकारले स्थानीय तह मार्फत सिधैं भारत सरकारलाई २० करोड रुपैयाँ खर्च गर्न दिएको भन्दै समाजिक संजालमा आलोचना भईरहेको छ ।

नेपाल भारत संयुक्त आयोगको सातौं बैठकमा सहभागी हुन काठमाडौं आएका भारतीय विदेशमन्त्री एस. जयशंकरको उपस्थितिमा उच्च प्रभावयुक्त सामुदायिक विकास आयोजनामा भारत सरकारले सहयोग गर्ने सम्झौतापत्रमा हस्ताक्षर भएको छ ।

परराष्ट्र मन्त्री माननीय नारायण प्रकाश साउद पनि उपस्थिति रहेको कार्यक्रममा नेपाल सरकारको तर्फवाट अर्थ सचिव डा. कृष्णहरि पुष्कर र भारत सरकारको तर्फबाट नेपालका लागि भारतिय राजदूत नवीन श्रीवास्तवले सम्झौतापत्रमा हस्ताक्षर गरेका छन् ।

सम्झौता अनुसार भारत सरकारले उच्च प्रभावयुक्त सामुदायिक विकास आयोजनामा अधिकतम २० करोड रुपैयाँसम्म खर्च गर्ने अर्थ मन्त्रालयका प्रवक्ता धनीराम शर्माले जानकारी दिए ।

‘स्थानीय तह तथा अन्य सरकारी निकायबाट प्राप्त माग संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले परीक्षण गरी अर्थ मन्त्रालयमा आयोजना सिफारिस गर्ने र अर्थ मन्त्रालयले माग भएका आयोजनाको प्राथमिकताको आधारमा सहायता परिचालनका लागि भारत सरकारलाई अनुरोध गर्ने गरी यो कार्यक्रम कार्यान्वयन गर्ने प्रक्रिया निर्धारण भएको छ,’शर्माले भने,‘हामीले प्रस्ताव गरेको कार्यक्रम मध्ये भारत सरकारले छनौट गरेका कार्यक्रम बजेटमा समावेश हुने र ती कार्यक्रमहरु स्थानीय तह तथा अन्य सरकारी निकायबाट कार्यान्वयन हुनेछन् ।’

विगतमा ५ करोड रुपैयाँ सम्मका कार्यक्रममा यो विधीबाट खर्च हुने गरेको आगामी दिनमा २० करोड रुपैयाँ सम्म खर्च हुने अर्थ मन्त्रालयले जनाएको छ ।

यो कार्यक्रम मार्फत खर्च हुने रकम संघिय सरकारको सञ्चित कोषमा समावेश नभएपनि स्थानीय तहको सञ्चित कोषमा समावेश हुने अर्थ मन्त्रालयका प्रवक्ता शर्मा बताउँछन् ।

‘स्थानीय तहले २० करोड रुपैयाँसम्मको ठेक्का लगाउने र भारत सरकारले स्थानीय तहको वैदेशिक सहायता सञ्चालन गर्ने खातामा कार्य प्रगति अनुसार रकम जम्मा गर्नेछ,’ शर्माले भने,‘महालेखा नियन्त्रक कार्यालयले तयार गर्ने एकिकृत वित्तीय विवरणमा भारत सरकारले कुन परियोजनामा कति खर्च गर्याे भन्ने विवरण आउँछ । त्यसैले यसलाई अफ टे्रजरी भन्न मिल्दैन ।’

विगतमा स्थानीय तह मार्फत मात्रै कार्यक्रम कार्यान्वयन भएकोमा यस पटक भने अन्य सरकारी निकायबाट पनि कार्यान्वयन हुनेछ ।

अन्य सरकारी निकायमा पशुपति क्षेत्र विकास कोष, लुम्बिनी क्षेत्र विकास कोष, मनकामना क्षेत्र विकास कोष जस्ता पूर्ण सरकारी स्वामित्व भएका संस्थाहरु पर्नेछन् । ती निकायले गर्ने खर्च सरकारको सञ्चिति कोषमा नदेखिने अर्थ मन्त्रालयका अधिकारीहरु बताउँछन् ।

‘नेपालका सरकारी निकायले प्रस्ताव गरेको परियोजना प्राथमिकिकरण गर्दै भारत सरकारलाई अनुरोध गर्ने काम अर्थ मन्त्रालयको हुन्छ,’ प्रवक्ता शर्माले भने,‘सबै सरकारी निकायको खाता महालेखा परिक्षकको कार्यालयले लेखापरीक्षण गर्ने भएकाले अन्य सरकारी निकायबाट कहाँ कति खर्च भयो भन्ने लेखापरीक्षण प्रतिवेदनबाट थाहा हुन्छ । ’

हाल भारत सरकारबाट यो कार्यक्रम अन्तर्गत ४० करोड रुपैयाँ खर्च हुने गति रातो किताबमा बजेट विनियोजन गरिएको छ ।

‘जसरी बाहिर भारत सरकारले सिधैं स्थानीय तह वा अन्य सरकारी निकायमा गएर २० करोड रुपैयाँ खर्च गर्न सक्ने भयो भनेर समाचार आएका छन्, त्यसमा सत्यता छैन,’ अर्थ मन्त्रालयका अधिकारीहरु भन्छन्,‘स्थानीय तहले संघिय मालिला मन्त्रालयमा प्रस्ताव पठाउने र त्यहाँबाट अर्थ मन्त्रालय हुँदै भारतिय राजदुतावासमा आयोजनाको जानकारी पुग्छ । भारत सरकारले कुन परियोजनामा खर्च गर्ने वा नगर्ने भनेर छनोट गर्न पाउँछ । तर, आयोजना कार्यान्वयन गर्ने ठेक्का नेपाली कानुन अनुसार लाग्छ । र, काम सम्पन्न भएपछि नेपाली निकायले नै निर्माण व्यवसायीलाई भुक्तानी दिन्छ ।’

अर्थ मन्त्रालय बिहीबार गरेको सम्झौता ५ वर्ष कायम हुनेछ । विषयगत मन्त्रालय हुँदै अर्थ मन्त्रालयबाट परियोजना सिफारित भएपनि भारतिय राजदुतावासमा पहुँच नभएका स्थानीय तहमा यो कार्यक्रम अन्गर्तत खर्च हुने सम्भावना भने कम हुन्छ ।

‘खासगरी यो कार्यक्रमबाट पहुँच भएका क्षेत्रका नेताले लाभ लिने हो,’ अर्थ मन्त्रालयका एक अधिकारीले भने,‘अहिले ५ करोड रुपैयाँ विद्याालयमा खर्च गर्दा समेत भवनको एउटा प्याकेज, डेक्स बेन्चको अर्काे प्याकेज, ल्याबको अर्काे प्याकेज, डेक्स बेच्नको अर्काे प्याकेज गरेर २० करोड रुपैयाँ खर्च भएकै छ । भारत सरकारले बजेट नबढाउँदा सम्म २० करोड रुपैयाँ खर्च गर्न मिल्ने व्यवस्थाले खासै केही फरक पर्दैन ।’

भारतीय अनुदानमा सञ्चालन हुने आयोजनामा अब गाउँपालिकाले ५ प्रतिशत एवं नगरपालिकाले १० प्रतिशत सम्म सह वित्तीय लगानी गर्नु पर्नेछ । विशेष अवस्थामा काउण्टरपार्ट फण्ड राख्न नपर्ने गरी सम्झौता भएको शर्माले जानकारी दिए ।
यसअघी स्थानीय तहले २० प्रतिशत लगानी गर्नु पर्ने व्यवस्था थियो ।

यस्तै, आयोजना कार्यान्वयनको अनुगमनको लागि सम्बन्धित स्थानीय तह, जिल्ला समन्वय समिति, प्राविधिक विशेषज्ञ, संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालय र भारतीय दूतावासको प्रतिनिधि रहेको आयोजना अनुगमन समिति रहने व्यवस्था गरिएको छ । यसअघीको सम्झौतामा अनुगमन समिति सम्बन्धी व्यवस्था नै थिएन ।

अगस्ट ६, २००८ मा हस्ताक्षर भई अगस्ट ९ २०२३ मा नवीकरण भएको यो कार्यक्रमलाई यसअघी साना विकास आयोजना सम्बन्धी सम्झौता भन्ने गरिएको छ । बिहीबार भएको सम्झौताले पुरानो सम्झौतालाई प्रतिस्थापन गर्नेछ ।

सम्झौतामा अन्य सरकारी संस्थालाई पनि सहलगानीमा छुट दिन सकिने उल्लेख छ ।

अर्थ मन्त्रालयको अन्तर्राष्ट्रिय आर्थिक सहायता समन्वय महाशाखा प्रमुख श्री कृष्ण नेपाल बजेटमा समावेश नगरी कुनै पनि कार्यक्रम कार्यान्व्यन हुन नसक्ने बताउँछन् ।

‘संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालय, परियोजना कार्यान्वयन निकाय र भारतीय दूतावास बीच त्रिपक्षीय सम्झौता गरी सम्बन्धित तहको बजेटमा समावेश गरेर मात्रै स्वीकृत आयोजना कार्यान्वयन हुनेछ,’ नेपालले भने ।

विगतमा गैर सरकारी संस्थाले आफ्नै हिसाबले खर्च गर्ने गरेकोमा बिहीबार भएको सम्झौता अनुसार भारत सरकारले गैर सरकारी संस्थानले कार्यान्वयन गर्ने कार्यक्रम छनोट गरेपछि सुरुमा अर्थ मन्त्रालयले नो अब्जेक्सन पत्र दिनु पर्ने त्यसपछि समाज कल्याण परिषद्ले समेत नो अब्जेक्सन लेटर दिनु पर्ने नेपाल बताउँछन् ।

‘यसअघी गैरसरकारी संस्थाहरुले गर्ने खर्च र कार्यक्रम सम्बन्धी जानकारी विषयगत मन्त्रालयलाई हुँदैन थियो, अब भने विषयगत मन्त्रालय र समाज कल्याण परिषद्लाई कार्यक्रमको विषयमा जानकारी हुने भएको छ,’नेपालले भने,‘अब गैरसरकारी संस्थाबाट कार्यान्वयन हुने आयोजनाको हकमा समेत सम्बन्धित विषयगत मन्त्रालयको सिफारिसको आधारमा अर्थ मन्त्रालयले सहमति दिने र समाज कल्याण परिषद्को स्वीकृति प्राप्त गरेर मात्र आयोजना स्वीकृत गर्ने प्रावधानमा सहमति भएको छ ।’

यो कार्यक्रम अन्तर्गत नेपाल सरकारको प्राथमिकताको क्षेत्रका परियोजनामा मात्रै खर्च गर्ने गरी कार्यक्रम छनोट हुने र फाइनास्सियल इन्क्युजन, डेभलपमेन्ट इन्क्ल्युजनको क्षेत्रका कार्यक्रम प्राथमिकतामा पर्ने नेपाल बताउँछन् ।
बिगतमा यस कार्यक्रम अन्तर्गत कार्यान्वयन हुने कार्यक्रममा कर छुट दिने गरीएको आगामी दिनमा कर सोधभर्ना हुने भएको छ ।