‘बिजुलीको बिल नियमित तिर्दातिर्दै अतिरिक्त शुल्क मागेर प्राधिकरणले अत्याचार गर्यो’

काठमाडौं । नेपाल उद्योग परिसंघका अध्यक्ष राजेश अग्रवालले विद्युत् प्राधिकरणले उद्योगीहरुले नियमित बिजुलीको बिल तिर्दातिर्दै पनि अतिरिक्त शुल्क मागेर नेपाल विद्युत् प्राधिकरणले लाइन काटिदिएको बताएका छन । उनले सोमबार काठमाडौंमा पत्रकार सम्मेलन गरेर उद्योगीहरुको बिजुलीको लाइन पुनः जोडेर समस्याको समाधान गर्न माग गरेका छन् ।

अग्रवालले भने ‘डेडिकेटेड र ट्रंकलाइनको लागि प्रिमियम दर तोकिएको भन्दा पहिलाको बिलिङ गर्दा समस्या आएको हो । उद्योगी व्यवसायीहरुले नियमित आफ्नो बिजुलीको बिल तिर्दै आइरहेको हुँदाहुँदै पनि उद्योगीहरुलाई लाइन काटेर आतंकित बनाएको छ ।’ उनले भने उद्योगहरुले प्रमाण नभएको र प्रयोग नै नगरेको प्रिमियमको विषयको बिल मात्रै नतिरेको हो नियमति बिल भने कुनै उद्योगको पनि बाँकी छैन् ।’ अग्रवालले अहिले आएर एकैपटक छलफल नगरी लाइन काटिदिँदा अन्तर्राष्ट्रिय रुपमा नकारात्मक सन्देश गएको र लगानीको वातावरण बिथोलिने अवस्था देखेको पनि बताए ।

अग्रवालले भने ‘२०७५ वैशाख ३१ गते देशभर लोडशेडिङ अन्त्य भइसकेपछिको जुन बिल गरेको छ, त्यसमा कुन आधारमा बिल गरेको छ भन्ने प्रश्न उठेको छ । त्यो प्रश्नको जवाफ बिल बनाउने निकायले दिन सकेको छैन् । यस्तो शुल्क विद्युत नियमन आयोगले डेडिकेटेड र ट्रंकलाइनको लागि प्रिमियम दर तोकिएको भन्दा पहिलाको आएको छ ।’ अग्रवालले भन्छन्, ‘अहिले देखिएको मुख्य विवाद पनि हाम्रा उद्योगी व्यवसायीहरुले नियमित आफ्नो बिजुलीको बिल तिर्दै आएकोमा होइन । प्रयोग नभएको र प्रिमियम तिर्नुपर्ने शुल्कको मात्रै विषयमा व्यवसायीलाई चित्त नबुझेको हो ।’

अग्रवालका अनुसार २०७२ सालदेखि ०७५ सालसम्मको जुन समयमा प्रयोग भउको बिजुलीको विलको विषयमा विवाद छ त्यसको मात्रै पैसा नतिरेको हो । तर, यहाँ उद्योगीहरुले कुनै बिल नै तिरेको छैन भनेर लाइन काटेको छ भन्ने पनि एउटा बजारमा गएको छ । त्यो गलत हो । अग्रवालले थपे उद्योगीहरुले बिजुलीको बिल तिरेको छ खालि यो विवादित रुमको नतिरेको हो । विवाद लामो समयदेखि चल्दै आएकोमा हामीले प्रयास गर्दा सरकारबाट खासै प्रयास नभएको अवस्थामा आएको हो ।’

प्राधिकरणले अहिले आएर एकैपटक छलफल नगरी लाइन काटिदिँदा अन्तर्राष्ट्रिय रुपमा नेगेटिभ म्यासेज जाने र लगानीको वातावरण बिथोलिने देखेका पनि उनको भनाइ छ। अहिलेको अवस्थामा उद्योगहरुको लाइन जोडिकन यसको समस्याको समाधानका लागि अघि बढ्नुपर्ने भनाइ पनि अगैवालको छ ।

पत्रकार सम्मेलनमा बोल्दै नेपाल सिमेन्ट उत्पादक संघका अध्यक्ष ध्रुवराज थापाले उद्योगधन्दाहरु बन्द हुँदै गइरहेको अवस्थामा सरकारले निकास दिनुपर्ने ठाउँमा हठातमा बिजुलीको तार काट्ने निर्णय गरेर उद्योग बन्द गराउने योजनामा अघि बढेको बताए । उनले सरकारको यो निर्णय खेदजनक रहेको बताए । उनले उद्योगहरुको संरक्षण गर्नुपर्ने ठाउँमा विनाशतर्फ राज्य लागेको आरोप पनि बताए । डेडिकेटेड र ट्रंकलाइन लिने सम्पूर्ण ग्राहकहरुले आफूले तिर्नुपर्ने नेपाल विद्युत प्राधिकरणले उद्योगहरुको मिटर हेरेर पठाएको बिलको आधारमा प्रत्येक महिना रकम तिरिरहेको पनि थापाको दाबी छ । उनले डेडिकेटेड र ट्रंकलाइनको विवाद उठेका बेलामा पनि उद्योगहरुमा जति बिजुलीको बिल आएको त्यो बिल सात दिन भित्रै छुट सहित तिरिरहेको पनि थापाले बताए ।

पत्रकार सम्मेलनमा बोल्दै चिनी उत्पादक संघका अध्यक्ष शशिकान्त अग्रवालले सरकारको अपरिपक्व निर्णयले गर्दा बजार र उद्योग क्षेत्रलाई अफ्ठ्यारो परको बताए । उनले प्राधिकरणको अपरिपक्व निर्णय र अनावश्यक झैझमेला उद्योगीलाइई दिएर लाइन काटिएको बताए । कानूनबमोजिम उद्योगीलाई दिनुपर्ने फर्जी बिल बाहेक अरु कुनैपनि बिल भए सरकारलाई आफूहरु तिर्ने पनि उनको भनाइ छ । सबै उद्योगले बिजुलीको पैसा तिरेको भन्दै फर्जी बिलको पैसा तिर्न नसक्ने तर्क पनि अग्रवालको छ।

कार्यक्रमा अर्का व्यवसायी विष्णु न्यौपानेले फर्जी बिलको पैसा र प्रयोग नगरेको बिजुलीको बिल तिर्न नसक्ने बताए । उनले विद्युत प्राधिकरणले लोड शेडिङको बेलामा उद्योगीहरुले बिजुलीको बिल आफूले प्रयोग गरेको नतिरेको देखाए आफूहरु तिर्न तयार रहेको तर प्रयोग नै नगरेको बिजुली तिर्न नसक्ने स्पष्ट पारे । उनले बिजुली सहमतिअनुसार नपठाएको तर बिल भने तिराउने कुरा उद्योगीहरुमाथिको अत्याचार भएको पनि बताए ।

व्यवसायीहरुले साढे तीन वर्षपछि मात्रै बत्ती प्रयोग गर्नुभयो र पैसा तिर्नुपर्छ भनेर फर्जी बिल पठाएको जिकिर गरे । उनीहरुले सरकार र विद्युत प्राधिकरण मिलेर यसको समस्या समाधान गर्नुपर्ने बताए ।