मौद्रिक नीति लचिलो बनाउन यसरी भएको थियो सहमति !

अर्थमन्त्रीले भनेका केही विषय समेट्दै नेपाल राष्ट्र बैंकले कर्जा विस्तारमा लचिलो हुने गरी मौद्रिक नीतिको पहिलो समीक्षा सार्वजनिक गरे पनि सरकारले वित्त नीतिमार्फत व्यक्ति तथा संस्थाको आम्दानी बढ्ने गरी काम नगरे सुस्त रहेको अर्थतन्त्र चलायमान हुन कठिन छ ।

काठमाडौं । अर्थ मन्त्रालय र नेपाल राष्ट्र बैंकबीच समन्वय नभएको आरोप लागिरहँदा अर्थमन्त्री र गभर्नरबीच भएको छलफलपछि मौद्रिक नीतिको पहिलो समीक्षा सार्वजनिक भएको छ । अर्थमन्त्री डा. प्रकाशशरण महतले बिहीबार (हिजो) साँझ गभर्नर महाप्रसाद अधिकारीसहित राष्ट्र बैंक सञ्चालक समिति सदस्यहरुसँग मौद्रिक नीतिको पहिलो समीक्षाका विषयमा छलफल गरेका थिए ।

अर्थ मन्त्रालयका एक अधिकारीका अनुसार अर्थमन्त्री महतले मौद्रिक नीतिको समीक्षा कस्तो ल्याउने भन्ने विषयमा छलफल गर्न बिहीबार साँझ गभर्नर अधिकारी, डेपुटी गभर्नरहरु निलम तिमिल्सिना र बमबहादुर मिश्र तथा सञ्चालक समिति सदस्यहरु चिन्तामणि सिवाकोटी, शंकरप्रसाद आचार्य र रविन्द्रप्रसाद पाण्डेलाई मन्त्रालयमा बोलाएका थिए । बैठकमा राष्ट्र बैंक सञ्चालक समिति सदस्य एवं अर्थसचिव कृष्णहरि पुष्कर पनि सहभागी थिए ।

बैठकमा सहभागी अधिकारीहरुका अनुसार अर्थमन्त्री महतले विदेशी मुद्राको सञ्चिति पर्याप्त रहेको भन्दै नीतिगत दरहरु घटाउन निर्देशन दिएका थिए । राष्ट्र बैंकका अधिकारीहरुले नीतिगत दर घटाउने विषय सकारात्मक भए पनि अहिले ०.५ प्रतिशत विन्दुले मात्रै घटाउनुपर्ने धारणा राखेका थिए ।

अन्तर बैंक ब्याजदर १ प्रतिशत हाराहारीमा रहेकाले नीतिगत दर १ प्रतिशतभन्दा बढीले घट्नुपर्ने अर्थमन्त्रीको भनाइ थियो । बैठकमा राष्ट्र बैंकका गभर्नर अधिकारीले अहिले नै सेयर कर्जा र घरजग्गा कर्जासम्बन्धी नीतिमा कुनै संशोधन गर्ने पक्षमा आफू नरहेको धारणा राखेका थिए ।

अर्थमन्त्री महतले सेयर कर्जामा संस्थागत लगानीकर्जालाई हाल रहेको २० करोडको सीमा हटाउन र जोखिम भार पनि घटाउन निर्देशन दिएका थिए । छलफलका क्रममा जोखिम भार घटाउने विषयमा गभर्नर अधिकारीले सहमति जनाए पनि संस्थागत लगानीकर्तालाई २० करोडको सीमा हटाउने विषयमा थप छलफल गर्ने जवाफ दिएका थिए ।

मन्त्री महतले व्यक्तिगत लगानीकर्तालाई १५ करोड र संस्थागत लगानीकर्तालाई २० करोड रुपैयाँको सीमा तोक्नु आवश्यक नभएको भन्दै तत्कालै हटाउन भनेका थिए ।  ‘सेयर कर्जा धेरै गयो भन्ने तपाईंहरुलाई लाग्यो भने नियमन गर्ने अन्य तरिका पनि हुन सक्छन्,’ बैठकमा अर्थमन्त्री महतले भने, ‘तपाईंहरुले तोकेको सीमाले लगानीकर्तालाई प्यानिकमात्रै बनाएको छ । त्यसैले सीमा तोक्न आवश्यक छैन ।’

मन्त्री महतले निर्देशन दिँदा चुपचाप सुनेर थप छलफल गर्ने बताएका गभर्नर अधिकारीले २० करोड रुपैयाँको सीमा हटाउने विषयमा कुनै निर्णय गरेका छैनन् । राष्ट्र बैंकले मौद्रिक नीतिको समीक्षामार्फत सेयर कर्जामा १५० प्रतिशत रहेको जोखिम भारलाई भने घटाएर १२५ प्रतिशत बनाएको छ ।

एक वाणिज्य बैंकका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत जोखिम भार घट्दैमा सेयर बजारमा कर्जा लगानी बढ्ने निश्चित नभएको बताउँछन् । ‘अहिले पनि बैंकलाई सेयर कर्जा दिन समस्या थिएन । जोखिम भार घटाउँदा पुँजीको आवश्कता घटेको छ,’ उनले भने, ‘पुँजी कोष अनुपातमा समस्या परेका बैंकलाई २५ प्रतिशत जोखिम भार घटाउने निर्णयले सेयर कर्जा लगानी गर्न केही सहज होला ।’

ती प्रमुख कार्यकारी अधिकृत सरकारले पुँजीगत खर्च नबढाउँदासम्म बजार चलायमान हुन नसक्ने बताउँछन् । ‘मौद्रिक नीतिबाट मात्रै धेरै अपेक्षा गरेर हुँदैन । राजनीतिक अवस्था नै तरल भएकाले व्यावसायिक वातावरण बनेको छैन,’ उनले भने, ‘मौद्रिक नीतिले धेरै सहजीकरण गरेको छ, अब बजारमा माग बढाउन वित्त नीतिबाट पनि सहयोग हुनुपर्छ ।’

बिहीबार अर्थ मन्त्रालयका भएको छलफलपछि गभर्नर अधिकारी ५० लाख रुपैयाँभन्दा बढीको घरकर्जामा सहजीकरण गर्न र पुन:संरचना सुविधा चैत मसान्तसम्म दिन सहमत भएका हुन् । छलफलबाट सहमति जुटेका केही विषय राष्ट्र बैंकले सार्वजनिक गरेको मौद्रिक नीतिमा समेटिएको राष्ट्र बैंकका एक अधिकारी बताउँछन् ।

यस्तो छ संशोधन

राष्ट्र बैंकले कर्जाको वृद्धिदरलाई बढाउन हाल ७.५ प्रतिशत रहेको नीतिगत दरलाई घटाएर ७ प्रतिशत बनाएको छ । मन्त्री महतले १ प्रतिशतले दरहरु घट्नुपर्ने बताए पनि नीतिगत दरलाई १ प्रतिशतले घटाउँदा बैंक दर भने ०.५ प्रतिशतले मात्रै घटाएको छ ।

बैंक दरमा ट्रेजरी बिल र बण्डहरु राखेर बैंक वित्तीय संस्थाले स्थाई तरलता सुविधा (एसएलएफ) लिन सक्छन् । बैंकदर धेरै घटाउँदा बैंक वित्तीय संस्थाले एसएलएफ लिँदै अनावश्यक क्षेत्रमा कर्जा लगानी गर्न सक्ने जोखिम भएकाले राष्ट्र बैंकले ०.५ प्रतिशत विन्दुले मात्रै एसएलएफ दर घटाएको राष्ट्र बैंकका अधिकारीहरु बताउँछन् ।

यस्तै, राष्ट्र बैंकले नीतिगत दरलाई ६.५ प्रतिशतबाट घटाई ५.५ प्रतिशत बनाएको छ । राष्ट्र बैंकले नीतिगत दरमा रिपो जारी गर्ने गरेको छ । यस्तै, निक्षेप संकलन बोलकबोल दरलाई ४.५ प्रतिशतबाट घटाई ३.० प्रतिशत कायम गरिएको छ । अहिले अन्तर बैंक ब्याजदर १ प्रतिशत हुँदा समेत राष्ट्र बैंकले निक्षेप संकलन दरमा बजारबाट पैसा उठाउन सकेको छैन ।

ब्याजदर करिडोरको सिद्धान्त अनुसार निक्षेप संकलन दरभन्दा अन्तर बैंक ब्याजदर कम भएको अवस्थामा राष्ट्र बैंकले बजारबाट निक्षेप संकलन दरमा निक्षेप उठाउनुपर्छ । तर, मंसिर ६ यता राष्ट्र बैंकले बोलकबोल विधिबाट १ प्रतिशतभन्दा कम ब्याजदरमा निक्षेप संकलन गरिरहेको छ ।

अन्तर बैंक ब्याजदर करिडोरभित्र राख्न नसकेको राष्ट्र बैंकले एकैपटक निक्षेप संकलन दरलाई १.५ प्रतिशतले घटाएको हो । राष्ट्र बैंकले मौद्रिक नीतिको पहिलो समीक्षाबाट अनिवार्य नगद अनुपात र वैधानिक तरलता अनुपातसम्बन्धी व्यवस्थालाई हेरफेर गरेको छैन ।

बैंक तथा वित्तीय संस्थाले निष्कासन गरेको डिवेन्चरलाई २०८० पुस सम्मको लागि स्रोतका रुपमा समेत शतप्रतिशत गणना गर्न पाउने व्यवस्था रहेकोमा त्यसपश्चात् उक्त डिवेन्चरको ५० प्रतिशत रकम २०८१ असारसम्मका लागि स्रोतको रुपमा गणना गर्न पाउने व्यवस्था मिलाइनेछ ।

यो व्यवस्थाले बैंक वित्तीय संस्थाले असार मसान्तसम्म डिवेन्चरलाई निक्षेप र पुँजी दुवैतर्फ गणना गर्न पाउनेछन् । राष्ट्र बैंकले निक्षेपलाई स्रोत वा कर्जाको रुपमा मात्रै गणना गर्न दिने सीमा पटक-पटक बढाउँदै आएको छ ।

माघबाट एक तर्फमात्रै गणना गर्न मिल्ने नीति लिएको भए बैंकहरुको कर्जा निक्षेप अनुपात ८० प्रतिशतबाट बढेर ८३-८४ प्रतिशत पुग्ने थियो । बजारमा लगानीयोग्य पुँजी पर्याप्त रहेकाले राष्ट्र बैंकले ५० प्रतिशत मात्रै स्रोतको रुपमा गणना गर्न दिएको राष्ट्र बैंकका अधिकारीहरु बताउँछन् ।

बैंक तथा वित्तीय क्षेत्रमा नियतवश कर्जा भुक्तान नगर्ने ऋणीहरु उपरको कारवाहीलाई थप प्रभावकारी बनाउँदै परिस्थितिजन्य कारणले समस्यामा परेका ऋणीहरुलाई कर्जा पुन:संरचना र  पुनर्तालिकीकरण लगायतका माध्यमबाट सहजीकरण घोषणा राष्ट्र बैंकले गरेको छ ।

समस्यामा परेका ऋणीहरुलाई कर्जा पुन:संरचना र  पुनर्तालिकीकरण लगायतका सुविधा दिन बैंक तथा वित्तीय संस्थाले समस्यामा परेका ऋणीहरुबाट प्राप्त निवेदनको विश्लेषणका आधारमा बक्यौता ब्याजको १० प्रतिशत रकम असुल गरी कर्जा पुन:संरचना गर्न सक्ने अवधि २०८० चैत मसान्तसम्म कायम गरी पुन:संरचना गर्न सक्ने क्षेत्रहरुको विस्तार गरिने भएको छ । राष्ट्र बैंकले पुन:संरचना गर्न सक्ने क्षेत्रहरुको विस्तारसम्बन्धी थप जानकारी सर्कुलरमार्फत गर्नेछ ।

यस्तै, मौद्रिक नीतिको पहिलो समीक्षाले २०८० कात्तिकको भूकम्पका कारण क्षतिग्रस्त भएका आवासीय घरहरुको पुनर्निर्माणका लागि सरकार वा सरकारले तोकेका निकायले भूकम्पप्रभावितको रुपमा सूचीकरण गरेका परिवारलाई बैंक तथा वित्तीय संस्थाले २५ लाख रुपैयाँसम्मको आवासीय घर कर्जा आधार दरमा २ प्रतिशत बिन्दुभन्दा बढी प्रिमियम थप गर्न नपाउने व्यवस्था गरेको छ  ।

भूकम्पपीडितलाई घर कर्जा लिँदा साविकको कर्जा-धितो अनुपातमा बैंक तथा वित्तीय संस्थाले १० प्रतिशत वा त्यसभन्दा बढी बिन्दुसम्म थप गर्न सक्ने व्यवस्था गरिनेछ ।

२०८० कात्तिकको भूकम्पका कारण क्षतिग्रस्त भएका सार्वजनिक विद्यालय, सार्वजनिक अस्पताल तथा स्वास्थ्य चौकीको पुनर्निर्माणका लागि बैंक तथा वित्तीय संस्थाले आर्थिक वर्ष २०७९/८० र २०८०/८१ को नाफाबाट सामाजिक उत्तरदायित्व कोषमा छुट्टयाई खर्च गर्नुपर्ने रकमको ४० प्रतिशतसम्म योगदान गर्न सक्ने व्यवस्था मौद्रिक नीतिको समीक्षाले गरेको छ ।

यस्तै, बैंक तथा वित्तीय संस्थाले प्रदान गर्ने रियल इस्टेट कर्जा र ५० लाख रुपैयाँभन्दा बढीको सेयर धितो कर्जाको जोखिम भार घटाई १२५ प्रतिशत कायम गरिएको छ । ५० लाख रुपैयाँसम्मको आवास कर्जाको हकमा मासिक किस्ता आम्दानी अनुपात बढाई ६० प्रतिशत कायम गरिएको छ । यसअघि मासिक किस्ता आम्दानी अनुपात ५० प्रतिशतमात्रै थियो ।

पहिलो पटक घर किन्नेलाई ६० प्रतिशत अनुपात भए पनि अन्य घर कर्जामा मासिक किस्ता आम्दानी अनुपात ५० प्रतिशत थियो । यो व्यवस्थाले आम्दानीको ५० प्रतिशतभन्दा बढी किस्ता तिर्ने गरी कर्जा लिन रोक लगाएको थियो । राष्ट्र बैंकले गरेको घोषणाले आम्दानीको ६० प्रतिशत सम्म किस्ता तिर्ने गरी घर कर्जा लिन सकिनेछ ।

यस्तै, राष्ट्र बैंकले आन्तरिक विप्रेषण कारोवारको सीमासम्बन्धी व्यवस्थामा पुनरावलोकन गर्ने घोषणा गरेको छ । अर्थमन्त्री डा. महतले १० हजार रुपैयाँसम्म आन्तरिक रेमिट्यान्स गर्न मिल्ने व्यवस्था मिलाउन राष्ट्र बैंकलाई निर्देशन दिएका थिए ।

राष्ट्र बैंकले पहिलो समीक्षाबाट लघुवित्त वित्तीय संस्थाले नियमित सम्पर्कमा रहेका तर परिस्थितिजन्य कारणले समस्यामा परी कर्जालाई नियमित गर्न नसकेका ऋणीहरुले कर्जा पुन:संरचनाका लागि संस्थामा २०८० चैतसम्म निवेदन दिएमा त्यस्ता ऋणीको कर्जालाई पुन:संरचना गर्न सक्ने व्यवस्था मिलाउने घोषणा गरेको छ । यो व्यवस्थाले लघुवित्त संस्थाबाट ऋण लिएर साँवा र ब्याज तिर्न समस्यामा परेका ऋणीलाई सहजीकरण हुनेछ ।

यस्तै राष्ट्र बैंकले मौद्रिक नीतिको कार्यदिशा, संरचना, लक्ष्य र उपकरणका सम्बन्धमा सुझावका लागि बाह्य विज्ञहरु सम्मिलित मौद्रिक नीति सल्लाहकार समिति गठन गर्ने घोषणा गरेको छ । बजारको माग र आवश्यकता भन्दा पनि राष्ट्र बैंकका गभर्नर अधिकारीले आफ्नो मनोमानीले नीतिगत निर्णय गरिरहेको आरोप लागिरहेकाले सल्लाहकार समिति गठन गर्ने घोषणा गरिएको राष्ट्र बैंकका अधिकारीहरु बताउँछन् ।

राष्ट्र बैंकले ऋणीले मागेका अधिकांश विषय सम्वोधन गरे पनि मौद्रिक नीतिको पहिलो समीक्षाले बजार चलाउमान हुनेमा बैंकरहरु भने आशावादी छैनन् । ‘मौद्रिक नीतिले अहिले समस्यामा परेकालाई सहजीकरणमात्रै गरेको छ, समस्यामा परेको ऋणीले आम्दानी बढाउन सक्ने विकल्प मौद्रिक नीतिले दिन सक्दैन,’ एक बैंकरले भने, ‘अहिलेको समस्या आम्दानी बढ्न नसक्नु हो । अत्यधिक ऋण हुनु हो । सधैं सहजीकरण गरेरमात्रै समस्या समाधान हुँदैन । वित्त नीतिले आम्दानी बढाउने गरी निर्णय गर्नुपर्छ ।’