एनसेलको सेयर खरिद बिक्री प्रकरणः ताते संसदीय समिति, धमाधम बैठक बोलाउँदै
पुरानाभन्दा नयाँ राजनीतिक दल र नयाँ सांसद्हरुको चासो धेरै
काठमाडौं । निजी क्षेत्रको दूरसञ्चार सेवा प्रदायक कम्पनी एनसेलको खरिद बिक्रीका सम्बन्धमा आएका समाचारका बारे छलफल गर्न संसदका विभिन्न समितिहरुले धमाधम बैठक बोलाउन थालेका छन् ।
प्रतिनिधि सभा अन्तर्गतका सार्वजनिक लेखा समिति, अर्थ समिति, शिक्षा, स्वास्थ्य तथा सूचना प्रविधि समिति अनि उद्योग तथा वाणिज्य र श्रम तथा उपभोक्ता हित समितिले एनसेलको सेयर खरिद बिक्रीका सम्बन्धमा विषयमा छलफल चलाउने भएका हुन्।
लेखा समितिले बुधबार २ बजेका लागि आन्तरिक बैठक बोलाएको छ । एनसेलको सेयर खरिद–बिक्री सम्बन्धमा प्रारम्भिक छलफलका आन्तरिक बैठक बोलाइएको उपसचिव साबित्रा शर्माले क्लिकमान्डुलाई बताइन् ।
शर्माका अनुसार बुधबार दिउँसो २ बजे बोलाइएको बैठकमा समितिका सदस्यहरुले आन्तरिक छलफल गर्नेछन् । त्यसपछि अगामी योजना तय हुने उनको भनाइ छ ।
यसैगरि, बुधबारका लागि अर्थ समितिले पनि एनसेलका विषयमा छलफल गर्न बैठक बोलाएको छ । समितिका सभापति सन्तोष चालिसेले एनसेलको खरिद बिक्रीका बारेमा छलफल गर्न, विगत १० वर्षको हिसाब हिताब हेर्न, उसले के कति कर तिरेको लगायतमा विषयमा छलफल गर्न बुधबार बिहान ११ बजे बैठक बोलाएको बताए ।
मलेसियन कम्पनी आजियटाले गत शुक्रबार एनसेलमा रहेको आफ्नो ८० प्रतिशत सेयर रहेको रेनोल्ड होल्डिङ बेलायतमा दर्ता भएको स्पेक्ट्रलाइट युके लिमिटेडलाई ५ करोड अमेरिकी डलरमा बेच्ने निर्णय गरेको सुचना सार्वजनिक भएपछि यो वहस सतहमा आएको हो ।
एनसेल प्रकरणमा पुराना तथा स्थापित राजनीतिक दलभन्दा नयाँ र साना राजनीतिक दलको बढि नै चासो पनि देखिएको छ ।
लेखा समितिले एनलसेलको सेयर खरिद बिक्रीका सम्बन्धमा सरोकारवाला पक्षसँग आइतबार नै ९ बुँदे जवाफ माग गरिसकेको छ । लेखा समितिले आन्तरिक राजस्व विभागका महानिर्देशक, कम्पनी रजिष्ट्रारको कार्यालयका रजिष्ट्रार र नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणका अध्यक्ष पुरूषोत्तम खनाललाई पत्र लेख्दै ९ बुँदाको यथाशीघ्र जवाफ पठाउन भनेको हो ।
यस्तै अन्य समितिका सांसदहरुले पनि आ आफ्ना समितिलाई एनसेलका विषयमा छलफल गर्न बैठक बोलाउन आह्वान गरेका छन् ।
उद्योग तथा वाणिज्य र श्रम तथा उपभोक्ता हित समितिका सदस्य सांसद गणेश पराजुलीले एनसेलको स्वामित्व परिवर्तन सन्दर्भमा आधारित भएर नीतिगत छलफल गराउन माग गरेका छन् ।
चलिरहेको व्यवसाय किनेको रकम भन्दा ९६ प्रतिशत कम रकममा बेच्नु अस्वभाविक भएको, यसमाथि आगामी ६ वर्षसम्मको मुनाफामा भने विक्रेता एक्जियटाको हक लाग्ने भनेर सम्झौता हुनु, २५ प्रतिशत पुँजीगत लाभकरको सट्टा ५ प्रतिशत लाभांश कर तिर्न रचिएको प्रपञ्च त हैन ? भन्नेलगायतका प्रश्न सांसद्हरुको रहेको छ ।
खरिदकर्ता र बिक्रीकर्ता बीच अन्य देशमा रहेको सम्पति सट्टा पट्टा गरी दुवै देशमा क्यापिटल गेन कर छल्ने योजना त हैन भनेर खोज गर्न पर्ने हो कि ? भन्दै प्रश्न पनि उनीहरुले गरेका छन् ।
यस्तै, शिक्षा, स्वास्थ्य तथा सूचना प्रविधि समितिकी सदस्य सांसद सुमना श्रेष्ठले पनि आफ्नो समितिलाई आजियटाले एनसेल बिक्री गरी नेपालबाट बाहिरिएको सन्दर्भमा छलफल गर्न बैठक आह्वान गर्न माग गरेकी छिन् । नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणबाट पूर्व स्वीकृति नलिई प्रमुख सेयरधनी बाहिरिंदा परिणाम के हुन्छन ? आजियटाले बेहोर्नु पर्ने कुनै जरिवाना वा सजाय हुन्छ ? यदि हुन्छन् भने कसरी संकलन प्रक्रिया के हुन्छ ? आजियटाले कबोल गरेको पुँजीगत लाभकर कर पूर्ण भुक्तानी गरेको छ कि छैन जस्ता प्रश्न उनले उठाएकिछिन् ।
यस बाहेक ठूला करदाता कार्यालयले थप निर्धारण गरेको कर बक्यौता कति छ र आजियटा बाहिरिएको अवस्थामा तिर्ने जिम्मा कसको हुन्छ ? भन्ने प्रश्न पनि उनले गरेकी छिन् ।
क्लिकमान्डु
