अर्थतन्त्र सुधारमा सरकार कटिबद्ध: कावा प्रधानमन्त्री खड्का

काठमाडौं । कार्यवाहक प्रधानमन्त्री तथा रक्षामन्त्री पूर्णबहादुर खड्काले अर्थतन्त्रमा देखिएका केही समस्यालाई देखाएर कतिपय स्वार्थ समूहले अवाञ्छित राजनीतिक फाइदा लिन खोजेकोप्रति सरकार गम्भीर रहेको बताएका छन् ।

नेपाल आर्थिक पत्रकार समाज (सेजन)को २७औँ वार्षिकोत्सवका अवसरमा आयोजित कार्यक्रममा उनले सर्वसाधारण जनसमुदायलाई कुनै पनि अराजक र उत्तेजक भीडको पछि नलाग्न र सरकारमाथि भरोसा राख्न आग्रह गरे ।

‘हजारौँ नागरिकको बलिदान र लामो समयको राजनीतिक सङ्घर्षबाट प्राप्त सङ्घीय, लोकतान्त्रिक र गणतन्त्रात्मक शासन व्यवस्थाको अर्को विकल्प छैन, यसमा रहेका कमी–कमजोरीलाई सुधार्दै यो व्यवस्थालाई थप सबल, सदृढ र जनउत्तरदायी बनाउँदै अघि बढ्नु आजको आवश्यकता हो’, कार्यवाहक प्रधानमन्त्री खड्काले भने । सरकार अर्थतन्त्रमा देखापरेका समस्या समाधान गर्न पूर्ण प्रतिबद्धताका साथ लागिरहेको बताउँदै उनले चाँडै अर्थतन्त्र सही ट्रयाकमा आउनेमा विश्वास व्यक्त गरे ।

उनले अर्थतन्त्र सुधारका लागि निजी क्षेत्र र सरोकारवाला सबैसँग रचनात्मक संवाद र सहकार्य गरेर अघि बढ्न सरकार तयार रहेको उल्लेख गरे ।

‘अर्थतन्त्रको समस्यालाई हामीले सामूहिकरूपमा समाधान गर्न सक्छौँ । एकअर्कालाई दोषारोपणभन्दा पनि हामी सबैले आ–आफ्नो ठाउँमा जिम्मेवार भएर दायित्व निर्वाह गर्न सक्यौँ भने अर्थतन्त्र सुधारका लागि महत्त्वपूर्ण सहयोग हुनसक्छ’, उनले भने ।

विश्वको अर्थतन्त्र कोरोना महामारी, रुस–युक्रेन युद्ध र इजरायल–प्यालेस्टाइन सङ्घर्षलगायतले विश्व अर्थतन्त्र प्रभावित भइरहेको र नेपाल पनि यसबाट अछुतो नभएको कार्यवाहक प्रधानमन्त्री खड्काको भनाइ थियो । यस्तो जटिल र विषम परिस्थितिमा मुलुकमा आर्थिक स्थायित्व कायम गर्दै लगानीको वातावरणमा सुधार गरी आय र रोजगारी बढाउन हामीले हाम्रा सम्पूर्ण प्रयासलाई केन्द्रित गर्नुपर्ने खाँचो रहेको उनले बताए ।

‘बढ्दो आयात र घट्दो निर्यातका कारण हाम्रो अर्थतन्त्र सदैव दबाबमा छ । त्यसमाथि पुँजीगत खर्च अपेक्षाकृतरूपमा हुन नसक्नु र राजस्व परिचालन पनि अपेक्षाकृतरूपमा बढ्न नसक्नुले अर्थतन्त्रलाई लयमा ल्याउन हामीले थप मेहनत गर्नुपर्ने स्थिति छ’, उनले भने, ‘सरकारले लिएको उपयुक्त नीति तथा चालेको सकारात्मक कदमले हालका दिनमा वैदेशिक मुद्रा सञ्चितिमा केही सुधार हुँदै गएको छ ।’

अर्थतन्त्रमा देखिएका सबै समस्या समाधानमा सरकार गम्भीर रहेको उल्लेख गर्नुहुँदै उनले सुधारका लागि सरकारले यथासम्भव प्रयास गरिरहेको बताए । ‘सरकारले चालेका कदम र प्रयासका कारण ब्याजदर घट्दो क्रममा छ, जसले गर्दा लगानी बढ्ने अपेक्षा गर्न सकिन्छ । घरजग्गा कारोबार र पुँजीबजारमा देखिएको शिथिलता समाधानका लागि सरकारले नीतिगतरूपमै विभिन्न कदम चालेको छ । यसको परिणामस्वरूप यी क्षेत्रमा विस्तारै सुधारका सङ्केत देखिन पनि थालेका छन्’, उनले भने ।

कार्यवाहक प्रधानमन्त्री खड्काले सरकार लगानीको वातावरणमा सुधार गर्न सुरुदेखि नै कटिबद्ध रहेको बताउँदै यसका लागि सरकारले निजी क्षेत्र–मैत्री नीति तथा उपाय कार्यान्वयनमा ल्याइरहेको बताए ।

‘अब निजी क्षेत्रले पनि सरकारले उपलब्ध गराएको लचिलो र अनुकूल नीतिगत संरचना तथा सरकारले तयार गरेका औद्योगिक तथा व्यापार पूर्वाधारको फाइदा उठाउँदै लगानी र रोजगारी वृद्धिमार्फत अर्थतन्त्रको विकासमा थप सहयोग पुर्याउनु पर्दछ भन्ने मलाई लागेको छ । यसका लागि म यसै मञ्चबाट सबैलाई हार्दिक आग्रह गर्न चाहन्छु’, उनले भने ।

उनले अर्थतन्त्रमा केही सकारात्मक सङ्केतहरू पनि देखिएको बताए । ‘अर्थतन्त्रमा समस्यामात्र छैन । केही आशा र सुधारका प्रष्ट चित्र पनि देखिएका छन् । पर्यटक आगमन बढ्दो छ, सेवा क्षेत्रमा लगानी बढ्न थालेको छ । विप्रेषण पनि उत्साहजनक छ । सूचना प्रविधि क्षेत्रमार्फत नेपाल भित्रने आम्दानी अर्थतन्त्रको नयाँ आयामको रूपमा देखापरेको छ’, उनले भने, ‘राजस्व बढाउने सन्दर्भमा सरकारले निरन्तर प्रयास गरिरहेको छ । पुँजीगत खर्चलाई उच्च र गुणस्तरीय बनाउन योजनाबद्ध कार्यतालिकामा सरकारले काम गरिरहेको छ ।’ सरकारले लगानी बढाउन लगानी सम्मेलनको तयारी गरिरहेको पनि उनकोभनाइ थियो ।

कार्यवाहक प्रधानमन्त्री खड्काले अर्थतन्त्रमा समस्या देखिएका बेलामा आर्थिक पत्रकारको भूमिका महत्वपूर्ण हुने बताए । ‘यस्तो समयमा आर्थिक विषयमा कलम चलाउने तपाईं पत्रकारहरूको भूमिका अझ निष्पक्ष, वस्तुनिष्ठ र व्यावसायिक हुनुपर्छ भन्ने मलाई लाग्दछ । यहाँहरूले देशको आर्थिक विकासको रथलाई गति दिन आफ्नो ठाउँबाट योगदान गरिरहनुभएकै छ र यसलाई आगामी दिनमा अझै सशक्त बनाउन आग्रह गर्न चाहन्छु’, उनले भने ।

त्यस अवसरमा नेपाल राष्ट्र बैंकका गभर्नर महाप्रसाद अधिकारीले बैंक तथा वित्तीय संस्थाको नियमन र अनुगमन प्रभावकारीरूपमा भइरहेको बताए । अर्थतन्त्र सुधारका लागि मौद्रिक क्षेत्रको नियामकका रूपमा राष्ट्र बैंकको सीमित भूमिका रहने उनकोभनाइ छ ।

‘मौद्रिक नीतिका आफ्ना सीमा र उद्देश्य हुन्छन् । मैले चाहेरमात्रै सबै सुधार हुँदैन । विकास निर्माणका काम राष्ट्र बैंकले गर्ने होइन, खानी उत्खनन, भूकम्पपछिको पुनःनिर्माण राष्ट्र बैंकको अधिकार क्षेत्रभित्र पर्दैन’, गभर्नर अधिकारीले भने, ‘एकापसमा दोषारोपण गरेर पन्छिने प्रवृत्ति बढेको छ । सबै निकायले जिम्मेवारीपूर्वक काम गर्न सके समस्या समाधान हुन्छ ।’

नेपाल धितोपत्र बोर्डका अध्यक्ष रमेश हमालले नेपालमा झन्झटिलो प्रशासनिक प्रक्रियाका कारण नेपालमा पर्याप्त लगानी भित्रन नसकेको बताए । नेपालमा साना र मझौला उद्यमलाई प्रवर्द्धन गरिनुपर्ने पनि उनकोधारणा छ । धितोपत्र बजारमा साना तथा मझौला उद्योगका लागि छुट्टै व्यवस्था गर्न लागिएको पनि उनले बताए ।

नेपाल उद्योग परिसङ्का अध्यक्ष राजेशकुमार अग्रवालले अर्थतन्त्र सुधारका लागि सरकारलगायत सम्बन्धित निकाय जिम्मेवार भएर लाग्नुपर्नेमा जोड दिए । अर्थतन्त्रलाई गतिशील बनाउन संरचनागत सुधार आवश्यक रहेको उनकोभनाइ छ । राष्ट्र बैंकको सञ्चालक समितिमा पहुँचका आधारमा भन्दा विज्ञताका आधारमा नियुक्ति गर्न उनले सुझाव दिए । राष्ट्र बैंकले कसिलोभन्दा पनि खुकुलो नीति लिन आवश्यक रहेको पनि अग्रवालले धारणा राखे । बैंक र ऋणीको समझदारीमा कर्जाको पुनःसंरचना र पुनःतालिकीकरण आवश्यक रहेको बताए ।

नेपाल चेम्बर अफ कमर्सका अध्यक्ष राजेन्द्र मल्लले ऋणको जमानीकर्तालाई कालोसूचीमा राख्नेसम्बन्धी व्यवस्था संशोधन गर्नु सकारात्मक भएको प्रतिक्रिया दिए । कार्यक्रममा बैकर्स सङ्घका अध्यक्ष सुनिल केसीले पछिल्लो समय ऋण ब्याजदर र आधारदर (बेसरेट) घट्दै गएको बताए । यद्यपि पछिल्लो समय बैंक तथा वित्तीय संस्थामा खराब कर्जा बढ्दै गएको भने उनले स्वीकार गरे ।