दुर्गा प्रसाईं र उनका समर्थकलाई हिँडडुलमा रोक लगाउनु गलत: निगरानी समिति

काठमाडौं । जवाफदेहिता निगरानी समितिले व्यवसायी दुर्गा प्रसाईं र उनका समर्थकलाई शान्तिपूर्ण भेला भई हिँडडुल गर्न रोक लगाएको भन्दै आपत्ति जनाएको छ ।

मंसिर ७ गतेबाट ‘राष्ट्र, राष्ट्रियता, धर्म, संस्कृति र नागरिक बचाऊ महाअभियान’को नारा लिएर विरोध प्रदर्शन गरिरहेका दुर्गा प्रसार्इं र तिनका समर्थकमाथि नेपाल सरकारद्वारा हिँडडुल गर्न लगाइएको बन्देज, शान्तिपूर्ण भेला भई विरोध गर्न गरिएको निषेध तथा होटलमा आश्रय लिएर बसेका व्यक्तिहरू समेतलाई अन्धाधुन्ध रूपमा गरिएका धरपकड एवं चरम दमनको घटनामा जवाफदेहिता निगरानी समितिले गम्भीर ध्यानाकर्षण भएको जनाएको हो ।

केही दिनयता दुर्गा प्रसाईं र उनका समर्थकले वित्तीय संस्थाबाट नागरिकमाथि गरिएका आर्थिक शोषण, व्याप्त भ्रष्टाचार तथा राज्यमा विद्यमान राजनीतिक बेथितिका विरुद्ध उठाएका आवाजहरूलाई सम्बोधन गर्ने पहल नगरी सरकारले तिनीहरूमाथि राजधानीमा अपनाएको अपमानजनक व्यवहार र गैरजिम्मेवारीपूर्ण दमनकारी नीतिप्रति निगरानी समिति आपत्ति जनाएको हो ।

निगरानी समितिका संयोजक चरण प्रसाईंले जारी गरेको विज्ञप्तिमा लोकतन्त्रको फल उपभोग गर्नमा सबै नागरिकको समान अधिकार हुन्छ । शान्तिपूर्ण रूपमा भेला हुन पाउने, चित्त नबुझेको विषयमा विरोध गर्ने, जुलुस एवं विरोध सभाको आयोजना गर्ने, राज्यप्रतिका असन्तुष्टि अभिव्यक्त गर्ने र त्यसलाई सरोकारवालासमक्ष सुनाउने वा पु¥याउन पाउने स्वतन्त्रता नागरिकका आधारभूत अधिकार भएको उल्लेख गरिएको छ ।

नेपालको संविधानको धारा १७ (क) र (ख) को विचार र अभिव्यक्ति तथा शान्तिपूर्ण रूपमा भेला हुन पाउने स्वतन्त्रता एवं धारा १८ को समानताको मौलिक हक साथै मानवअधिकारको विश्वव्यापी घोषणापत्र १९४८ को धारा १,२,३,५,७ र ९ समेत एवं नेपाल पक्षराष्ट्र रहेको नागरिक तथा राजनीतिक अधिकार सम्बन्धी महासन्धि १९६६ को दफा ३,५,७ र ९ समेतले यसको प्रत्याभूति गराएको समितिले स्मरण गराउको छ ।

‘आन्दोलनकारी पक्षले समेत आफ्ना माग राख्दा संयमतापूर्वक विचार तथा अभिव्यक्ति स्वतन्त्रताको हकको उपयोग गरी अराजकताको स्थिति सृजना हुनबाट रोक्न र यस अधिकारको दुरुपयोग हुन नदिने विषयलाई सुनिश्चित गर्नुपर्दछ’ विज्ञप्तिमा भनिएको छ, ‘ नागरिकका मौलिक हकको रक्षा गर्न र शान्तिपूर्ण रूपमा विरोध प्रदर्शनमा उत्रेका प्रदर्शनकारीमाथि दमन नगरी प्रसाईं तथा तिनका समर्थकहरूले उठाएका न्यायोचित मागलाई गम्भीरताका साथ लिँदै तिनको सम्बोधनको पहल गर्न एवं जवाफदेही सरकार भएको आभास दिन नेपाल सरकारसमक्ष निगरानी समिति अपिल गर्दछ ।’