अर्जेन्टिनामा उग्रदक्षिणपन्थी हाभिएर मिलेईको विजय: थप आर्थिक दुर्गतिको सूचक !



गत आइतवार दक्षिण अमेरिकी मुलुक अर्जेन्टिनामा भएको राष्ट्रपति निर्वाचनमा उग्रदक्षिणपन्थी स्वतन्त्रतावादी उम्मेदवार हाभिएर मिलेई विजयी भएपछि उनले देशलाई थप आर्थिक दुर्गतिमा धकेल्ने आशंका गरिएको छ । दोस्रो चरणको निर्वाचनमा कुल खसेकोमध्ये ५५.७ प्रतिशत मत ल्याएर मिलेईले वामपन्थी प्रतिद्वन्द्वी सर्जिओ मास्सालाई हराएका हुन् ।

अर्जेन्टिनामा अहिले आर्थिक अवस्था नाजुक छ । वार्षिक महंगी दर १४० प्रतिशतभन्दा बढी छ र सन् २०२४ को आरम्भताका २०० प्रतिशत पुग्ने प्रक्षेपण गरिएको छ । कुल गार्हस्थ्य उत्पादनको तुलनामा सार्वजनिक ऋण ९० प्रतिशत छ भने बजेट घाटा कुल गार्हस्थ्य उत्पादनको लगभग १० प्रतिशत छ । 

लामो समयदेखि चलिरहेको आर्थिक संकट, महंगीको विकारल समस्या तथा बेरोजगारीका कारण वाक्कदिक्क भएका जनताले स्थापित राजनीतिकर्मीहरूको साटो नितान्त नौलो व्यक्तिलाई राष्ट्रपति बनाएका हुन् ।

तर जनताको यो छनोट देशहितमा छ कि छैन भनी प्रश्न उठिरहेका छन् किनभने मिलेईले उम्मेदवारका रूपमा घोषणा गरेका कतिपय आर्थिक नीति विवादास्पद छन् । उनले आफ्नो देशको केन्द्रीय बैंक विघटन गर्ने अनि मुद्रा पेसोको साटो अमेरिकी डलर अपनाउने भनेका छन् । अमेरिकी डलरलाई विनिमय मुद्रा बनाउँदै आफ्नो राष्ट्रबैंकलाई अमेरिकाको फेडरल रिजर्भमार्फत प्रतिस्थापित गर्ने उनको घोषित नीतिले अर्जेन्टिनालाई पूर्णरूपमा अमेरिकाको गुलाम बनाउनेछ ।

त्यसो त सन् १९९० को आरम्भिक वर्षहरूमा सोभियत संघ विघटन भएपछि यस्तै किसिमको तर अलिक नरम नीति अर्जेन्टिनाले अपनाएको थियो । त्यतिखेर एक पेसो बराबर एक डलर विनिमय दर निर्धारण गरिएपछि त्यसले अर्जेन्टिनामा समृद्धिको भ्रम उत्पन्न गरिदियो तर अर्थतन्त्रलाई प्रतिस्पर्धारहित पनि बनाइदियो । मुख्य कुरा, त्यसले देशलाई स्वतन्त्र मौद्रिक नीति अपनाउन दिएन । अझ, त्यसले निम्त्याएको वित्तीय संकट, मुद्रास्फीति र आर्थिक मन्दीको दुष्चक्रबाट अर्जेन्टिना अहिलेसम्म पनि निस्कन सकेको छैन ।

अहिले मिलेईले मुद्राको डलरीकरण गर्ने भनिरहँदा त्यसले अमेरिकीहरूलाई हर्षित तुल्याएको छ । हुन पनि अर्जेन्टिनामा रहेको लिथियम र प्राकृतिक ग्यास लगायत विशाल प्राकृतिक स्रोतमा पहिलेदेखि आँखा लगाइरहेको अमेरिकाले अर्जेन्टिनाको म्याक्रोइकोनोमिक नीतिमा हस्तक्षेप गर्न पाएमा निर्बाध रूपमा स्रोत दोहन गर्न पाउँछ ।

त्यससँगै अर्को वर्षदेखि ब्रिक्सको औपचारिक सदस्य बन्न लागेको अर्जेन्टिनालाई आफ्नो खेमामा ल्याउन पाउँदा अन्तर्राष्ट्रिय व्यापारमा गैरडलर मुद्रा चलाउने ब्रिक्सको पहलमा धक्का पुग्ने हुनाले अमेरिका खुशी भइरहेको छ । त्यसका साथै, चीनले द्रुत गतिमा दक्षिण अमेरिकामा आफ्नो प्रभाव विस्तार गरिरहेको सन्दर्भमा अर्जेन्टिनालाई आफ्नो पक्षमा पारेपछि चिनियाँ प्रभावलाई रोक्न सकिने आकलन पनि अमेरिकाले गरिरहेको छ ।

तर अर्जेन्टिनाले अमेरिकी प्रभावमा रहेको अन्तर्राष्ट्रिय मुद्रा कोष (आईएमएफ) बाट ४४ अर्ब डलरको ऋण लिएको अनि चीनसँग पनि अर्बौं युआनको ऋण लिएको अवस्थामा उसलाई ऋणमुक्त गर्न अमेरिकाले लगानी गर्ला र भन्ने प्रश्न पनि उठाउन सकिन्छ । आईएमएफको ऋण चुक्ता गर्न पुनः आईएमएफसँगै ऋण लिने हो त ?

अनि चीनसँग लिएको ऋण तिर्ने विषयमा पनि मिलेईको चीनविरोधी नीतिले कस्तो असर पार्ने हो ? चीन जस्तो निरंकुश प्रणाली रहेको र ‘हत्यारा’ मुलुकसँग भन्दा सभ्य मुलुक (अर्थात्, पश्चिम) सँग सम्बन्ध बढाउने घोषणा मिलेईले गरेका छन् । त्यसो त मिलेईले अर्जेन्टिना र चीनका कम्पनीहरूबीच गरिएका निजी कारोबार सम्झौतामा भाँजो नहाल्ने बताएका छन् तर चीनसँगको आर्थिक सम्बन्धलाई क्रमशः घटाउँदै लग्ने उनको सोच देखिन्छ ।

त्यसो त चीनले अर्जेन्टिनामा रहेका प्राकृतिक स्रोतहरूको दोहनका लागि भारी लगानी गरेको छ । अनि सन् २००९ मा अर्जेन्टिनाकी तत्कालीन राष्ट्रपति क्रिस्टिना फर्नान्डेज डे किर्चनरले चीनसँग मुद्रा विनिमय (करेन्सी स्वाप) सम्झौता गरेयता अर्जेन्टिनाले चीनसँग टन्नै ऋण लिएको छ ।

अहिले अर्जेन्टिनासँग डलरभन्दा बढी युआन रहेको बताइन्छ । डलर सञ्चिति कम भएका कारण पनि मिलेईलाई डलरीकरण गर्न कठिनाइ आउने कतिपयको विश्लेषण छ । आर्ईएमएफको ऋण तिर्नका लागि चिनियाँ लगानीको उपयोग गरिरहेको अर्जेन्टिनाले डिफल्टबाट बच्नका लागि पनि चीनसँग सुम्बन्ध बनाउनुपर्ने आवश्यकता छ तर मिलेईको चीनविरोधी नीतिले त्यसमा भाँजो हाल्न सक्ने देखिन्छ ।

अनि मिलेईले दक्षिण अमेरिकी व्यापार समूह मर्कोसुरका विरुद्ध विषवमन गरिरहेको देख्दा पनि उनको आर्थिक नीति देशका लागि हानिकारक हुने संकेत पाइएको छ । अर्जेन्टिना, ब्राजिल, पाराग्वे र उरुग्वे सम्मिलित मर्कोसुरले क्षेत्रीय आर्थिक समायोजनमा प्रभावशाली भूमिका निर्वाह गरिरहेको थियो । त्यस समूहले युरोपेली संघसित राम्रो कारोबार गर्दै आएको थियो । मर्कोसुरबाट आफ्नो देशलाई हटाउन सकिने भनी मिलेईले दिएको धम्कीले उक्त समूह नै छिन्नभिन्न हुने र त्यसको असर अर्जेन्टिनालाई नै बढी पर्ने सम्भावना छ ।

सबभन्दा ठूलो कुरा त, मिलेईको विजयले अर्जेन्टिनामा गतिछाडा निजीकरण तथा बहुराष्ट्रिय कम्पनीहरूको खुला लुटलाई प्रोत्साहन गर्ने सम्भावना छ । मिलेईले निर्वाचन अभियानमा विद्युतीय आरा (चेनस) बोकेर प्रतीकात्मक रूपमा सबै राज्यनियन्त्रित कम्पनीहरूहरूलाई राज्यबाट छुट्ट्याएर निजी हातमा पुर्‍याउने उद्घोष नै गरेका थिए ।

त्यहाँको राज्यनियन्त्रित ऊर्जा कम्पनी वाईपीएफलाई शुरूमा निजीकरण गरिन सक्छ । संसारको सबभन्दा ठूलो ऊर्जा (तेल र ग्यास) क्षेत्रमध्ये एकका रूपमा रहेको भाका मुएर्ताको ४० प्रतिशत भागलाई वाईपीएफले नियन्त्रण गर्छ र त्यसलाई निजीकरण गरी अमेरिकी वा युरोपेली कम्पनीलाई त्यसको स्वामित्व दिइएमा अर्जेन्टिनी आमजनताको साटो सीमित धनाढ्यहरूले मात्र फाइदा लुट्नेछन् ।

निजीकरणका क्रममा मिलेईले स्वास्थ्य र शिक्षा क्षेत्र पनि नाफामुखी कम्पनीहरूलाई बेच्न सक्छन् । त्यस्तो अवस्थामा शिक्षा र स्वास्थ्य गरीब जनताको पहुँचबाहिर पुग्ने पक्का छ । अनि मिलेईले सार्वजनिक यातायातमा राज्यले दिँदै आएको छुट कटौती गर्ने प्रस्ताव गरेका छन् । चरम महंगीका कारण आक्रान्त कुल जनसंख्याको ४० प्रतिशत गरीब जनतामाथि यस्तो नीति बज्रपात नै हुनेछ ।

जनतामाथि आर्थिक अत्याचार गरिने सम्भावनाका साथै लोकतन्त्रलाई खुम्च्याइने संकेत पनि मिलेई र उनको टीमले दिइरहेको छ । मिलेईकी उपराष्ट्रपति भिक्टोरिया भिल्लारुएल विगतमा चलेको सैनिक शासनमा सक्रिय रहेका एक उच्च अधिकृतकी छोरी हुन् । सन् १९७६ देखि १९८३ सम्म चलेको सैन्य शासनमा हत्या, यातना, बलात्कार, जबर्जस्ती बेपत्ता लगायतका अनेकौं मानवअधिकार उल्लंघनका घटना भएका थिए । भिल्लारुएलले सैनिक शासनको ज्यादतीलाई वामपन्थीहरूले चलाएको गलत भाष्य भनेर आफ्नो विरोध गर्नेहरूमाथि दमनको नीति अपनाइने संकेत दिएकी छन् ।

मिलेईले अपनाउने सरकारी खर्चकटौती, निजीकरण र बहुराष्ट्रिय कम्पनीहरूको हितलाई प्राथमिकता दिँदै राज्यमा जनताको पहुँचबाट वञ्चितीकरण लगायतका विनाशकारी आर्थिक नीतिका कारण अवश्यम्भावी रूपमा उठ्ने विरोध र हडतालमा राज्यले क्रूर दमन गर्ने सम्भावना भिल्लारुएलको विजयले बढाएको छ ।

स्थापित राजनीतिक दल र राजनीतिकर्मीहरूले देशको आर्थिक अवस्था सुधार्नका लागि सफलता नपाएपछि निराश अर्जेन्टिनी जनताले उग्र कुरा गर्ने व्यक्तिलाई शासनसत्ता सुम्पेको भए पनि यो तावाबाट उछिट्टिएर भुंग्रोमा हाम्फालेको जस्तो हुने देखिँदैछ ।


विन्देश दहाल

दहाल अन्तर्राष्ट्रिय अर्थराजनीति बारे कलम चलाउँछन् ।