‘अर्थतन्त्र चलायमान बनाउन राष्ट्र बैंकले घरजग्गा क्षेत्रमा १० प्रतिशत लगानी अनिवार्य गर्नुपर्छ’

काठमाडौं । नेपाल जग्गा तथा आवास विकास महासंघका पूर्वअध्यक्ष एवं डाउनटाउन हाउजिङका अध्यक्ष मिनमान श्रेष्ठले अर्थतन्त्र चलायमान बनाउन राष्ट्र बैंकले प्रत्यक्ष लगानीको अवधि र रकम तोक्नुपर्ने बताएका छन् ।

महासंघले आयोजना गरेको रियल इस्टेट व्यवसायी बृहत भेला-२०८० मा श्रेष्ठले अन्य क्षेत्रमा अवधि तोकेर लगानी गर्न प्रोत्साहन गरिरहेको अवस्थामा घरजग्गा क्षेत्रमा भने अवधि नतोकेकाले अवधि तोकेर अर्थतन्त्र चलायमान बनाउनुपर्ने बताएका हुन् ।

नेपाल राष्ट्र बैंकले हालै जारी गरेको एकीकृत निर्देशनले कृषिक्षेत्रमा २०८४ सम्ममा १५ प्रतिशत अर्थात् ८ खर्ब लगानी गर्नुपर्ने रकम तोकेको छ । त्यस्तै, ऊर्जा क्षेत्रमा पनि २०८४ सम्ममा १० प्रतिशत अर्थात् ५ खर्ब र लघु र साना उद्योगमा १५ प्रतिशत लगानी पुर्‍याउनुपर्ने उल्लेख छ ।

तर, २४७ वटा क्षेत्र चलायमान बनाउने रियल इस्टेट र हाउजिङ क्षेत्रमा भने प्रत्यक्ष लगानी अनिवार्य गरिएको छैन । त्यसैले सरकारले यस क्षेत्रलाई पनि २०८४ सम्ममा अनिवार्य प्रत्यक्ष लगानीका लागि यति प्रतिशत लगानी गर भन्ने निर्देशन आउनुपर्ने उनको भनाइ छ ।

‘अहिले यस क्षेत्रमा प्रत्यक्ष ३ प्रतिशतको हाराहारीमा लगानी भएको पाइन्छ । यसअघि राष्ट्र बैंकले रियल इस्टेट क्षेत्रमा १० प्रतिशत र हाउजिङमा १५ प्रतिशत पुर्‍याउनुपर्ने व्यवस्था गरेको थियो तर त्यो लागू छ वा छैन थाहा छैन,’ उनले भने, ‘अब अर्थतन्त्र चलायमान बनाउने हो भने सरकारले २०८४ सम्ममा रियल इस्टेट क्षेत्रमा ५ प्रतिशत र हाउजिङमा ५ प्रतिशत लगानी गर्नुपर्ने निर्देशन जारी गर्नुपर्छ ।’

सरकारले प्रत्यक्ष लगानीको निर्देशन दिने हो भने बजारमा १० खर्ब रकम आउने र अर्थतन्त्र चलायमान हुने उनको भनाइ छ । ‘सरकारले तोकेको अवधिभन्दा लगानी बढी भएको अवस्थामा नियामक निकायले कडाइ गर्न सक्छ,’ उनले भने ।

अहिले घरजग्गा बिक्री नहुँदा अर्थतन्त्र चलायमान हुन सकेको छैन । उद्योगको पनि उद्योगको रूपमा रहेको घरजग्गा क्षेत्रमा भने राष्ट्र बैंकले कुनै सहजीकरण गरेको छैन । निर्देशनले कर्जाको अनुपात बढाएको छ तर उक्त व्यवस्थाले कारोबारमा कुनै प्रभाव नपर्ने उनको भनाइ छ ।

‘सरकारले ३० प्रतिशतको अनुपातलाई ५० प्रतिशत पुर्‍याएको छ । त्यसमा घर कर्जामा ६० प्रतिशत पुर्‍याइएको छ,’ उनले भने, ‘राष्ट्र बैंकले कारोबार बढाउन ७० प्रतिशत हुनुपर्ने माग हो । उक्त व्यवस्था नहुँदासम्म कारोबारले गति लिने छैन ।’

सरकारले आयातमा ८० प्रतिशत कर्जा दिन्छ तर रियल इस्टेट क्षेत्रमा भने ६० प्रतिशत मात्रै कर्जा दिने व्यवस्था छ । जसले गर्दा घर कर्जा लिई लगानी गर्ने अवस्था नरहेको उनले बताए ।