दसैं अघि नआउने भयो खाद्यको चिनी, साल्ट ट्रेडिङको भित्रिने झिनो आश

काठमाडौं । चिनी अभावका कारण यसपटकको दसैं तिहार खल्लो हुने भएको छ । सरकारले निक्कै ढिलो गरी चिनी आयात गर्न अनुमति दिएका कारण खाद्य व्यापार तथा व्यवस्था कम्पनीले चाडपर्वको समयमा चिनी आयात गर्न नसक्ने जनाएको छ ।

सरकारी स्वामित्वको खाद्य व्यापार तथा व्यवस्था कम्पनीले दसैं तिहारमा चिनी ल्याउन नसक्ने भएका कारण यसपटकको दसैं तिहार खल्लो हुने भएको हो । आवश्यक प्रक्रिया पुरा गरी चिनी आयात गर्न समय लाग्ने भएकाले दसैं र तिहारको समयमा आम उपभोक्ताले बजारमा चिनीको ठूलो अभाव व्यहोर्ने अवस्था सिर्जना भएको कम्पनीले जनाएको छ ।

हाल बजारमा चिनीको अभावको मौका छोपी बिक्रेताले प्रतिकिलो चिनी १५० रुपैयाँसम्ममा बिक्री गर्दै आएका छन् । दसैं, तिहार र छठको समयमा खपत हुने चिनीको लागि कम्तिमा ३ महिना अगावै आयात गर्न अनुमति दिनुपर्ने थियो । तर, सरकारले दसैंको मुखमा चिनी आयात गर्न ५० प्रतिशत भन्सार छुटमा खाद्य व्यापार तथा व्यवस्था कम्पनी तथा साल्ट ट्रेडिङ कर्पोरेशनलाई १०–१० हजार टन चिनी आयात गर्न भदौं २७ गते अनुमति दिएको थियो ।

भन्सार विभागका अनुसार चिनी आयात गर्दा भन्सार शुल्क ३० प्रतिशत र मूल्य अभिवृद्धि कर १३ प्रतिशत तिर्नुपर्छ । तर, साल्ट र खाद्य व्यापार कम्पनीलाई ५० प्रतिशत भन्सार छुटमा चिनी आयात गर्न अर्थ मन्त्रालयले अनुमति प्रदान गरेको छ ।

‘तर निक्कै ढिलो गरी आयात गर्न अनुमति दिँदा लामो प्रक्रियाका कारण तत्कालै यो चिनी आउन सक्दैंन,’ कम्पनी स्रोतले भन्यो, ‘सबै प्रक्रिया सकिएर चिनी आउन कम्तिमा ३ महिनाको समय लाग्छ ।’

कम्पनीको सूचना अधिकारी शर्मिला न्योपाने सुवेदीकाअनुसार अर्थ मन्त्रालयले चिनी आयात गर्न दिएको अनुमति अनुसार असोज १० गते ग्लोबल टेण्डर आह्वान गरिएको थियो ।

सार्वजनिक खरिद ऐनअनुसार टेण्डर आह्वान सूचनाको अवधी ४५ दिनको हुन्छ । यसपछि मूल्याँकनमा करिब १ साता, आशय पत्रमा १५ दिन, त्यसपछि टेण्डर छनौट गरी सम्झौता गर्ने प्रक्रिया पूरा गर्नुपर्ने हुन्छ ।

‘यो सबै प्रक्रिया पूरा गरेपछि बल्ल ३ महिनापछि चिनी भित्रिन सुरु हुनेछ,’ सूचना अधिकारी सुवेदीले भनिन, ‘हामीले चाहेर पनि दसैंलगायतका चाडपर्वको मुखमा चिनी आयात गर्न सक्ने अवस्था छैन ।’

ग्लोबल टेण्डरबाट ३ महिनापछि मात्रै आउने भएकाले चाडपर्वमा चिनीको अभाव हुन नदिन साल्ट ट्रेडिङसँग खरिद गरि सुपथ मूल्य पसलबाट चिनी बिक्री गर्ने तयारी गरिएको उनको भनाइ छ । अहिले पनि कम्पनीले कर्पोरेशनबाट लागत मूल्यमा चिनी खरिद गरी उपभोक्तालाई प्रतिकिलो एक सय रुपैयाँको दरले उपलब्ध गराउँदै आएको जनाएको छ ।

अघिल्लो बर्षको चाडपर्वको समयमा पनि कम्पनीले साल्ट ट्रेडिङबाट चिनी खरिद गरी उपभोक्तालाई सुलभ मूल्यमा बिक्री गरेको थियो । सरकारले बजार मूल्यमा हस्तक्षेप गर्ने अधिकार खाद्य व्यापार तथा व्यवस्था कम्पनी र साल्ट ट्रेडिङलाई दिएपनि समयमा नीतिगत निर्णय नगरिदिंदा ती दुवै संस्थाले हस्तक्षेपकारीको भूमिका खेल्न सकेका छैनन् ।

नेपालमा वार्षिक ३ लाख टन चिनीको माग छ । यसमध्ये करिब २ लाख ५० हजार टन मात्रै स्वदेशी उद्योगबाट उत्पादन हुँदै आएको छ । बाँकी ५० हजार टन भारतलगायतका मुलुकबाट आयात गर्नुपर्ने बाध्यता छ ।

साल्ट ट्रेडिङले छोटो प्रक्रियाबाट ल्याउँदै

सरकारले चिनी आयात गर्न अनुमति दिए लगत्तै साल्ट ट्रेडिङले पनि टेण्डरमार्फत चिनी आयात गर्न असोज ५ गते १५ दिने छोटो अवधीको सूचना सार्वजनिक गर्दै ग्लोवल टेण्डर आह्वान गरेको छ ।

यो टेण्डरअनुसार शुक्रबारसम्ममा (आज) आशय पत्र बुझाइसक्नु पर्ने अन्तिम म्याद दिइएको छ । आशय पत्र परेकामध्ये सोमबारसम्म एउटा कम्पनी, आयातकर्ता वा कारखानाको वोलपत्र स्वीकृत गरि चिनी आयातको लागि सम्झौता गरिने साल्ट ट्रेडिङले जनाएको छ ।

‘सबै प्रक्रिया सकेर दसैंअघिसम्म चिनी भित्र्याउने हाम्रो लक्ष्य छ,’ कर्पोरेशनका एक अधिकारीले भने । ती अधिकारीकाअनुसार टेण्डरमा भारतको युपी वा विहारस्थित कम्पनी, आयातकर्ता वा कारखाना सहभागी हुन्छन् र उनीहरुमध्ये कसैलाई नेपालमा चिनी निर्यात गर्न त्यहाँको सरकारको अनुमति लिनु नपर्ने अवस्था भयो भने करिब डेढ सातामा चिनी नेपाल आइपुग्छ ।

तर अनुमति लिनु पर्ने भयो भने वा त्यहाँको कारखानालाई निर्यात गर्न तोकिएको चिनीको कोटा समाप्त भएको छ भने पुनः कोटा स्वीकृति लिएर नेपाललाई उपलब्ध गराउन करिब २ साता जति लाग्न सक्ने ती अधिकारीले बताए । यो बर्षको दसैं एक सातमा अर्थात् असोज २८ गतेदेखि सुरु हुँदैछ ।

‘समय छँदै सरकारले निर्णय नगर्दा आम उपभोक्ताले दुःख पाएका हुन्,’ साल्ट ट्रेडिङका ती अधिकारीले भने, ‘हामीले बैशाखमै अनुमति मागेका थियौंं । तर अनुमति नपाइँदा अहिले बजारमा चिनीको अभाव हुनुका साथै कालोबजारीका कारण अत्यधिक मूल्य वृद्धि भइरहेको छ ।’

साल्ट ट्रेडिङले स्वदेशी उद्योगबाट गत सिजनमा खरिद गरेको चिनीमध्ये बाँकी रहेको करिब ४ सय टन मात्रै मौज्दात छ । एक उपभोक्तालाई एक देखि २ किलोका दरले उपलब्ध गराउँदा र खाद्य व्यापार तथा व्यवस्था कम्पनीलाई समेत उपलब्ध गराउँदा उक्त चिनी दसैंको बजारलाई जसोतसो धान्न सक्ने साल्ट ट्रेडिङका सह महाप्रवन्धक कुमारराज भण्डारीले जानकारी दिए । भण्डारीका अनुसार मासिक चिनीको माग ३० हजार टन छ ।

पछिल्लो २ वर्ष अनुमति दिइएन

पछिल्लो २ वर्षदेखि खाद्य व्यापार तथा व्यवस्था कम्पनी र साल्ट ट्रेडिङले चिनी आयात गर्न सरकारबाट अनुमति पाएका थिएनन् । यसअघि २०७७ मा सरकारले साल्ट ट्रेडिङलाई २० हजार र खाद्यलाई १० हजार टन चिनी ५० प्रतिशत भन्सार शुल्क छुटमा ल्याउन अनुमति दिएको थियो । साल्ट ट्रेडिङले छोटो प्रक्रियामार्फत दसैं अगावै उक्त परिमाणको चिनी ल्याउन सफल भएपनि खाद्यले भने लामो प्रक्रियाका कारण चिनी आयात गर्न सकेको थिएन ।

२०७७ अघिसम्म साल्ट ट्रेडिङले पर्याप्त परिमाणमा भन्सार शुल्क छुटमा चिनी आयात गर्दै आएको थियो । यसरी ल्याइएको चिनी खुद्रा व्यापारीले साल्ट ट्रेडिङबाट खरिद गरी उपभोक्तालाई बिक्री गर्दा बजारमा चिनीको मूल्य तुलनात्मक रुपमा केही सस्तो थियो । पछिल्लो समयमा चिनी आयात गर्न अनुमति नदिएका कारण खुद्रा व्यापारीले पनि नीजि क्षेत्रका थोक व्यापारीले महँगो मूल्यमा उपलब्ध गराउने चिनी खरिद गरी उपभोक्तालाई बिक्री गर्दै आएका छन् ।

नेपाल चिनी उद्योग संघले पनि सरकारले समयमा चिनी आयात गर्न अनुमति नदिंदा बजारमा चिनीको अभाव सिर्जना भएको र मूल्य अत्याधिक अकासिएको जनाएको छ । एसोसिएसनका महासचिव राजेश केडियाले गत साउनको पहिलो साता एसोसिएसनका पदाधिकारीले उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्तिमन्त्री रमेश रिजालसहित तत्कालीन सचिवलाई भेटेर बजारमा चिनीको चर्को अभाव हुन लागेकाले ६० हजार टन चिनी आयात गर्न सुझाव दिएको बताए ।

‘हामीले स्वदेशी चिनी उद्योगबाट उत्पादित चिनीको परिमाण सकिनै लागेको र भारतले औपचारिक रुपमा आउन नदिएकाले सरकारद्वारा सरकारलाई (जीटुजी) प्रक्रियामार्फत तत्कालै ६० हजार चिनी आयात गर्नुपर्ने मन्त्री र सचिवज्यूलाई सुझाव दिएका थियौं,’ केडियाले भने, ‘तर उक्त सुझावलाई निक्कै ढिलो गरी सुनुवाइ गरेर पनि परिमाणमा ठूलो कटौती गरियो । हामीलाई चाहिएको ६० हजार हो । तर अहिले साल्ट ट्रेडिङ र खाद्य संस्थानलाई १०–१० हजार टन मात्रै आयात गर्न अनुमति दिइयो । यसले बजारको मागलाई पुरा गर्दैन ।’

भारतको चिनी निर्यात प्रतिवन्ध अझै यथावत

भारतको विदेश व्यापार महानिर्देशनालयले गत् २०७९ जेठ ११ गतेदेखि २०७९ कात्तिक १४ गतेसम्म चिनीको कोटा निर्धारित गरि निर्यातमा प्रतिवन्ध लगाएको थियो । लगत्तै २०७९ कात्तिक १५ देखि २०८० असोज १३ गतेसम्मको लागि ६१ लाख टन चिनी निर्यात कोटा निर्धारण गर्नुका साथै निर्यातमा प्रतिवन्ध लगायो ।

यो परिमाणमध्ये ५९ लाख टन चिनी भारतले निर्यात गरिसकेको छ भने बाँकी २ लाख टन चिनी निर्यात गर्न नदिएर ‘पर्ख र हेर’ को अवस्थामा राखेको छ । भारतले लगाएको निर्यात प्रतिवन्धको बिषयमा हालसम्म नयाँ नोटिफिकेशन (निर्णय) जारि नगरेकाले तत्कालका लागि प्रतिवन्धको अवधी लम्बिएको मान्नुपर्ने भारतीय सञ्चार माध्यमको भनाई छ ।

भारतमा अत्यधिक उखु खेती हुने स्थानमा यो बर्ष अकाशे पानी निक्कै कम परेकाले आउँदा दिनमा त्यहाँको सरकारले थप समयको लािग निर्यात प्रतिवन्ध लगाउन सक्ने आंकलन स्थानीय सञ्चारमाध्यमहरुले गरेका छन् ।

भारतले छुट्टयाएको उक्त कोटा नेपालको हकमा मात्रै होइन, नेपालसहित करिब १० मुलुकको हकमा निर्धारण गरिएको थियो । ब्राजिलपछि भारत विश्वमा दोश्रो सबैभन्दा ठूलो चिनी उत्पादन गर्ने मुलुक हो । यो कोटाबाहेक निर्यात हुने चिनीको परिमाणलाई अवैध मानिएको छ ।

बजारमा अधिकांश तस्करीको चिनी

बजारमा कोटाबाहेक वैध रुपमा भारतबाट चिनी आयातको प्रक्रिया पूर्ण रुपमा ठप्प छ । वैधरुपमा छ्यालब्याल हुने गरि आयात नभएको अवस्थामा देशभरको बजारमा ‘चाहिएकै परिमाणमा छेलोखेलो हुने गरि छ्याप्छ्याप्ती’ चिनी कसरी पाइन्छ ? यो कसरी सम्भव भयो ! अचम्म लाग्न सक्छ यो बिषय ।

उद्योग वाणिज्य महासंघको वाणिज्य हेर्ने एक अधिकारीका अनुसार यसको एउटै उत्तर छ, अहिले बजारमा उपलब्ध अधिकाँश चिनी अवैद्य रुपमा तस्करहरुले भित्र्याएको चिनी हो ।

‘सरकारले वैधरुपमा समय छँदै चिनी आयात गर्न अनुमति नदिएपछि अहिले बजारमा उपलब्ध जे जति परिमाणमा चिनी छ, ती सबै तस्करी भएर आएको भन्नुपर्छ,’ ति अधिकारीले भने, ‘हामीले गत जेठ असारमै भारतसँग कुटनीतिक वार्ता गरी वैध बाटोमार्फत चिनी आयात गर्न बाटो फुकाइदिन धेरै पटक सुझाव दियौं । तर चासो नदेखाइएका कारण अहिले त्यसको प्रभाव बजारमा परेको छ ।’

तस्करहरुले भन्सार छलेर साइकल, मोटरसाइकल, जीप, पिकअप, कन्टेनरमा लुकाई छिपाई भित्र्याएको चिनी स्वदेशी चिनी उद्योगको बोरामा प्याकेजिङ गरी देशभरकै बजारमा बजारीकरण गरिरहेको ती अधिकारीले दावी गरे ।

‘गत सिजनमा स्वदेशी उद्योगबाट उत्पादन भएको चिनीमध्ये उद्योगीले किसानलाई भुक्तानी उपलब्ध गराउनका लागि सस्तो मूल्यमै भएपनि करिब ८० प्रतिशत सुरुमै बिक्री गरिसकेका थिए,’ ती अधिकारीले भने, ‘निर्यात प्रतिवन्धका कारण भारतबाट पनि चिनी आउने वैध बाटो अवरुद्ध छ तर बजारमा फालाफाल चिनी कहाँबाट आपूर्ति भयो । आफै बुझ्न सक्नुहुन्छ ।’

पछिल्लो ७ बर्षमा भारतमा चिनीको उत्पादन र निर्यात अवस्था