रिभर्स रिपो जारी नगरेर सरकारलाई राष्ट्र बैंकको सहयोग, सम्बन्ध सौहार्द्र बनाउँदै अर्थमन्त्री र गभर्नर

अन्तर बैंक ब्याजदर ३ प्रतिशतभन्दा मुनि झर्दासमेत रिभर्स रिपो जारी नगरेर राष्ट्र बैंकले आन्तरिक ऋणको ब्याजदर घटाउँदै सरकारलाई सहयोग गर्ने प्रयास गरेको छ ।

काठमाडौं । अन्तर बैंक ब्याजदर ३ प्रतिशतभन्दा कम हुँदा समेत नेपाल राष्ट्र बैंकले तत्कालै रिभर्स रिपो जारी नगर्ने भएको छ । बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूले एक आपसमा सापटी आदानप्रदान गर्दा प्रयोग हुने अन्तर बैंक ब्याजदर भदौ ३१ गते ३.०८ प्रतिशत थियो ।

ब्याजदर करिडोरको सिद्धान्तअनुसार अन्तर बैंक ब्याजदर निक्षेप संकलन दरभन्दा कम भएको अवस्था राष्ट्र बैंकले रिभर्स रिपो जारी गर्दै बैंकिङ प्रणालीमा भएको अधिक तरलता खिच्नुपर्छ । यस्तै स्थायी तरलता दरभन्दा अन्तर बैंक ब्याजदर बढी भएको अवस्थामा भने रिपो जारी गर्दै बजारमा पैसा पठाउनुपर्छ ।

दीर्घकालीन ब्याजदरमा स्थायित्व ल्याउनका लागि अल्पकालीन ब्याजदर अर्थात् अन्तर बैंक ब्याजदरलाई निश्चित सीमाभित्र राख्न ब्याजदर करिडोर विधि अपनाइएको हो ।

अल्पकालीन ब्याजदरमा आउने उतारचढावलाई न्यूनीकरण गर्दै ब्याजदर स्थायित्व कायम गर्ने र मौद्रिक व्यवस्थापनलाई आधुनिकीकरण गर्ने उद्देश्यले आर्थिक वर्ष २०७३/७४ को मौद्रिक नीतिमा ब्याजदर करिडोरको व्यवस्था गरिएको थियो ।

चालू आर्थिक वर्षको मौद्रिक नीतिमार्फत गत साउन ८ गते राष्ट्र बैंकले ५.५ प्रतिशत रहेको सिलिङ रेट अर्थात् निक्षेप संकलन दरलाई ४.५ प्रतिशत बनाएको थियो ।

मौद्रिक नीतिको व्यवस्थाअनुसार निक्षेप संकलन दरभन्दा अन्तर बैंक ब्याजदर मुनि भएपछि राष्ट्र बैंकले रिर्भस रिपो जारी गर्नुपर्ने हुन्छ । तर, अहिले बजारमा देखिएको अधिक तरलता रिभर्स रिपोमार्फत खिच्दा आन्तरिक ऋणको ब्याजदर बढ्ने भएपछि राष्ट्र बैंकले तत्कालै रिभर्स रिपो जारी नगर्ने भएको छ ।

राष्ट्र बैंकका अनुसार असोज २ गते २८ दिनको ट्रेजरी बिलको औसत ब्याजदर ६.१२ प्रतिशत, ९१ दिनको बिलको ५.४७ प्रतिशत, १८२ दिनको बिलको ६.०४ प्रतिशत र ३६४ दिनको ट्रेजरी बिलको ब्याजदर ६.२२ प्रतिशत छ ।

यस्तै, चालू आर्थिक वर्षमा विकास ऋणपत्रको औसत ब्याजदर ६.९६ प्रतिशत छ । विकास ऋणपत्रको ब्याजदर ७ प्रतिशत कट अफ रेटमा तोकिँदै आएको छ । गत आवमा सरकारले विकास ऋण पत्रमार्फत आन्तरिक ऋण उठाउन ८.६४ प्रतिशत ब्याज तिर्नुपरेको थियो । यस्तै, २८, ९१, १८२ र ३६४ दिनको ट्रेजरी बिलको ब्याजदर पनि ६ प्रतिशतभन्दा माथि नै थियो ।

स्थानीय तहको निक्षेप गणना गर्न दिँदा बैंक वित्तीय संस्थासँग अधिक तरलता भएकाले बोलकबोल प्रक्रियामा बैंकहरुले पेस गर्ने ब्याजदर घट्दो क्रममा छ । स्थानीय तहको पैसाका आधारमा भएको अधिक तरलता रिभर्स रिपो जारी गर्दै बैंक वित्तीय संस्थालाई ब्याज दिएर खिच्न नहुने पक्षमा राष्ट्र बैंकका अधिकारी देखिएका छन् ।

रिभर्स रिपो जारी गर्दा आगामी दिनमा आन्तरिक ऋणको ब्याजदर बढ्ने र त्यसले सरकारलाई असहयोग गरेको सन्देश जाने भएकाले पनि राष्ट्र बैंक ‘पर्ख र हेर’को अवस्थामा छ ।

राष्ट्र बैंकको मौद्रिक व्यवस्थापन विभागले पुस मसान्तसम्म १ खर्ब १० अर्ब रुपैयाँ आन्तरिक ऋण उठाउने गरी कार्यतालिका सार्वजनिक गर्नुका साथै सरकारले प्रत्येक साता ट्रेजरी बिलमार्फत आन्तरिक ऋण उठाइरहेकाले पनि तत्कालै रिभर्स रिपो जारी नगर्ने निष्कर्षमा राष्ट्र बैंक पुगेको हो ।

राष्ट्र बैंकका कार्यकारी निर्देशक एवं अनुसन्धान विभाग प्रमुख डा. प्रकाशकुमार श्रेष्ठ वास्तविक रुपमा हाल बैंकिङ प्रणालीमा अधिक तरलता नभएको बताउँछन् ।

‘स्थानीय तहको पैसा निक्षेपमा गणना गर्ने व्यवस्थाले अधिक तरलता जस्तो देखिएको छ । त्यसैले अन्तर बैंक ब्याजदर घटेको हो,’ उनी भन्छन्, ‘सरकारले नियमित आन्तरिक ऋण उठाइरहेकाले तत्कालै रिभर्स रिपो जारी गर्ने वा के गर्ने भनेर हामीहरु छलफलमै छौं ।’

अर्थमन्त्री डा. प्रकाशशरण महतले भदौ २५ बाट स्थानीय तहको ६० प्रतिशत रकम निक्षेपमा गणना गर्न दिने व्यवस्था गरेपछि अन्तर बैंक ब्याजदर घट्दो क्रममा छ । बैंकिङ प्रणालीमा लगानीयोग्य पुँजीको अभाव भए पनि तरलता अभाव नभएको भन्दै राष्ट्र बैंकका अधिकारीहरुले स्थानीय तहको पैसा निक्षेपमा गणना गर्न दिन नहुने धारणा राख्दै आएका थिए ।

बैंकर्स संघका केही अधिकारीहरुले स्थानीय तहको निक्षेप गणना गर्न दिए ब्याजदर घट्ने गलत बिफ्रिङ गरेपछि अर्थमन्त्रीले स्थानीय तहको निक्षेप गणना गर्न दिएका थिए । स्थानीय तहको निक्षेप गणनापछि पनि बैंकको ब्याजदर भने घटेको छैन ।

स्थानीय तहको पैसा निक्षेपमा गणना गर्न पाउने व्यवस्था गर्नुअघि अन्तर बैंक ब्याजदर ६ प्रतिशतभन्दा माथि थियो । सरकारले बैंकलाई शून्य ब्याजमा निक्षेप गणना गर्न दिएको पैसामा राष्ट्र बैंकले रिभर्स रिपो जारी गर्दा बोलकबोल प्रक्रियामार्फत ४.५ प्रतिशतसम्म ब्याज तिर्दै रिभर्स रिपो जारी गर्नुपर्छ ।

यसअघि पनि बैंकिङ प्रणालीमा अधिक तरलता भएपछि असार १९ गते राष्ट्र बैंकले ५.०५९१ प्रतिशत ब्याज दिँदै रिभर्स रिपोमार्फत २० अर्ब तरलता खिचेको थियो । त्यसबखत पनि स्थानीय तहको पैसा निक्षेपमा गणना गर्ने व्यवस्था थियो ।

बजारमा अधिक तरलता भएपछि राष्ट्र बैंकले असार २७ गते पनि रिभर्स रिपोमार्फत नै २० अर्ब तरलता खिचेको थियो । त्यसको ब्याजदर भने २.३७८७ प्रतिशत कायम भएको थियो । सरकारले स्थानीय तहको निक्षेप गणना गर्न नदिएको साउन १ देखि भदौ २५ सम्म अन्तर बैंक ब्याजदर ६ प्रतिशतमाथि थियो ।

गत वर्ष राष्ट्र बैंकबाट स्थायी तरलता सुविधा लिँदै सरकारलाई महँगो ब्याजदरमा कर्जा दिएका बैंकहरु अहिले पनि राष्ट्र बैंकले रिभर्स रिपो जारी गरे नि:शुल्क प्राप्त भएको स्थानीय तहको निक्षेपमा केही रकम कमाउने दाउमा छन् ।

यस्तै, बजारमा तरलता कम भएको देखाउँदै आन्तरिक ऋणको ब्याजदर बढी कबोल गर्ने बैंकहरुको प्रयासमा राष्ट्र बैंकले रिभर्स रिपो जारी नगरेर रोक लगाएको छ । ‘लामो समयसम्म अन्तर बैंक ब्याजदर तल भयो र ब्याजदर अस्थिर हुने अवस्था आयो भने मात्रै रिभर्स रिपो जारी गर्ने हाम्रो सोच छ,’ राष्ट्र बैंकका एक अधिकारीले भने, ‘सरकारको ब्याज खर्च बढाउने र बैंकलाई मात्रै लाभ हुने गरी हामी रिभर्स रिपो जारी गर्दैनौं ।’